१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

अलपत्र कामदारको तथ्यांक बुझाइयो 

गण्डकी — पूर्वाधार विकास कार्यालयले आफ्नो मातहतका योजनामा कार्यरत कामदारको तथ्यांक जिल्ला प्रशासनलाई बुझाएको छ । कास्कीमा संचालित योजनाहरुमा कार्यरत कामदार र हालै लकडाउनमा अलपत्र परेकाको विवरण प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बुझाएको हो । 

अलपत्र कामदारको तथ्यांक बुझाइयो 

पूर्वाधार विकास अन्तर्गत कास्कीमा विभिन्न १३ वटा योजनाका ६ सय ६१ जना कामदार अलपत्र परेको विवरण पेश गरिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शोभियत खड्काले जनाए । ‘प्रशासनले माग गरेअनुरुप अलपत्र कामदारको विवरण बुझाएका हौ, सोही विवरण अनुसार प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गर्छ र सम्बन्धीत निर्माण कम्पनीले घर पुर्‍याउने काम गर्छ’ उनले भने । सडक डिभिजन कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाले पनि आफ्नो मातहतका योजनामा कार्यरत कामदारको तथ्यांक प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको छ ।


कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले जिल्लामा रहेका विकास निर्माणका योजनामा कार्यरत तीन हजार कामदार आ–आफ्नो जिल्ला फिर्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार केही अलपत्र परेका कामदार जिल्ला प्रशासनमा सम्पर्क आइसकेका छैनन् । सम्पर्कमा नआएका कामदार घर फर्किन नपाएको उनले बताए ।


विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण लकडाउन भएपछि यतिवेला विकास निर्माणका योजना पनि ठप्प छन । योजना ठप्प हुँदा अलपत्र परेका कामदारको जिल्ला प्रशासनले खोजी गरेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका विकासे योजना कति छन ? कुन–कुन योजनामा कति संख्यामा कामदार थिए, कति घर फर्किए ? कति जना बाँकी छन र सम्पर्कमा नआएका कति छन भनेर कार्यालयले खोजी गरेको हो । योजनाको काम नहुँदा र लकडाउन भएका कारण होटल पनि बन्द हुदा कामदारलाई समस्या छ ।


यसैगरी स्याङ्जामा पनि अलपत्र कामदारको खोजी गरिएको छ । जिल्लाभर निर्माणधिन अवस्थामा रहेका विकास निर्माणका योजनामा कार्यरत कामदार कति जना छन र कति अलपत्र परेका छन भनेर खोजी भइरहेको स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङले बताए । उनका अनुसार तीन हजार कामदार प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छन् ।


‘२१ सयभन्दा बढी कामदारलाई हामीले आ–आफ्नो जिल्ला फिर्ता गरिसकेका छौ’ उनले भने, ‘बाँकी कामदारको संख्या करिव नौ सय छ । वालिङ नगरभित्र बढी संख्या रहेछ । कारणबस घर जान नपाएकाको व्यवस्था सम्बन्धीत स्थानीय तहले गरेको छ ।’ खान र बस्नको व्यवस्था स्थानीय तहले नै गरेकाले स्याङ्जामा कामदार अलपत्र नरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ १७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?