लमजुङ — मापदण्डविपरीत सञ्चालित दुई क्रसर उद्योग खुलाउन विभिन्न क्षेत्रबाट प्रशासन र स्थानीय तहलाई दबाब परेको छ । बेंसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुर क्षेत्रको आकाशे छहरा नजिकै र फलियासाँघु सैनिक ब्यारेक नजिकैका दुई क्रसर उद्योग साढे २ महिनायता बन्द छन् ।
जिल्ला प्रशासनले बन्द गराएको दुवै क्रसरलाई बेंसीसहर नगरपालिकाले खुलाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएपछि बेंसीसहरले पनि बन्द गरायो । फेरि उक्त क्रसर खुलाउन नगरपालिका, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिलाई चौतर्फी दबाब परेको हो ।
व्यवसायीसँगै लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघ लगायतले नगरपालिका, प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेर जनप्रतिनिधि र प्रशासकलाई दबाब दिन थालेका हुन् । लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सन र त्रिवेणी रोडा ढुंगा एण्ड ब्लक उद्योग अन्तिमचोटि गत पुस २७ मा बन्द गरिएको थियो । कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक निर्मलजंग घलेले अन्यत्र मापदण्ड पुग्ने, लमजुङमा मात्रै नपुग्ने कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।
‘कम्पनी रजिष्टारमा दर्ता, करचुक्ता प्रमाणपत्र र घरेलु उद्योगको अनुमति छ । अवैध भएको भए पहिले किन प्रमाणपत्र दियो ?’ उनले भने, ‘सिडियोलाई भन्यो मेयरलाई र मेयरलाई भने सिडियोलाई देखाउँछन् । केही बुझ्न सकिएन ।’ गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले प्रदेशका अन्य ठाउँमा क्रसर उद्योग बन्द नभएको बताए । ‘सबैलाई एउटै कानुन लाग्नुपर्यो । होइन भने लमजुङकै मात्र कसरी बन्द भयो,’ उनले भने । उनले तत्कालको कानुनलाई टेकेर चलेका उद्योग अर्को व्यवस्था नभइञ्जेल चलाउन दिनुपर्ने बताए ।
गृहको निर्देशनमा बन्द उद्योग आफैले खुलाउने पक्षमा प्रशासन छैन । तर प्रशासनको साथ पाएमा जनप्रतिनिधि क्रसर खोल्ने पक्षमा छन् । बन्द उद्योग खुलाए प्रशासनले सहयोग नगर्ने र फेरि अख्तियार तगारो बन्ने जनप्रतिधिलाई शंका छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणबहादुर खड्काले वैध तरिकाले खोलेर क्रसर सञ्चालन गर्न पाइने बताए । उनले क्रसर उद्योग सञ्चालन, दर्ता सबै अधिकार पालिकामा भएको बताए । ‘प्रशासनले हेर्ने भनेको अवैधानिक तरिकाले कामकारबाही भए/नभएको हो । सबै अधिकार स्थानीय सरकारमा छ,’ उनले भने ।
बेंसीसहर नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले क्रसरका विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘क्रसर सञ्चालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा धेरै छलफल र बहस भएका छन् । देशैभरका क्रसर कानुनी दायरमा आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयसंगै संघीय सरकारका प्रतिनिधिबीच छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । छलफल चलाउँछौं ।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले क्रसर खुलाउने सन्दर्भमा धेरै प्रयास भएको बताए । उनका अनुसार यसमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि सकारात्मक छन् । ‘हिजैदेखि सिस्टम बिग्रिएकोले एउटाले अर्कोमाथि खेल खेलेका छन् । अख्तियारले आँखा लगाएको छ,’ उनले भने, ‘विकास योजना ठप्प भयो । निश्चित समयभित्र मापदण्ड पुराएर खोल्नुपर्छ । नत्र बन्द गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशले बनाएको मापदण्डअनुसार कुनै पनि खोला, सडक, हाइटेन्सन लाइन, झोलुंगे पुल, राजमार्गलगायतबाट ५ सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने, तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरीबाट १ हजार ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, शिक्षण, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, आरक्ष क्षेत्र, बन, वस्तीबाट २ किलोमिटर बाहिर हुनुपर्ने उल्लेख छ । सडक नै भत्काउने गरी र सडक तथा मर्स्याङ्दी नदीको बीचमा क्रसर सञ्चालन गरेकाले दुवै क्रसर मापदण्ड विपरीत रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ १०:२३
