गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्देशन- उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्नु
पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले उपचार नगरी बिरामी फर्काउने वा तत्काल उपचार नगर्ने अस्पताल र त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण रोग ऐन २०२० लगायत प्रचलित कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारी, निजी, सामुदायिक र विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सबै बिरामीलाई अनिवार्य उपचारको व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकारले भनेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग आबद्ध कर्मचारीको सुत्केरी र किरिया बिदाबाहेक अन्य बिदा स्वीकृत नगर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले भनेको छ। स्वीकृत भइसकेका बिदा रद्द गरी कर्मचारीलाई तयारी हालतमा राख्ने र अर्को आदेश नभएसम्म कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यसो नगरेमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित अस्पताल प्रशासन तथा सञ्चालकलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत गराउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा आवश्यक सामग्री, औषधि तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको बताए। निर्धारित समयमा आपूर्ति हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा सबै कार्यालय प्रमुख अनिवार्य रुपमा हाजिर हुन तथा अन्य कर्मचारीलाई जुनसुकै बखत कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै दैनिक सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकलाई दिइएको छ।
चालकसहितका एम्बुलेन्सहरु जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि स्थानीय प्रशासनलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ। कोरोनाका शंकास्पद व्यक्तिको निगरानी तथा स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न तथा नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। विदेशबाट आई क्वारेन्टाइन तथा होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकालाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अनिवार्य रुपमा स्वाब परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ।
