पुर्वी नवलपरासी ठप्प 

नारायण शर्मा

नवलपरासी — कोभिड– १९ संक्रमणबाट जोगाउन घोषणा गरिएको लकडाउनको तेस्रो दिन पुर्वी नवलपरासीको जनजीवन ठप्प छ । सँधै सवारी साधानको चाप हुने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र बजारहरु चकमन्न छन् ।

सर्वसाधारण घरबाट निस्किएका छैनन्।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले सर्वसाधारणलाई घरमै रहन प्रहरीले बिहान ५ बजेबाट माइकिङ गरेको र एफएमबाट समेत त्यस्तै सूचना प्रसारण गरिएकोले स्थानीयहरु बाहिर ननिस्केर ठूलो सहयोग गरेको बताए। घरबाहिर निस्किनेलाई पनि राजमार्गमा खटिएका प्रहरीले घर फर्काइदिने गरेका छन्। भित्रि चोकमा समेत मास्क र हातमा पन्जा लगाएका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।


औषधि पसल र खाद्यान्न पसलमा मोबाइल नम्बर र टेफिफोन बाहिर टाँस्न अनिवार्य गरिएको छ। प्रशासनले एम्बुलेन्सबाहेक कुनै पनि सवारीसाधन सडकमा देखिए प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिन आदेश गरेको छ। हाटबजार बन्द गरिएको छ। पैदल हिँडनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएका कारण सर्वसाधारण घरमै थन्किएका छन्। गैंडाकोट, रजहर, प्रगतिनगर, कावासोती, डण्डा, चोरमारा, अरुणखोला, दुम्किबास, दाउन्ने सुनसान छन्।


ज्वरो आएकाको जानकारी दिन आग्रह

प्रशासनले कुनै गाउँपालिकामा कसैलाई ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने गरेको भेटिए तत्काल जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। पालिका अध्यक्षहरुसँग समन्वय गरेर त्यस्तो देखिए त्यहींका स्वास्थ्यकर्मीले एम्बुलेन्स परिचालन गर्ने ब्यबस्था मिलाएको छ। जिल्लाका सबै एम्बुलेन्सलाई तम्तयार राखिएको छ। सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा नदिन आदेश गरेको प्रशासनले जनायो।


रजहरको प्राकृतिक चिकित्सालय क्वारेन्टाइनमा परिणत

यहाँका ८ वटा पालिकाले आआफनो क्षेत्रमा बिदेशबाट फर्किएका र ज्वरो–खोकी लागेकालाई राख्न क्वारेन्टाइन बनाउन होडबाजी नै गरेका छन्। रजहरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयको ३ सय बेडलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरिएको छ।


गैंडाकोट, कावासोती र मध्यबिन्दु नगरपालिकाले आआफनो क्षेत्रका विद्यालय भवन र खाली रहेका सार्वजनिक भवनमा क्वारेन्टाइन बनाइएर तम्तयार राखिएको जनाएका छन्।


वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको विवरण राख्न सुरु गरिएको छ। देवचुली नगरपालिकामा बुधबार साँझसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको संख्या १ सय ९ पुगेको त्यहाँका स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत पिताम्बर भुर्तेलले जानकारी दिए। प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०९:३२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संक्रमण फैलिन नपाओस्, भोकै मर्ने स्थिति पनि नआओस्

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारद्वारा मंगलबारदेखि जारी साताव्यापी ‘लकडाउन’ मा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय सेवा बन्द नहुने जनाइएको भए पनि केही जटिलता देखिन थालेका छन् ।

खास गरी खुद्रा बिक्रेताहरू पसल खोल्ने, बिक्री–वितरण र सामान ढुवानी गर्नेबारे अन्योलमा देखिन्छन् । ग्राहक नआएकाले र पसल खुला गर्नेबारे पनि द्विविधा भएकाले उनीहरूले आफूसित भएकै सामग्री पनि बेच्न पाएका छैनन् । अरू अत्यावश्यक सामग्री थोक बिक्रेताबाट ल्याउन पनि सकेका छैनन् । त्यही भएर उपभोग्य वस्तुहरू बेच्ने समय छुट्याइदिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्, यसबारे सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउन जरुरी देखिन्छ । सरकारले लकडाउनको मूल उद्देश्य प्रभावित नहुने गरी आम नागरिकलाई अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुबाट वञ्चित हुन नदिने उपाय पहिल्याउन आवश्यक छ ।

हुन त, अहिलेको लकडाउन दैनिक रूपमा निश्चित अवधिपछि खुल्ने कर्फ्युजस्तो निषेधाज्ञा होइन । तैपनि कुनै न कुनै रूपमा अत्यावश्यकीय वस्तु किन्ने समय छुट्याउन भने जरुरी देखिन्छ । किनभने, छोटो समयको सूचनाका भरमा पूरै मुलुक लकडाउन गरिएकाले कतिपय मानिसले केही दिनका लागि पुग्ने खाद्यान्न पनि जोहो गर्न पाएका छैनन् । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेलगायत न्यून आय भएकाहरूले एकै पटक धेरै सामग्री खरिद गर्न सकेका पनि हुँदैनन् । बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई आवश्यक पर्ने दूधलगायतका सामग्री धेरै दिनका लागि पुग्ने गरी जोहो गर्न सम्भव पनि हुँदैन । अहिले यिनै सामग्री किन्न पनि पसलहरू खुला छैनन् । कहाँ, कुन बेला, कसरी किन्ने भन्नेबारे ग्राहकहरू पनि अन्योलमा छन् ।

फेरि, हाललाई एक साताका लागि भनिए पनि यो लकडाउनको समयावधि बढ्न सक्छ । बुधबार मात्रै अर्का एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ । यसरी संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा र जोखिम कायम रहिरहँदा लकडाउन तुरुन्त नखुल्न सक्छ, तीव्र रूपमा प्रकोप फैलनबाट रोक्ने अहिलेसम्म उपलब्ध उपाय यही हो । उता, भारत सरकारले पनि मंगलबार मात्रै तीन साताका लागि पूरै देश लकडाउन गरेको छ । त्यसैले समयावधि लम्बिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आम नागरिकलाई उपभोग्य वस्तु अभाव हुन नदिने उपाय सोच्नैपर्छ । सरकारले घरघरमा खाद्यान्न पुर्‍याउन सम्भव नभएकाले पनि सरकार यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।

सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुहरू बिक्रीका लागि साँझ–बिहान कुनै निश्चित समय तोक्न सक्छ । यस्तो सामग्री खरिदबिक्रीको विधि तोक्दा भने विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । बिक्रेता र ग्राहक दुवैले अनिवार्य रूपमा ‘मास्क’ पहिरिनुपर्छ । पसलमा भीडभाड गरिनु हुँदैन । एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गरिनुपर्छ, त्यसका लागि ग्राहकहरूले सामान किन्ने क्रममा एक मिटर फरक हुने गरी लाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । पसलमा हात धुने व्यवस्था गरिनुपर्छ या ह्यान्ड स्यानिटाइजर राखिनुपर्छ । मुख्य सवाल, अत्यावश्यकीय सामग्री बिक्री–वितरणका नाममा संक्रमण फैलन नदिन आधारभूत सतर्कता अपनाइएन भने मुलुक लकडाउन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, यसतर्फ भने पूरै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

सरकारले खुद्रा व्यापारीलाई होलसेलबाट सामान ल्याउने प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । लकडाउनको दुई दिनसम्मको अनुभवले होलसेलमा मनग्य सामान भएर पनि व्यवसायीहरूले लैजान नपाएको देखिएको छ । जस्तो, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा मंगलबार बिहानसम्म तरकारी ढुवानी भए पनि त्यसको पर्याप्त वितरण हुन पाएको छैन । त्यसैले, पालिका, वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मिलेर दूध, खानेपानी, खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीलाई सामान आपूर्तिका लागि विशेष पासको व्यवस्था गर्न सक्छन् । संक्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू घरमै बसेर केही कष्ट भोग्न तयार छन्, हुनु पनि पर्छ, तर यो सब प्रक्रिया अमानवीय बन्न जानु भने हुँदैन ।

सामान्य अवस्था जस्तो सजिलो नभए पनि बाँच्नका लागि आधारभूत सामग्रीकै दुःख कसैलाई पर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, पसलै रित्तिने तथा बजारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने गरी अनावश्यक सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तसर्थ, लकडाउन कति समय लम्बिन सक्छ, त्यहीअनुसार सरकारले व्यवस्थित योजना बनाउन भने ढिलाइ गर्नु हुँदैन । ताकि, प्रकोप फैलिन पनि नपाओस्, भोकै मर्ने परिस्थिति पनि नआओस् ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७६ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×