१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

कामदारको तथ्यांक बुझाइयो 

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — पूर्वाधार विकास कार्यालयले आफ्नो कार्यालय मातहतका योजनामा कार्यरत कामदारको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको छ । कास्की जिल्लाभर रहेका ३ सयभन्दा बढी योजनामा कार्यरत कामदार र हालै लकडाउनको अवधिमा अलपत्र परेका कामदारको संख्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई बुझाएको हो । 

पूर्वाधार विकास कार्यलय अन्तर्गत कास्कीमा विभिन्न १३ वटा योजनाका ६ सय ६१ जना कामदार अलपत्र परेको विवरण पेश गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शोभियत खड्काले जानकारी दिए । ‘प्रशासनले माग गरेअनुरुप अलपत्र कामदारको विवरण बुझाएका हौ, सोही विवरण अनुसार प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गर्छ र सम्बन्धीत निर्माण कम्पनीले घर पुर्‍याउने काम गर्छ’ उनले भने’ । सडक डिभिजन कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाले पनि आफ्नो मातहतका योजनामा कार्यरत कामदारको तथ्यांक प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले कास्की जिल्लामा रहेका विकास निर्माणका योजनामा कार्यरत ३ हजार कामदार आ–आफ्नो जिल्ला फिर्ता गरिएको बताए । पौडेलका अनुसार केही अलपत्र परेका कामदार जिल्ला प्रशासनमा सम्पर्क आइसकेका छैनन । सम्पर्कमा नआएका कामदार घर फर्किन नपाएको उनले बताए ।


विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलुक लकडाउन भएपछि यतिवेला विकास निर्माणका योजना पनि ठप्प छन । योजनाको काम नभएपछि कार्यरत कामदार अलपत्र परेका हुन । अलपत्र कामदारको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खोजी गरेको छ । सम्बन्धीत जिल्लाका विकासे योजना कति छन ? कुन–कुन योजनामा कति संख्यामा कामदार थिए, कति घर फर्किए ? कति जना बाँकी छन र सम्पर्कमा नआएका कति छन भनेर कार्यालयले खोजी गरेको छ । योजनाको काम नहुदा र लकडाउन भएका कारण होटल पनि बन्द हुदा कामदारलाई समस्या भएको हो ।


यसैगरी स्याङ्जामा पनि अलपत्र कामदारको खोजी गरिएको छ । जिल्लाभर निर्माणधिन अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका योजनामा कार्यरत कामदार कति जना छन र कति अलपत्र परेका छन भनेर खोजी गरिरहेको स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले जनाए । प्रजिअ कुरुम्वाङका अनुसार ३ हजार कामदार प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन । ‘२१ सयभन्दा बढी कामदारलाई हामीले आ–आफ्नो जिल्ला फिर्ता गरिसकेका छौ’ उनले भने, ‘बाँकी कामदारको संख्या करिव ९ सय छ । वालिङ नगरभित्र बढी संख्या रहेछ । घर फर्किने फर्किहाले यदी कारणबस घर जान नपाएकाको व्यवस्था सम्बन्धीत स्थानीय तहले गरेको छ ।’ खान र बस्नको व्यवस्था स्थानीय तहले नै गरेकाले स्याङ्जामा कामदार अलपत्र नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ २१:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?