जातीय विभेदका आरोपी धरौटीमा छुटे

कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश डण्डपाणि शर्माको इजलाशले रामबहादुर जीसी, जनक थापा र देबबहादुर थापालाई जनही १ लाख ७० हजार रुपैयाँ धरौटी राखी तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो । उनीहरुले धरौटी बुझाएर बुधबार नै रिहा भएको कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार हरिश्चन्द्र गौतमले जनाए ।

चैत २३ मा दुबईमा निधन भएका सम्मरबहादुर सुनारका भाइ मोहन सुनारले पोखरा महानगरको समेत लगानीमा बनेको किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न निर्माण समितिका संयोजक रामबहादुर जीसीसँग चाबी मागेका थिए । उनले सम्मरबहादुरका छोरा मनोज सुनारलाई कोरा राख्‍न उक्त भवनको चाबी दिन आग्रह गरेका थिए ।

डाँडाथोकका स्थानीय क्षेत्री समुदायले दलितलाई भवन प्रयोग गर्न नदिने अडान लिए । सञ्चारमाध्यममा उक्त कुरा सार्वजनिक गरेको आरोपमा मोहनमाथि जातीय गालीगलौज र आक्रमणमा उत्रिए । मोहनले आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै वैशाख १९ मा तीनजना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

अदालतको अनुमतिमा रामबहादुर जीसी र जनक थापा वैशाख २३ मा पक्राउ परे । देवबहादुर थापा वैशाख २९ मा पक्राउ परेका थिए । उनीहरुलाई पूर्पक्षका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखिएको थियो ।

उनीहरु पक्राउ परेपछि बाटुलेचौरका स्थानीय एवं प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले बिना सर्त रिहाइ गर्न माग गरेका थिए । उनीहरु पक्राउ पर्नुलाई ‘केही उच्श्रृंखल तत्वहरुले जातीय विभेदको नाम दिएर जातीय अतिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने जातिवादी नेता कार्यकर्ताहरुको षड्यन्त्र’ भन्दै विज्ञप्ती निकालेपनि उनको चौतर्फि विरोध भएको थियो । नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका उनलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटी र प्रदेश संसदीय दलमा उजुरी समेत परेको थियो ।

मुलुकी फौजदारी संहीतामा जातीय विभेदको कसुर गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।