क्‍वारेन्टाइनमा बसेकालाई वडाध्यक्षले दुई दिनमै घर पठाइदिए

हरिराम उप्रेती

गोरखा — सहिद लखन गाउँपालिका–७ को सहिद स्मृति माविको सामूहिक क्वारेन्टाइनमा बसेका  सात जनालाई वडाध्‍यक्षले २ दिनमै घर पठाइदिएका छन् ।

क्‍वारेन्टाइनमा बसेकालाई वडाध्यक्षले दुई दिनमै घर पठाइदिए

कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमबाट बच्न सहिद लखन गाउँपालिकाले विदेशबाट मात्र नभइ अन्य जिल्लाबाट भित्रएका नवआगन्तुकलाई पनि १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार बिहीबार नारायणगढबाट आएका पाँच जना र शुक्रबार काठमाडौंबाट आएका दुई जनालाई सहिद स्मृति उमाविको क्वारेन्टाइनमा राखियो । तर गाउँपालिकाको निर्णयविपरीत वडाध्यक्षहरुले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई दुई दिन नबित्दै शनिबार घर पठाएका हुन् ।

गाउँपालिकाको निर्णयविपरीत वडा नम्बर ७ र ८ का वडाध्यक्षले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई घर पठाएका हुन । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई दुई दिनमै छाडेको भनेर आलोचना भएपछि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्तमा छाडेको सहिद लखन गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठले बताए । ‘वडाध्यक्षहरुकै चरित्र हत्या गरेर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भयो,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले पनि घर जान नदिए भोलि भाग्छौँ भन्ने, धम्काउने गरे, सामाजिक सञ्जालमा वडाध्यक्षले प्रहरी लगाएर गाउका मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यो भन्दै विरोध आएपछि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने कागज गरेर छाडेका हौँ ।’ चरित्र हत्या हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी बोल्दा गाउँपालिकाले सहयोग नगरेको श्रेष्ठको आरोप छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई छाडिदिँदा सन्देश राम्रो नगएको बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो भनेर क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुलाई पठाउनु राम्रो भएन, यस विषयमा समीक्षा गर्छौं,’ थापाले भने । विरोध आयो भनेर जनप्रतिनिधि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने थापाले बताए । ‘१४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय छ, नियम उल्लंघन गर्न कसैले मिल्दैन,’ उनले भने,‘यसरी छाड्नु गलत भएको छ, कार्यपालिका बैठकमा राखेर छलफल गर्छौं ।’ संवेदनशील विषयमा गाउँपालिकासँग समन्वय नगरी वडाध्यक्षहरुले छाड्नु गलत भएको उनले बताए ।

उक्त गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा निकटका छन् भने वडा नम्बर ७ र ८ को वडाध्यक्ष कांग्रेस निकट हुन् । दुई फरक पाटीका जनप्रतिनिधि हुँदा पनि सामान्य विषयमा एकरुपता आउन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?