संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका गलकोटका १०९ जनाकै पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ

प्रकाश बराल

बागलुङ — संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका गलकोटका सबैजनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । गत साता पर्सामा कोरोना संक्रमित भएका १४ जनाले बागलुङबाट फर्केको बताएपछि यहाँका १ सय ९ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो ।

गत मंगलबार पर्सामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) पोजिटिभ पुष्टि भएका मध्ये १४ जना बागलुङबाट गएका थिए । उनीहरु वैशाख १३ गते पर्सा पुगेका थिए । क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेला भएको परीक्षणमा उनीहरुलाई पोजिटिभ देखिएको थियो ।

गलकोट नगरपालिका वडा नं. ३ को हटिया बजार, वडा नं. ५ को हरिचौर बजार र आसपासका क्षेत्रमा घर बनाउने डकर्मी, सिकर्मी र विभिन्न फेन्सीहरुमा काम गर्ने ८० जना मजदुरलाई नगरपालिकाले वैशाख ११ गते बस रिजर्भ गरेर पठाएको थियो । उनीहरु १३गते पर्सा पुगेका थिए । फर्काएकामध्ये एउटै बसमा सवार रौतहट र बारा जिल्लाका मजदुरमा भने संक्रमण भेटिएको छैन । गलकोटका कसैलाई पनि संक्रमण नभेटिएपछि पर्साको एक क्वारेन्टाइनमा बस्दा उनीहरुमा संक्रमण भएको हुन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले बताए । ती मजदुर लगेका बस चालक र सहचालकको पनि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले शंकास्पद सबैको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि शुक्रबार र शनिवार स्वाब संकलन भएको थियो । ७ जना स्वास्थ्यकर्मी गलकोट गएर संकलन गरेको स्वाबको पीसीआर रिपोर्ट आइतबार राति मात्र आएको हो । सबैजना नेगेटिभ भएपछि सिल गरिएको गलकोटमा सोमबार बिहानदेखि सामान्य चहलपहल सुरु भएको छ ।

‘लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गरिएको छ, सिल गरेपनि औषधि र तरकारी ढुवानीमा व्यवस्थापन गरिएको थियो,’ गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘संक्रमणको जोखिम कम भएको छ, अझै चनाखो बन्दैछौं ।’ भारतको सिमानामा रोकिएका ४० जना स्थानीय सोमबार बागलुङ आउने क्रममा छन् । उनीहरुबाट पनि संक्रमणको जोखिम हुने भएकोले प्रभावकारी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैंजुले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०८:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कान्तिपुर राउन्ड टेबल : बेथिति हटाउन निर्मम बन्ने अवसर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण कम गर्ने उपायस्वरूप अघि सारिएको लकडाउनले आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि ठप्पप्राय: छन् । यसले पुर्‍याएको आर्थिक क्षतिबारे अहिले विभिन्न निकायबाट विविध अनुमान सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि एकातिर सरकारी राजस्व संकलन कम हुँदै गएको छ र भने अर्कोतिर कोभिड–१९ ले गरेको क्षतिको असर कम गर्न राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने दबाब छ ।

यो पृष्ठभूमिमा आगामी आवका लागि ल्याउन लागिएको बजेटका प्राथमिकता केके हुनुपर्छ ? सरकारले भनेको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य तथा रोजगारीको क्षेत्रमा केकस्ता कार्यक्रम ल्याउने ?, कति बजेट छुट्याउने ?, पुरानै लक्ष्यलाई कसरी निरन्तरता दिने ? र स्रोत जुटाउन केकस्ता क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने ?

यी विविध विषयमा धेरैजसो विज्ञको समान धारणा छ । यिनै मुद्दामा केन्द्रित रहेर कोभिड–१९ ले हालसम्म पारेको प्रभाव र बजेटका प्राथमिकताका विषयमा कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको राउन्ड टेबलका सहभागीले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश :

आजलाई मात्र हेरे हामीले दीर्घकालीन सोच गुमाउँछौं

–युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषय मैले पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अनि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ । यहाँ छलफलमा उठेका सैद्धान्तिक विषयमा मेरो विमति छैन । बजेट निर्माणमा सुझावको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यहाँ आएका सुझाव केही व्यावहारिक छन् । केही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारका आफ्नै सीमा हुन्छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण न्यूनीकरण गर्नु छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु छ । मानव जटिलता हेर्नु छ । मानव आवतजावत पनि गर्नु छ, व्यवसाय पनि चलाउनु छ । यी सबै अप्ठ्यारा काम हुन् । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि बीचको बाटोबाट अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बजेट आउनेवाला छ ।

तर आजको एजेन्डाबाट मात्रै अघि बढ्यौं भने हामीले दीर्घकालीन सोच गुमाउँछौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन सोच राखेका थियौं । त्यति बेला पनि जो जहाँ छ, त्यहीं घर बनाइदिन्छौं मात्रै भनेनौं, दिगो बस्ती विकासका लागि बस्ती स्थानान्तरणकै कुराहरू गर्‍यौं । आज कोरोनाका विषयमा पनि काम गर्दै गर्दा सबै यही चिज मात्रै हो, अरू केही होइन, अरू बोल्नै हुँदैन, अरू गर्नै हुँदैन भन्न भएन । यसबाहेकका काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । यो समस्या हाम्रो जीवनपर्यन्त भइरहन्छ भनेर कल्पना गरेको हो र ? त्यो त पक्कै पनि हैन ।

रोक्न जति कोसिस गर्दा पनि जोखिम झन्झन् बढ्दै गयो । बजेटको मस्यौदा बनाइरहँदा दिन प्रतिदिन अंक घटाउँदै जानुपर्ने परिस्थितिमा छौं । तर पनि हाम्रा केही अनिवार्य दायित्व छन्, तिनलाई छाड्ने अवस्थामा छैनौं ।

कुनै कारण वा समयमा यो संक्रमणको जोखिम कम हुँदै जाला । त्यसपछि हामी के गर्ने ? त्यसकारण बजेटले राम्रा कार्यक्रम, जसले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्, तिनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा अहिले प्रमुख प्राथमिकता हुने नै भयो ।

स्वास्थ्य सेवा र मानवीय संकटको लिंक हुन्छ । अहिले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाइएन भने उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ, कृषि प्रभावित हुन्छ । कृषि प्रभावित भयो भने खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता यी सबै कुराहरूमा हामी फेरि पछि पर्छौं । त्यसो हुनाले मानवीय संकटको खाद्यसँग सम्बन्धित अर्को रूप सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।

लामो समयसम्म कामबाट बाहिर रहनुपर्दा वस्तु सामान उपलब्ध भए पनि आर्थिक रूपले किन्न नसक्ने संकट आउन सक्छ । गरिबी, बेरोजगार बढ्दै जाँदा अन्त्यमा मानवीय संकट आउन पनि सक्छ । मनोविद्, मनोचिकित्साका विषय प्नि सँगसँगै लिएर जानु छ । मानिसको सोचाइ, व्यवहार, सिर्जनशीलता घटे मानवीय संकट आउने हो । त्यसकारण अहिलेको स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटको विषयलाई हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।

साना तथा मझौला उद्योगमा समस्या भएको छ । बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्ने, बाह्य बजार प्रवद्र्धन गर्न सकिने यस क्षेत्रको प्राथमिकतालाई मैले ‘नोट’ गरेको छु ।

कृषि कार्यक्रम

कृषिका विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू अहिले आइरहेका छन् । कृषिमा महिलाहरूको सहभागिता र जिम्मेवारी बढी छ । तर सम्पत्तिको अधिकार अझै पनि कम छ । महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार बढाउन सकिन्छ भन्ने नीति पनि ल्याइसकेका छौं । विभिन्न सम्पत्तिमा महिलाका नाममा दर्ता गरे रजिस्ट्रेसनमा छुट नीति आएको धेरै भयो । यसले अहिले सहरी क्षेत्रमा ३० प्रतिशत महिलाका नाममा सम्पत्ति छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि सम्पत्तिको हिस्सा महिलाका नाममा धेरै हुन बाँकी छ ।

अर्कोतर्फ हाम्रो कृषिमा टुटेका उत्पादन शृंखलालाई नियमित गर्नु छ । नेपालमै भएका वा विदेशबाट फर्कने युवा जनशक्तिलाई कृषिमै फर्काउन पनि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने सबै युवा परम्परागत कृषिमा फर्केर आउनुहुनेछैन । यसमा भ्रममा नपरौं । आधुनिक प्रविधिसहितको कृषिमा जाने हो भने सम्भावना रहन्छ । आधुनिक प्रविधि र रोजगारी विपक्षी विषय पनि हो । यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिरहँदा कृषिमा लगाउने भनिएको जनशक्ति बढी हुन जान्छ । उनीहरूलाई सेवा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रोमा कृषि उत्पादनको अत्यन्त सानो अंश मात्रै बजारीकरण भएको छ । बजारीकरण नहुनेलाई अनुदान दिने कुरा गर्नुहुँदैन । यहाँ उचित मान्छेले नपाएका उदाहरण पनि छन् । त्यसकारण कृषि अनुदान उचित मान्छेले पाउने गरी वितरण गर्ने विधि सोच्नुपर्ने भएको छ । लक्षित वर्गमा पुग्ने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो ।

भारतसँगका कृषिसँग सम्बन्धित सन्धिसम्झौता हेर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूका सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले उनीहरूको भन्दा बढी अनुदान दिनुपर्‍यो, कि उत्पादकत्व एकदमै बढाउनुपर्‍यो । कि त त्यहाँ उत्पादन नहुनेलाई बढी उत्पादन गर्नुपर्‍यो । प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपर्ने वस्तु थोरै छन् । केही वस्तुमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी छ । बाँकी उत्पादनको संरक्षण नबढाएसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने खालका छन् । कृषिलाई केही संरक्षण गर्ने कुरा बजेटमा हेर्नुपर्ने छ ।

कर छुट र राहत

प्रविधि, रोजगार लगायतमा अरू मुलुकहरूले गरिरहेका विषयमा मेरो ध्यान गएको छ । वित्तीय उत्प्रेरणा (फिस्कल स्टुमुलस) का विभिन्न कुरा आइरहेका छन् । यसमा हामीले केही काम गरिसकेका छौं । ब्याज, कर तिर्ने समय सारिसकेका छौं । विद्युत्मा पनि छुट तथा सुविधा दिइसकेका छौं । छुट तथा सुविधा दिने विभिन्न विकल्प छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिने र सकेसम्म थप विकल्प हेरिने छ । कर अनुदान दिने कुरा आर्थिक ऐनले व्यवस्था गर्ने हो । त्यसमा अहिले बोल्न मिल्दैन ।

यो वा त्यो मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को यति प्रतिशत, उति प्रतिशत आर्थिक प्याकेज ल्यायो भनिरहँदा त्यो मुलुकको जीडीपीमा राजस्वको अनुपात पनि हेर्नुपर्छ । किनभने धेरै कर उठाउने मुलुकले बढी प्याजेकका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । ऋण नउठाऊँ भन्ने जनमत पनि छ, राजस्व पनि कम उठिरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

डिजिटल क्षेत्रमा करको भार बढी भएको छ भन्ने कुरा महसुस भएको छ । तर करको भार घटाउने उपयुक्त समय राजस्व क्षमता घटेको समयमा हो कि बढेको बेला ? करका दरहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाने कुराचाहिँ ठीक हो ।

राहत चाहिनेलाई दिने हो । हाम्रा क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राहत प्याकेजका विषयमा यहाँ चर्चा भयो । त्यहाँको कर र जीडीपी अनुपात अनि हाम्रो अनिवार्य दायित्व घटाइसकेपछिको अनुपात पनि हेरौं । हामीसँग कति स्पेस रहन्छ ? त्यसैअनुसार पनि राहतका कार्यक्रम आउने हुन् । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका कुरा पनि छन् । साँवा तथा ब्याज तिर्ने कुरा पर सार्न मैले अनुरोध गरिसकेको छु । विश्व बैंकसँगको भिडियो कन्फरेन्समा मैले भनेको पनि थिएँ ।

निजी क्षेत्रले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने विषय उठाइरहेको छ । यसलाई हामीले असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडेर हेर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावित सुरक्षाको विषय पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हाम्रो पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने समय पनि आएको छ । कोरोनाको परिस्थितिका कारण त्यसका लागि एक वर्ष पछि सारिदिनू भनेका छौं ।

रोजगारी सिर्जना

सीपबिना विदेशमा गएर काम गर्नुभन्दा यहाँ काम गर्नु नै तुलनात्मक रूपमा फाइदा हुन थालेको छ । यहाँ त्यही काम नगर्ने, बाहिर गएर जे पनि गर्ने चलन छ । हाम्रो इँटाभट्टामा ७५ देखि ८० प्रतिशत कामदार भारतीय छन् । उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा समेत बाहिरका मान्छेले यहाँ आएर काम गरिरहेका छन् । अबको चुनौती भनेको हामीले सिर्जना गरेका कामको प्राथमिकता नेपाली श्रमिकले पाउनुपर्छ भन्ने हो । सीप छैन भने सीपमा जोड्नुपर्‍यो, तालिम छैन भने तालिममा जोड्नुपर्‍यो । सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा पनि छन् । हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउँछौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजानु छ । उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, निर्माणसँग जोडेर लैजानु छ । उद्योगसँग जोड्यौं भने यसको प्रतिफलमा समस्या हुन सक्छ ।

आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख पनि गर्नु छ । हामीले आर्थिक गणना गर्‍यौं तर स्थानीय तहमा कहाँ के छ भनेर सबै निस्किइसकेको छैन । जस्तो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा रोजगारहरूलाई गणना नै गरेन । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ८० लाख मान्छे मात्रै श्रममा छौं, भनियो । १२/१३ लाख साना तथा लघु घरेलुमै छन् भन्दा वास्तविक हो कि होइन जस्तो लाग्दो रहेछ । त्यसकारण, आगामी दिनमा गरिने सर्वेक्षण पनि प्रभावकारी बनाउनु छ ।

कोरोनापछिको परिस्थितिमा विभिन्न अध्ययन भइरहेका छन् । आईआईडीएसले गरेको अध्ययन मैले पाएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पाएको छु । योजना आयोगले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि छुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ । हाम्रा अंकहरू नजिकनजिक छन् । दृष्टिकोण मात्रै फरक हो ।

करिब एक प्रतिशत बिन्दुले गरिबी माथि जान सक्छ भनेर यहाँ कुरा उठ्यो । जम्मा एक प्रतिशत बिन्दुको मात्रै हिसाब छ । तर यो तरल अवस्था हो । अर्को वर्ष कसरी जान्छ भनेर यसै भन्न सक्दैनौं । अर्को दुुई वर्ष के होला यसै भन्न सक्दैनाैं । आर्थिक गतिविधिसँग यो अन्तरसम्बन्धित छ ।

क्षतिको अनुमान

हामी तरल अवस्थामै छौं । एक महिनाअघि कल्पना गरेभन्दा अहिलेको परिस्थिति फरक छ । एक महिनाअघिसम्म भारतमा स्थिति यति धेरै प्रतिकूल बनिसकेको थिएन । सीमामा नाकाबन्द गरेपछि हाम्रोमा संक्रमण नहोला भन्ने लागेको थियो, त्यसो भएन । जति कोसिस गर्दा पनि व्यावहारिक रूपमा हेर्दा जोखिम झन्झन् बढ्दै गयो । बजेटको मस्यौदा बनाइरहँदा दिन प्रतिदिन अंक घटाउँदै जानुपर्ने परिस्थितिमा छौं । तर पनि हाम्रा केही अनिवार्य दायित्व छन् । तिनलाई छाड्ने अवस्थामा छैनौं । अनिवार्य दायित्व हेर्नैपर्ने भयो । नगरे पनि हुने कामलाई नियन्त्रण गरेर जान्छौं । एकातिर आवश्यकता बढ्दै गएको छ, अर्कातिर स्रोत खुम्चँदै गएको छ । यसको बीचबाट जानु छ । एउटा अर्थमन्त्रीलाई अहिले यो विषय सन्तुलनमा ल्याउने काम चुनौतीपूर्ण छ ।

मितव्ययिता

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औंल्याएका मूलभूत कुराहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदै छौं । आयोगमा भएका यस्ता विषय पनि छन्, जुन एकै वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । हामीले धेरै वटा बोर्ड, समिति खारेज गरिसकेका छौं । खारेज गरेपछि कतिपय फिर्ता पनि ल्याउनुपर्‍यो । कतिपय संस्था, समिति जातीय, भौगोलिक, पेसागत संवेदनशीलतासँग जोडिएका छन् । कतिपय संस्था स्थानीय र संघलाई जोड्ने किसिमका छन् । जस्तै : अस्पतालहरू । हामीले व्यावहारिक हिसाबले पनि खारेज गरेका कतिपय संस्था फिर्ता ल्याउनुपरेको छ । सरकारले कतिपय कामको घोषणासँगै कठिनाइ पनि आइपर्ने देखियो । मितव्ययिताको नीति नै घोषणा गरेका छौं ।

सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रको बजेट विनियोजन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा जवाफ दिन्नँ । यसबारे छलफल चलाउने हो भने दिनभर पनि चल्छ ।

मितव्ययिताका लागि निर्मम बन्न नडराऔं

डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

अहिले स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट निम्तिएको छ । यी संकटलाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउनुपर्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष करिब २.३ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । अर्थतन्त्रको अवस्था त्योभन्दा बढी नराम्रो हुने देखिन्छ । विभागले जेठदेखि संक्रमणकालीन अवस्था समाप्त होला भन्ने अनुमानका आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । तर त्योभन्दा बढी नकारात्मक अवस्था आउँछ भन्ने आधारमा बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसको अन्तरसम्बन्ध स्रोत परिचालनसँग पनि छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा थप चुनौती खडा गरेको छ भन्ने संकेत गर्छ । अहिले सामान्य अवस्था छ भन्ने आशयबाट नीति आएको छ । यद्यपि केही बुँदा संकटका कुरा पनि छन् । राजनीतिमा कुरा एउटा हुन्छ, व्यवहारमा अर्कै । हाम्रोमा धेरै समस्या प्रणालीगत छन् । केही संरचनागत छन् । कतिपय अवस्थामा नीतिगत स्थिरता छैन । कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

कोभिड–१९ लाई जोडेर पनि रणनीतिक रूपमा स्रोत जुटाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै बाह्य स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले स्रोतको समस्या देखिन्छ । सरकारको बचत घट्दै गएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने हो कि भन्ने अवस्था आउन थालेको भन्ने सुनिन्छ । यो एउटा असामान्य अवस्था हो । एक प्रकारको महासंकट हो । यो बेलामा एउटा स्पेस छ । यसलाई कतिपयले अवसर भन्ने गरेको सुनिन्छ । यस्तो संकटलाई अवसर भन्ने पक्षमा म छैन । यस्तो असामान्य अवस्थामा अलि ठोस, साहसिक र केही निर्मम हिसाबले पनि जानुपर्छ । अहिले स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती धेरै छन् । नेपालको चालु खर्च, पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति, सोच तरिका सुधारेर संरचनागत रूपमा जानुपर्छ । त्यो गर्दा कम्तीमा पनि एक तिहाइ खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक खर्चलाई कार्यक्रम र परियोजनमा वर्गीकरण गर्ने अनि प्रकारान्तले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने स्रोत छायामा पर्ने तर अनुत्पादक र नियमित प्रकृतिका खर्च बढ्दै जाने देखिन्छ । संसारमा यस्तो कहीँ छैन । यसकारण त्यो व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ ।

सामान्य ‘पब्लिक गुड्स’ लाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने प्रचलन छ । सयमा ९० प्रतिशत कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसलाई के भन्ने ? खर्चको ठोस मापदण्ड, परियोजना र कार्यक्रमको वर्गीकरण, समिति, बोर्डलगायत धेरै खर्च हुने क्षेत्र छन्, तिनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले प्रदान गरेका त्यस्ता अनावश्यक सुविधा कटौती गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा तत्कालीन समस्या समाधान गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारलाई सहयोग पुग्छ । अहिलेको आवश्यकता के हो, त्यो पहिचान गरी कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यी कुरा नीति तथा कार्यक्रममा पनि छुटाइएको छ । यसमा ‘एक्स पोस्ट’ र ‘एक्स एन्टी’ भन्ने दुईवटा तरिका हुन्छन् । हामी ‘एक्स एन्टी’ मा जानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसकारण कार्यक्रमहरूको पुन: प्राथमिकीकरण र पुन:संरचना गरी कम्तीमा पनि ३/४ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन सकिन्छ । अन्य कोर प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । जसमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

राहत, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा एकांगी रूपमा आएका छन् । सर्वकालीन कार्यक्रम ल्याउने यो उपयुक्त समय हो । केही पश्चिमा देशहरूले यो पहिल्यै सुरु गरेका छन् । यसमा ‘मिनिमम युनिर्भसल इनकम अप्रोच’मा जानुपर्छ । राहत, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकरण गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।

अहिलेको समयमा सरकारले वित्तीय उत्प्रेरणा (फिस्कल स्टुमुलस) प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यसलाई निजी क्षेत्रलाई माया गरेको रूपमा मात्र हेर्नु हुन्न । नत्र आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हाने जस्तो हुनेछ । स्रोत कहाँबाट आउँछ, अर्थतन्त्र कहाँबाट चल्छ भन्ने कुरो आउँछ । ‘फिस्कल स्टुमुलस इन कम्जम्सन विथ मनी सेक्टर टु फाइनान्सियल सेक्टर’ मा मात्र ध्यान दिनुपर्छ । अहिले धेरै मुलुकले वित्त र मौद्रिक क्षेत्रलाई एकीकरण गरी वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम ल्याएका छन् । यसकारण ती दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर सरकारले वित्तीय उत्प्रेरणा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

प्राथमिकताका विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अन्योल बढाएको छ । बजेटमा राम्रा कुराले पनि प्राथमिकता पाउँदैनन् कि भन्ने देखिन्छ । यसमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । अब स्रोतको प्रश्न आउँछ । यसका लागि माथि उल्लेख गरिएअनुसार सरकारले अनावश्यक खर्च कटाएर जुटाउन सकिन्छ । लकडाउन, सम्भावित अनिश्चिततालगायत कारण अहिलेको अवस्थामा धेरै राजस्व उठ्दै छ । राजस्व बढीमा ३/४ प्रतिशत मात्र बढ्छ । यसकारण अहिले करको आधार (दायरा) बढाउने सम्भावना छ । कोभिड–१९ लाई जोडेर पनि रणनीतिक रूपमा स्रोत जुटाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै बाह्य स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ । धेरै राष्ट्रका विज्ञहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशलाई १.५ देखि २ ट्रिलियन स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ ।

अमेरिकामा जीडीपीको १३ देखि १४ प्रतिशत वित्तीय उत्प्रेरणा (स्टुमुलस) को कार्यक्रम ल्याइएको छ । अहिले डेमोक्रयाट्सहरूले तीन ट्रिलियन बराबरको स्टुमुलस प्याकेज ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । जापानले जीडीपीको २२/२३ प्रतिशत स्टुमुलस प्याकेज ल्याएको छ । भारतले पनि जीडीपीको १० प्रतिशतको प्याकेज ल्याएको छ । यस्तो बेला नेपालमा पनि सापेक्षिक रूपमा घाटा बजेटमा जान सकिन्छ । अहिले करिब ८ प्रतिशत जतिको घाटामा जान सकिने अवस्था देखिन्छ । अवस्था सामान्य हुँदाबित्तिकै त्यसलाई कम गरौंला । यी कारणले करिब १३ खर्बको आगामी बजेट ल्याउन उपयुक्त छ । करिब ३ खर्ब जतिका कम आवश्यक कार्यक्रम घटाई बजेट बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । धेरै महत्त्वाकांक्षी नभई स्रोतलाई धेरै अन्तर नहुने गरी राजस्व थोरै बढाउने, विदेशी सहायतामा प्राथमिकता दिँदा उल्लिखित आकारको बजेट ठिकै देखिन्छ । यसमा स्रोतको अभाव पनि नहोला ।

खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिमा लगानी

यमुना घले, कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविज्ञ

नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीको सम्बोधनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । अहिले कृषिको बुझाइ नै व्यापक बनाउनुपर्छ । कृषि भनेको उत्पादन मात्रै नभई लगानी, प्रविधि, अनुसन्धान र व्यापारको क्षेत्र पनि हो । कृषिमा व्यवसाय पनि गर्न सकिन्छ । अन्तत: यो खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताका लागि आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने बुझाइको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो पक्ष, संविधानले नै खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता अधिकार दिएको छ । सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन–२०७५ ल्याएको छ । ऐन र संविधानलाई पनि टेक्ने कृषिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही हो । त्यसैले कृषि र खाद्य सुरक्षालाई बुझौं । खासगरी मध्यम उद्यम र सहकारीमा महिला धेरै संलग्न छन् । करिब ३४ हजारमध्ये साढे ५ हजार सहकारी महिलाले नेतृत्व गरेका छन् । तीमध्ये मुख्यत: कृषिसँग संलग्न सहकारी छन् । साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी (एसएमई) को हकमा ६० प्रतिशत महिलाले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा त्यसको करिब १५ प्रतिशत योगदान छ ।

‘किसान र विपन्नका लागि जान्छौं, त्यहीअनुसार कार्यालय स्थापना गर्छाैं’ भन्छन् बैंकहरू । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखएको छैन ।

धेरै युवा बाहिरिएका छन् । श्रमशक्तिको करिब ७० प्रतिशत महिलाले धानेका छन् । तर, विडम्बना महिलाले थेगेको घरधुरी २८ प्रतिशत छ । सम्पत्तिको अधिकार भने १९ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसभित्र केलाएर हेर्ने हो भने मात्रै कृषियोग्य जमिनमा करिब १० प्रतिशत महिलाको अधिकार छ ।

रोजगारीका हिसाबले १५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई सक्रिय श्रमशक्ति मानिन्छ । जनसंख्याका हिसाबले एक सय जना पुरुषबराबर १ सय २५ महिला हुने, श्रमका रूपमा जाँदा १ सय जना पुरुष हुँदा ५९ महिलाले काम पाएको देखिन्छ । १५ वर्षभन्दा माथि करिब ४१ प्रतिशत युवा छन् । यही उमेरका ३ लाख ९० हजार युवा विदेशिएका छन् । अनुमति नलिई भारतलगायत अन्य मुलुकमा गएका पनि थुप्रै छन् । यी सबै हेर्दा कृषि क्षेत्रबाट मात्रै करिब ३० प्रतिशत पलायन भएका छन् । यसले कृषि श्रमिक बाहिरिएर उत्पादकत्व घट्ने हुन्छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिएकामध्ये ७४ प्रतिशत दक्ष कामदार होइनन् । तीमध्ये धेरैजसो कृषिकै हुन् । स्वदेश फर्किंदा केही सीप लिएर फर्किएलान् । तर, उनीहरूलाई यो गर भनेर दिन सक्ने अवस्था मुलुकमा छैन । त्यसैले उत्तम सम्भावना कृषि नै हो । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो ।

मुलुकभित्र रहेका युवा र विदेशबाट फर्केर आउने युवालाई एकै पटक खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको एउटा मुख्य समस्या सीप नहुनु हो । क्षेत्रगत रूपमा कृषि विस्तार हुन सकेको पनि छैन । कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा लगिएको छैन । त्यसैले तत्काल क्षमता विकास र सीप परिमार्जन गर्नुपर्छ । रैथाने सीप पनि चाहिन्छ । त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

कृषि विकल्प हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । कृषिमा भएको लगानीबाट आएको आयआर्जन वृद्धिले अन्य क्षेत्रको तुलनामा गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षामा २ देखि ३ प्रतिशत बढी सहयोग गर्छ । त्यसैले यो क्षेत्रबाट हामीले खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणमा सिधै ‘हिट’ गर्न सक्छांै ।

सरदरमा रेमिट्यान्स औसतमा एक घरमा वार्षिक ८० हजार ५ सय रुपैयाँ आउँछ । त्यो भनेको महिनामा थोरै हो । अहिले बजारमा श्रमिक हेर्दा मासिक सरदर १७ हजार कमाइ हुन्छ । कृषि, वन र माछापालनमा करिब १२ हजार मासिक कमाइ हुन्छ । कृषिलाई औद्योगिकीकरण र उद्यमशीलतातर्फ लैजान सके धेरै प्रतिफल आउन सक्छ । युवालाई दक्ष तालिम दिएर उद्यमशील बनाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरणमा जानुपर्छ ।

अर्को, बालीहरूको रणनीतिक छनोट निक्र्योल गर्नुपर्छ । सबै बालीमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । भारतले कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन प्याकेज ल्याइसकेको छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्ने क्षमता अहिले पनि कम छ । तरकारी आयात तत्काल बन्द गर्न नसके पनि हामीले रणनीतिक बाली छनोट गर्नुपर्छ । र, प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

प्रोत्साहन गर्दा कच्चा पदार्थभन्दा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन् । ठीक/बेठीक भन्ने कुरा त्यो पछि बहसको विषय हुन सक्छ । अहिलेका लागि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन उचित हो । गाउँपालिका/नगरपालिकामा जनशक्तिको एकदमै खाँचो छ । संविधानले कृषिको काम अनुसूची ८ मा लगेर स्थानीय सरकारमा राखेको छ । तर स्थानीय सरकारमा प्राविधिक छैनन् । निजी क्षेत्रका पनि छैनन् । त्यसो हुँदा कृषिलाई अघि बढाउन सकिँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा जनशक्तिको ठूलो आवश्यकता छ । पदपूर्ति छिटो गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र परिचालन गर्नुपर्छ । बिमाका लागि सरकारले तोके पनि गाउँपालिकामा गएर काम भएको छैन ।

बैंकले किसानलाई गर्ने व्यवहार पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ । ‘किसान र विपन्नका लागि जान्छौं, त्यहीअनुसार कार्यालय स्थापना गर्छाैं’ भन्छन् बैंकहरू । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । किसानको पहुँचमा पुगेका छैनन् । निर्यातयोग्य बालीनाली उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । रोजगारी गुमेका र आयआर्जन कम भएका समूहमा खाद्य संकटको सम्भावना छ । बजारमा आपूर्ति कम हुने र रोजगारी पनि गुम्नेबित्तिकै खाद्य सुरक्षाको संकट देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले फुड बैंक स्थापना गरेर स्थानीय खाद्यान्नको प्रयोग बढी गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

अनिश्चिततामा आधारित योजना र त्यसैअनुरूप बजेट

स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

एक जना फ्रान्सेली पत्रकारको चर्चित भनाइ छ– १७० वर्षअघिको– ‘द मोर थिङ्स चेन्ज द मोर दे स्टे द सेम ।’ आवरणमा उथलपुथल भए पनि जग टसमस भएको छैन । संरचनात्मक कुरामा नै हामीले फर्कीफर्की जानुपर्ने अवस्था छ । बजेटका लागि म ५ पाँच वटा सैद्धान्तिक कुरा र ७ वटा कार्यक्रमगत सल्लाह दिन चाहन्छु ।

पहिलो हो, अनिश्चिततामा आधारित योजना । अर्थशास्त्रीहरूले रेन्जमा योजना बनाउनुपर्छ । त्यसले भ्रम छर्दैन । चिकित्सकीय अनिश्चितताले आर्थिक अनिश्चिततालाई असर गरिरहेको छ । ९ देखि २४ महिनाको प्रारम्भिक अनिश्चितताका पछाडि भ्याक्सिनको आविष्कार कसरी बढ्ला भन्नेमा छ । अक्सफोर्डको जेनर, फाइजर, मोडर्ना, क्यानसाइनोजस्ता कम्पनी अगाडि देखिएका छन् । यो नआउन्जेल एन्टाई भाइरलको महत्त्व छ । इबोलाको उपचारमा प्रयोग हुने रेम्डेसभिअर र भारतले नै बढी उत्पादन गर्ने मलेरियाविरुद्धको हाइड्रक्सिक्लरिकिनको चर्चा छ । अर्को अप्रिय विकल्पचाहिँ भाइरससँगै आम रूपमा भिड्ने र बाँच्ने जसलाई हर्ड इम्युनिटी भनिन्छ । यी विभिन्न अवस्थाको आकलन सरकारी प्रक्षेपण र दस्ताबेजमा आउनुपर्छ । भूकम्पका बेलामा यस्तो अनिश्चितता थिएन । क्षति हुनु भइहाल्यो । त्यसपछि हामी केही दिन राहत र उद्धारमा गयौं । एक–दुई महिना प्रारम्भिक पुनरुत्थानमा गयौं । त्यसपछि पुनर्निर्माणमा गइहाल्यौं ।

दोस्रो, आउनेवाला ठूल्ठूला अवरोधको प्रतिरोध । बाह्य द्वारबाट छिरिरहेको रेमिट्यान्स, पर्यटन र व्यापारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो छ । चालु आवमा ५.२ अर्ब डलर बराबर रेमिट्यान्स आइसकेको रहेछ । बाँकी चार महिनामा कम हुने आधारबारे हामीले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँगै सोध्यौं । पछिल्लो एक महिनामा रेमिट्यान्स ५०–७५ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैलाई आधार मानेर हामीले चालु आवमा डेढ खर्ब रुपैयाँ जति खुम्चने र सन् २०२० मा ४० प्रतिशतसम्म झर्ने अनुमान छ । न्यूनतम पनि ८ अर्ब डलरको प्रवाहमा ४० प्रतिशत कमी हुँदा यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्छ । एउटा हो, गरिबी । जुन हामीले बल्लबल्ल १८ प्रतिशतसम्म झारेको भन्ने गरेका छौं, यो बढ्छ । भूकम्पमै हामीले ७ देखि १० लाख मानिस गरिबीमा फस्न सक्ने आकलन गरेका थियौं, अहिलेको ‘सक’ झन् ठूलो छ ।

अर्को, विदेशी मुद्रा सञ्चिती । रेमिट्यान्सले भरथेग गरिदिएका आधारमा हामीले ८–९ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति छ भन्ने गरेका थियौं । यसमा तीव्र संकुचन आउँछ । भुक्तानी सन्तुलनमा सोचेभन्दा छिटो संकटमा फस्न सक्छौं ।

तेस्रो, अनुदानमा पनि संकुचन आउँछ । गत पाँच वर्षमै अनुदान हाम्रो कुल बजेटको ७–८ प्रतिशतबाट झरेर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गत वर्षको बजेटमा ५८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएको थियो । तर ६ महिनासम्म अनुदान शून्य थियो, पछि १० अर्ब आयो । हाम्रो मुख्य स्रोत भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एबीडी) लगायत निकाय नै हुन् । ठूल्ठूला परियोजनाका लागि उनीहरूले दिइरहेको ऋण पनि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्ने भयो । सोझै बजेटरी सहायताका रूपमा आउने रकममा सीमा देख्छु म । आईएमएफले २ सय १४ मिलियन डलर सहयोग गर्‍यो, जुन भुक्तानी सन्तुलनको अप्ठ्यारोसँग जुध्नका लागि हो । विश्व बैंकबाट ५ सय वा ७ सय मिलियनसम्म जान सकिएला, एडीबीले पनि त्यही हाराहारीमा गर्ला । त्यति गर्दा पनि स्रोत पुग्दैन ।

राजस्व यो वर्ष ९ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेसम्म जम्मा ६ सय ६ अर्ब उठेको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्, आयातमा कमी आएको र आयात बढाउने रेमिट्यान्समा पनि संकुचन आउन थालेकाले आगामी वर्ष राजस्वको आधार ८–९ सय अर्बकै हाराहारी हुन्छ । त्योमध्ये १ सय अर्बजति प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्नु परिहाल्यो । संघीय राजस्व ७ सय ५० वा ८ सय ५० अर्ब हाराहारीमा हुने भयो । आन्तरिक ऋण पनि जीडीपीको ५–६ प्रतिशत भन्ने हो भने पनि २ सय ५० अर्बसम्म जाला । वैदेशिक ऋण २ सय ९९ अर्ब पोहोर कल्पना गरिएको थियो, सरकारले संशोधन गरेर २ सय १० मा झारेको छ ।

त्यो मात्रामा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो वर्ष पर्यटनबाट २ अर्ब डलरसम्म आम्दानी हुने अनुमान थियो तर अब २५ करोड डलर पनि ननाघ्ने भयो । रेमिट्यान्सको चाप, पर्यटनको चाप, विदेशी अनुदानमा पनि संकुचन हुने र राजस्वमा पनि चाप हुने भएकाले ठूला अवरोधप्रतिको तयारी हामीले गर्नुपर्छ ।

चौथो, बजेटको आकार र कार्यान्वयन । कोरोनाअगाडि पनि कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेको थिएन । आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्‍यो । पुँजीगत खर्च ६ महिनामा १५ प्रतिशत, राजस्व ३९ प्रतिशत मात्रै थियो र अनुदान आएकै थिएन । कोरोनाले यो सबैलाई असर गरिहाल्यो । चालु आवमा १५ सय ३३ अर्बको बजेटलाई १३ सय ८६ अर्बमा मा झारियो । यसपालि ११ सय अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले आउँदो बजेटको आकारलाई वास्तविक बनाऔं । बजेटको आकार १२ सय ५० अर्बदेखि १३ सय ५० अर्बभन्दा माथि जानु हुन्न । हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता र स्रोत संकुचित हुँदै गरेका छन् । आवश्यकता बढेको छ । पोहोरको एकदम अनुकूल समयमा पनि १३ सय १५ अर्बको बजेटको वास्तविक खर्च ११ सय १० अर्ब मात्र रह्यो । हाम्रो संयन्त्रले खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।

भूकम्प अगाडि जीडीपीको अनुपातमा २५ प्रतिशत रहेको ऋण बोझ अहिले ३० प्रतिशत नाघिसकेको छ । छिट्टै यो नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । समग्रमा हामीले ७१ देखि ७५ अर्ब ऋण तिर्न छुट्याउँदै गएकामा अब विदेशी साँवा/ब्याज बढ्दै जान्छ । तर स्रोत, सर्त र क्षेत्र हेरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण लिनुपर्छ जसलाई आर्थिक वृद्धिले तिर्न सकियोस् ।

पाँचौं, मितव्ययिता । यसमा निर्मम भएर जाऔं । २ सय ६ वटा विकास समिति, आयोग, बोर्डहरूमध्ये १ सय २३ वटालाई खारेज वा गाभ्न सकिने र ८३ वटाले काम चल्छ भन्ने छ । ६ मन्त्रालय, ३५ भन्दा बढी विभाग र ४५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी घटाउन सकिने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अनुदानहरू चालु खर्चको झन्डै ३९ प्रतिशत छ । सामाजिक सुरक्षामा पनि १०.२ प्रतिशत छ, तिनमा अनुशासन कायम गरौं । प्रविधिमा जाऔं । चुहावट रोकौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा १५ वर्षदेखि नभइरहेको सुधार गर्ने बेला आयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघले दिने चार वटा अनुदान, राजस्व बाँडफाँट जोड्दाखेरि झन्डै ५ सय अर्ब जति छ । तर उनीहरूसँग क्षमता छैन । कसरी पुनर्विनियोजन गर्ने, अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसेर गरौं ।

अब ७ वटा कार्यक्रमगत सुझाव दिन्छु–

यसपालिको बजेटमा रोजगार कार्यक्रम सिग्नेचर अभियानका रूपमा आउला । काम गर्न सक्ने हरेक वयस्कलाई अदक्ष श्रमिकका रूपमा दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ दिएर सय दिनसम्मको ग्यारेन्टी भनेपछि ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ घरमा भित्रिन्छ । कोही भोकभोकै मर्दैन । यो रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको आधार हो । तर अहिलेको कार्यसम्पादन नाजुक छ । सय दिन ग्यारेन्टी भनिए पनि १२ दिन मात्रै उपयोग भएको छ औसतमा । आबद्ध संख्या न्यून छ । अहिलेलाई ५ लाखको हिसाबले पनि ५ सय १७ रुपैयाँले गुणा गर्दा २५ अर्ब जतिको कार्यक्रम यो होला । तर यसलाई सीपमूलक एकेडमीहरूसँग जोड्नुपर्‍यो । मेरो अध्ययनबाट ठूला रोजगारी ग्यारेन्टी अभियानमा टार्गेटिङ, रासनिङ, छनोट, भुक्तानी र चुहावटजस्ता समस्या ठूलो हुने देखियो । दुरुपयोगबाट कसरी बचाउने त्यो अहिले चुनौती छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीप नक्सांकन (स्किल म्यापिङ) गर्नुपर्‍यो । सकिन्छ नेपाली दूतावासबाटै, नत्र अध्यागमनमा डाटा संकलन गरौं । भूकम्पपछि ट्याबबाट ७ लाखको गणना गरेका थियौं । यो सम्भव हुन्छ । के सीप बोकेर आएका छन् ? त्यो थाहा भए लक्षित कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।

दोस्रो, स्वास्थ्य तथा पोषण । पाउनुपर्ने र नपर्नेहरू छुट्याउन यति गाह्रो हुन्छ कि पश्चिमाहरू पनि युनिभर्सल बेसिक इन्कममा गए । अमेरिका जस्तो देशले पनि १२ सय डलर सबैको गोजीमा हालिदियो । हामीकहाँ सामथ्र्य नभएकाले गाह्रो छ । अप्रगतिशीलताको पनि कुरा छ । नेपालमा त्यो हदसम्म नगए पनि युनिभर्सल चाइल्ड अलाउन्समा हामी जाऔं । कि नगद, कि पोषण भौचर दिऊँ सबैलाई । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत कुपोषित छन् । अर्को प्राथमिकता हो, व्यापक परीक्षण । दस लाखमा १२००० को परीक्षण गर्दा ५ अर्ब लाग्छ, केही वर्षका लागि ।

तेस्रो, शिक्षा । अब शिक्षामा ठूलो अवरोध हुने भयो जसको दूरगामी असर हुन्छ । अवरोध जति लम्बियो, विद्यार्थी विद्यालय फर्कनेवाला छैन । अलिअलि आम्दानी गर्न सक्ने १४ वर्षभन्दा माथिका बाबुआमाले पढेर केही हुन्न, काम गर्न जा भन्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिले निजी विद्यालयले जुन अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसको विरोध गरेको पनि देखियो । यो सबैलाई समान तर समान रूपले गरिब बनाउने सिद्धान्तबाट ग्रसित छ । डिजिटल पहुँच भएका स्थानमा ई–शिक्षाको डिजिटल प्याकेज आएको छ । मोटामोटी ६० जीबीको डेटा २ हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि ८६ लाख विद्यार्थीमा ४० लाखले मात्रै लिए भने पनि ८ अर्बको डिजिटल सहुलियत चाहिन्छ । अन्य स्थानमा टेलिभिजनबाट हामीले सिकाइ पुन: सुरु गर्नुपर्छ । र, आँगन–आँगन पुग्ने घुमन्ते शिक्षकको मोडल पनि आएको रहेछ लुमा नामक सस्तो शैक्षिक ल्यापटप बोकेर ।

चौथो, कृषि । कृषिमन्त्रीले राम्रै कुरा गरिराख्नुभएको छ । अनुदानमा सुधार, बिमा, ब्याज सहुलियत, न्यूनतम मूल्य निर्धारणका कुरा आएका छन् । छरिएका कोषहरू– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, युवा स्वरोजगारहरूलाई एकीकृत गर्ने हो भने कृषि र रोजगारी जोड्न सकिएला । कृषि व्यवसायमा आयात व्यापक छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कुरा भई नै हाल्यो, अर्को भारतसँग व्यापार सन्धिले कृषिमा बराबरी सम्बन्ध (रेसिप्रोसिटी) भनिएको छ । १९७८ देखि नै यस्तो रहेछ । सुधार शुल्क बढाएर वा वार्ताबाटै हल गर्नुपर्छ । हाम्रो कृषि फस्टाउन २ वर्ष भन्सार संरक्षण आवश्यक छ ।

पाँचौं क्षेत्र हो, स्वच्छ ऊर्जा । यसमा विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन, विद्युतीय सवारीका कुरा भइरहेको छ । अफ पिक डिमान्डलाई व्यवस्थापन नगरी अरू कुरा असम्भव छन् । अहिले महामारीका बेलामा पनि पिक डिमान्ड खासै परिवर्तन भएको छैन । अफ पिक डिमान्ड कसरी बढाउने ? उद्योगमा सहुलियत दिन सकिन्छ । सन् २०१९ मा २५ सय गिगावाट आवर ऊर्जा उद्योगमा खपत भएको रहेछ, त्योमध्ये ३० प्रतिशत राति ११ देखि बिहान ५ बजेको समयमा भएको छ । रातिको दर ५ रुपैयाँ ४० पैसा छ । त्यसमा एक रुपैयाँ मात्रै सहुलित दिने हो भने पनि सरकारलाई ७० करोडभन्दा बढी दायित्व हुँदैन । यसले उद्योगलाई पनि राहत दिने र डिमान्डलाई सन्तुलित गर्न पनि सघाउँछ । बाह्य भन्सार छुट आदिका कारण गार्मेन्टलगायत मरिसकेका उद्योगहरूलाई पुनर्जागृत गराउन सक्ने सम्भावना पनि छन् ।

छैटौं क्षेत्र, बैंकिङ एन्ड फाइनान्स हो । ७ सय वटा साना तथा मझौला उद्यमलाई सर्वेक्षण गरी सोध्दाखेरि ९५ प्रतिशतको आम्दानी घटिसकेको पायौं । ६० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । हामीले सरकारबाट के चाहनुहुन्छ भनेर सर्वेक्षणमा सोध्दा नगद हस्तान्तरण चाहियो भनेका थिए । दोस्रो विकल्प के भन्दा ब्याजमा अनुदान चाहियो भने । धेरैको माग यही छ । साना तथा मझौला उद्यमीमध्ये ५० प्रतिशत जतिले ऋण लिएका छन् साढे १२ प्रतिशत औसत ब्याजदरमा । यिनीहरूको बक्यौता करिब ३ सय ३५ अर्ब जति रहेछ । सन् २०१८–१९ मा त्यसको १० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन पुँजी दिने हो भने ३५ अर्ब जतिको कोष आवश्यक हुने अनुमान छ । यिनीहरूलाई टाट पल्टिन दिन भएन । एक्जिट गर्न खोज्नेलाई सहज पनि बनाइदिऊँ ।

अन्तिममा, डिजिटलाइजेसन । यसअन्तर्गत १३ वटा क्षेत्रमा केही न केही चहलपहल भइरहेको मैले पाएँ । ई–कमर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, ई–लर्निङ, ई–हेल्थ, ई–बैंकिङ, ई–रेमिट, कृषिमा प्रविधि, राइड सेयरिङजस्ता क्षेत्रमा छरिएर उम्रन खोजेका क्रियाकलाप धेरै छन् । च्यालेन्स फन्ड पनि आउन त आयो । तर यसले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्नेमा शंका छ । साना तथा मझौला उद्यम र डिजिटल स्टार्टअपलाई छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ । यिनीहरूको समस्याहरूमा पूर्वाधार, पेमेन्टगेटवे, कानुन, धितोबिनाको ऋण नपाइने र करजस्ता समस्या रहेछन् । ब्रोडब्यान्डको आधारभूत मूल्य ७ सय ५० रुपैयाँ भयो भने घरमा आइपुग्दा १ हजार ९३ पर्दो रहेछ । ४५ प्रतिशत कर छ यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा । दूरसञ्चार कोष २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, ब्यान्डविथ आपूर्ति गर्दा १० प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत । त्यसलाई घटाउने हो भने पहुँच वृद्धि हुन्छ । सरकारलाई राजस्वमा खासै पर्दैन । यस क्षेत्रमा फड्को मार्दा हजारौं शिक्षित, दक्ष युवाले लाभ पाउँछन् र भविष्यबारे नयाँ आशा जाग्ला ।

साना उद्यमलाई प्रोत्साहन गरौं

शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अहिले हामीले कहिल्यै नभोगेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता बेहोरिरहेका छौं । सबैतिर समस्या भए पनि म मूलत: करिब दुई महिनादेखि बन्द आर्थिक गतिविधिले पारेको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु ।

लकडाउनको सबैभन्दा पहिलो असर लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्योगका सञ्चालक, त्यहाँका कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमा परेको सर्वविदितै छ । साना उद्यमीले कर्मचारीको तलब, घरभाडा र बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी र श्रमिकले ज्याला नपाएपछि दैनिक गुजारा कष्टकर छ ।

यसका लागि सरकारले सुरुमा एक महिनाको घर बहाल नलिन आग्रह गर्नुका साथै बैंकको ब्याज तिर्ने समयावधि बढाएको छ । तर पनि बहाल सबैका लागि छुट नभएको र बैंकहरूले ब्याजका लागि ताकेता गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसैले सुरुमा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक तरलता प्रदान गर्न उनीहरूसम्म रकम पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा बैंकहरूले थप सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसले उनीहरू तलब र अन्य खर्च चलाउन सक्ने हुनेछन् ।

करको दर कम गरौं, उपभोग बढाऔं, दायरा बढाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।

यो राहत केही समयका लागि हो । लकडाउन खुलेपछि साना तथा मझौला उद्योगको विस्तारका लागि थप सहुलियत आवश्यक पर्नेछ । म लघु, साना तथा मझौला उद्यमीको किन कुरा गरिरहेको छु भने यिनीहरू सानो सहयोगले पनि तत्काल तंग्रिन सक्छन् । नयाँ खुल्न सक्छन्, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् र दिगो पनि हुन सक्छन् ।

भारतमा यस्ता उद्यमका लागि कर सहुलियत, त्यहाँ कार्यरत थोरै पारिश्रमिक भएका कर्मचारीको सञ्चय कोषको योगदान रकम सरकारले तिरिदिनेलगायत विभिन्न सहुलियत दिइएको छ । ३ लाख करोड रुपैयाँ बिनाधितो ऋण दिन छुट्याइएको छ । सरकारले बैंकहरूलाई शतप्रतिशत क्रेडिट ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । संकटमा परेका यस्ता उद्योग उकास्न र भइरहेकाहरूको विस्तारका लागि पनि ठूलो रकम छुट्याइएको छ ।

हामीकहाँ पनि अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा राख्ने र २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्र आर्थिक विस्तार र गरिबी निवारणमा समेत प्रभावकारी हुनेछ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका करिब आधा दर्जन सहुलियतपूर्ण कर्जा स्किम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरे पनि बैंकहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाएका छैनन् ।

यस पटकको बजेटले यी उद्यमीको मुख्य कच्चा पदार्थ कृषि उत्पादन रहने गरी भ्यालु चेन निर्माण तयार पार्नुपर्छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउनुका साथै अनुदान वास्तविक किसानमा पुगे नपुगेको पहिचान गर्न स्थानीय तहको भूमिका बढाउन आवश्यक छ । बिचौलिया हटाउन वडा तहमा कृषि बजार स्थापना र मोबाइलमा बजार सेवाबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तिम उत्पादनभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार महसुल लगाउनुपर्छ । यसले मुलुकभित्र पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन पनि सहयोग पुग्नेछ । केही वस्तुमा समस्या छ भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर सबैलाई एकै बास्केटमा राखेर कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनलाई एकै दरको महसुल लगाउँदा उद्योगहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरी बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर सुरक्षित कामको वातावरण बनाउनुपर्छ । किनभने विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै यो संक्रमण कहिल्यै नहट्न पनि सक्छ भन्न थालेको छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न करका दरहरूमा सामान्य परिवर्तन आवश्यक छ । भारतले कर्पोरेट आयकरको दर घटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि अब यो दर सबैका लागि २० प्रतिशत गरिनुपर्छ । यो दरमा औद्योगिक ऐनको प्रावधानअनुरूप प्राथमिकता प्राप्त र निर्यातमूलक उद्योगलाई २० र २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

निर्यात बढाउन दिइँदै आएको अनुदानको दर र दायरा बढाउन पनि म आग्रह गर्दछु । अनुदान कोषलाई एक अर्ब रुपैयाँ बराबर बनाउन हाम्रो आग्रह छ । भारत निर्यातमा ५ र अन्य मुलुकको निर्यातमा १० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरियोस् । यसमा हुने विचलन रोक्ने संयन्त्रबारे पनि छलफल गरांै ।

हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १० प्रतिशतमा झार्न माग गरेका छौं । यसले सरकारी राजस्वमा करिब ५५ अर्बको भार पर्ने देखिन्छ । तर यसले बढाउने उपभोगले राजस्वको पूर्ति गर्नेमात्र नभई रोजगारी र निर्यातमा पनि सहयोग पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसरी भ्याटको दर घटाउँदा उपभोग ८ देखि १० प्रतिशतसम्म बढ्ने हाम्रो आकलन छ ।

यससँगै दर कम हुँदा भ्याट छलीको सम्भावना पनि कम रहन्छ । दर कम गरौं, उपभोग बढाऔं, दायरा बढाउन हामी पनि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । न्यून बीजकीकरणको समस्या समाधान गर्न हामी सरकारसँग छलफल गर्न तयार छौं । तर यसलाई मात्र देखाएर करको भार कायमै राख्नु हुँदैन । घटेको भ्याटको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सहकार्य गरौं ।

विद्युत् प्राधिकरणका आधिकारीहरूकै अनुसार आगामी बर्खामा करिब ७ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ । अहिले नै पनि झन्डै सय मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । भारतमा नेपालभन्दा कम दर भएको र निर्यातका लागि अन्य प्रक्रियासमेत मिलिनसकेकाले तत्काल निर्यातको सम्भावना कम छ । निर्यात भइहाले पनि धेरै लाभ हुने अवस्था छैन । त्यसैले हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको वस्तु बिजुलीलाई आद्यौगिकीकरणमा उपयोग गरौं । उद्योगलाई दिइने बिजुलीको महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन म सरकार र प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गर्दछु ।

हामीले पहिलेदेखि उठाइरहेको र हालको अवस्थामा अझ बढी आवश्यक विषय सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हो । यो उद्यमी व्यवसायीका लागि मात्र नभई कृषि आय वा अन्य यस्तै प्रकारका वैधानिक आयआर्जन गरिरहेका लाखौं सर्वसाधारणका लागि आवश्यक छ । किनभने हालसम्म सर्वसाधारणलाई सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखको आवश्यकता परेन भने सरकारले पनि झकझक्याएन ।

३० वर्षको अस्थिर राजनीति सकिएर स्थायी सरकार बनेको छ । हजारौंको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर आएको मुलुक हो नेपाल । यहाँ सबै थोक विकसित मुलुकजस्तो ठीकठीक स्थानमा हुन सक्दैनन् । त्यसैले एउटा अवसर चाहिएको हो । त्यसपछि निरन्तर निगरानीमा राखेर स्वच्छ अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने नै हो ।

विदेशी निकायका सर्तलाई आफूअनुकूल बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था ल्याउनु हुँदैन । जुन रूपमा अहिले सरकारले कदम चालिरहेको छ वा चाल्न खोजेको छ, त्यसले थोरै अपराधीका कारण धेरै निरपराध उद्यमी व्यवसायी र सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सबैलाई अभिलेखीकरणको मौका दिऔं । त्यसपछि निरन्तर निगरानी बढाऔं ।

रोजगारी बढाउन नेपालमै काम गर्ने संस्कार विकास

बिन्दा पाण्डे, सांसद

श्रम बजारको अहिलेको समस्या उचित श्रम अभ्यास संस्कार नहुनु नै हो । कामलाई ठूलो र सानो भन्ने ढंगबाट वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । यो खालको श्रम संस्कार बदल्नु र सबै काम मर्यादित हुन् भन्ने स्थापित गर्नु छ । यही ढंगले संविधानमा लेखिएको छ । व्यवहारमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति परिवर्तन भएको छैन । अब उत्पादकत्वका साधनमाथि स्वामित्व विस्तार गर्नुपर्छ । सहकारीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जबसम्म लगाउन सक्दैनौं, स्वामित्व विस्तार सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित रकमभन्दा बढी जम्मा भएको छ भने त्यसले उत्पादनको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट जान सकिन्छ ।

प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमध्ये आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भरता हुने गरी कृषिमै जाने हिसाबले सोच्नुपर्छ । सामाजिक न्यायमा आधारित उपभोग प्रणालीलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने अर्क चुनौती हो ।

बेलाबेलामा हाम्रो शिक्षा भनेको बेरोजगार उत्पादन गर्ने ठाउँ हो भन्न्ने गरिन्छ । यसलाई हामीले रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि अर्कैतिर जाने भन्ने कुरा छ । त्यो बेलादेखि नै उनीहरूलाई गरिखाने सीप कसरी दिने भन्ने हिसाबले शिक्षा प्रणालीबारे सोच्न जरुरी हुन्छ । अर्को स्वास्थ्य हो । एउटा संस्कार के बनिसक्यो भने जे कुरा अगाडि आयो, त्यसैलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । संसद्भित्र पनि अब अहिले अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ । अस्पतालभित्र काम गर्ने सक्षम मान्छे कसरी उत्पादन गर्ने र त्यसपछि उनीहरूलाई यही मुलुकमा कसरी टिकाउने भन्नेमा छलफल भएको छैन ।

नेपालमा दिइने सीप बजारको आवश्यकताअनुसार भएन भनिन्छ । यसमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

हामीले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा सम्झौता गर्छौं कि गर्दैनौं ? अहिले ५० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गाउँमा काम गरिरहेका छन् । त्यही हिसाबबाट गाउँमा परामर्शदातालाई पनि भोलिका दिनमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । किनभने अहिले यो मात्र महामारी होइन । कोभिड–१९ पछि धेरै मानिसलाई मनोचिकित्सकीय हिसाबले परामर्श दिनुपर्ने हुन सक्छ । अरू धेरै कुरामा परामर्शको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यतातिर सोच्न जरुरी छ ।

कृषिमा काम गर्ने बहुसंख्यक महिला छन् । कृषिसँग सम्बन्धित प्राविधिक किसिमको तालिम लिनुपर्‍यो भने सबै पुरुष हुन्छन् । यसमा ‘म्याचिङ’ कति भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । कृषि क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धानलाई बढाउनुपर्छ । अध्ययन/अनुसन्धानमा संलग्न हुने जनशक्ति को हुने भन्ने खालको कुरामा पनि अवधारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार श्रम र श्रमिक उद्यमशीलताको पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय तहमा भनेका छौं । यी कुरा हामीले कहीँ पनि सुरुवात गरेका छैनौं । अहिलेको महामारीका बेला श्रमिकहरू १०/१५ दिन हिँडेर किन घर जानुपर्‍यो ? किनकि हामीले राहत प्याकेज ल्याउन सकेनौं । किन ल्याउन सकेनौं भन्दा राहत दिन हामीसँग केही पनि आधार भएन, अभिलेख भएन । बिनाआधार दिँदा भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्न सक्छ । आधार खोज्दा कहीँ पनि अभिलेख छैन ।

स्थानीय तहमा केके उद्योग छन् ?, केके व्यवसाय छन् ?, त्यो ठाउँमा कति श्रमिक काम गर्छन् ?, अनौपचारिक क्षेत्रमा कहाँकहाँ काम गर्छन् ? सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौं । व्यवस्था मात्र गरेका छौं । कानुन दिएका छैनौं । यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको छ । उद्योगी र श्रमिकबीच सहमतिमा बनाइएका नीतिलाई हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ । यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । रोजगारीका कुरामा कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा सेवा आदि छन् । यसमा मूलत: ऊर्जामा जुन हिसाबले विद्युत् उत्पादन भएको छ, त्यो उत्पादनलाई चुलोमा मात्र भए पनि खपत गरौं न । अहिले गाउँगाउँमा आयात गरिएका ग्यास प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । त्यहाँ हाम्रो उत्पादनलाई प्रयोग गरौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा हामी धेरै गर्छौं । यसलाई कम गर्न विद्युतीय कारोबार बढाऔं ।

कृषिमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । मल, बीउ, विषादी र औजार उत्पादन कसरी गर्छौं ? कम्पोस्ट मल, रासायनिक मलका कुरा यसैमा उठ्छन् । बाहिरबाट मल ल्याएर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । कृषि उत्पादनको पूरै साइकल कसरी गर्छौं भन्नेमा उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । त्यसैले उत्पादन भइसकेपछि बजारीकरणका कुरा आउँछन् । यसको भण्डारणमा ठूलो समस्या छ । बाटोमा कृषि उत्पादन किन फालिन्छ ? नबिकेपछि फाल्नुको विकल्प हुँदैन, भण्डारण छैन । यसलाई स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापन गर्ने हिसाबबाट जानुपर्छ ।

श्रम बैंक स्थापना गर्ने कुरा उठिरहेको छ । यसलाई राष्ट्रियस्तरमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । सीपमूलक तालिमबारे नीति तथा कार्यक्रममा एकद्वार प्रणाली भन्ने आएको छ । तर एकद्वार प्रणाली भनेको अहिलेकै सीटीईभीटीबाट जे तालिम दिइन्छ, त्यही प्रणालीले काम गर्दैन । त्यहाँ सिकाइने सीप बजारको आवश्यकताअनुसार नमिल्ने कुरा उठिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर जाने भए केही प्रतिशत सरकारले लगानी गरोस् । उद्यमी आफ्नै लगानीमा पनि बजार आधारित जनशक्तिका हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ । जनशक्तिलाई जुन ठाउँमा लगेर काम गराइन्छ, त्यसमा निश्चित समय काम गराइसकेपछि तिनले श्रमशक्तिका हिसाबले पनि काम गर्न सक्छन् । यो मोडलबाट नजाने हो भने सीटीईभीटीलगायत संस्थाले दिने तालिमले बजारको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । कम्तीमा गरिखान सक्ने खालका उमेरका मान्छेलाई म गरिखान सक्छु भन्ने खालको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्‍यो । प्रवास गएकाहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकेका छन् । फर्किएर आएपछि समाजको परम्परागत मूल्यमान्यताले गर्दा फेरि त्यो ‘वर्क कल्चर’ यहाँ भित्र्याउन सक्ने स्थिति छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने प्रवासबाट आएका र घरमै भएकालाई पनि सदुपयोग गर्न सक्छौं । सीप र वर्किङ कल्चरलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×