बूढीगण्डकी दोहनमा रोक

दोहन रोक्न सहयोग र समन्वय गरिदिन सम्बन्धित स्थानीय तह र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइलाई पनि पत्राचार गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको जग्गामा दोहन भएको भेटिए संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई भनिएको छ । यसअघि दोहनमा संलग्नका विषयमा उजुरी परे कारबाही गर्ने प्रशासनले चेतावनी दिएको थियो ।

गएको शनिबार प्रशासन कार्यालयका खरिदार रविलाल सुवेदी नेतृत्वको टोलीले डुबान क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । बुढीगण्डकी आयोजना र टोलीको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन अध्ययनपछि पछिल्लो समय नदीको किनारी क्षेत्रमा दोहन बढेको प्रशासनको ठहर छ । दुवै प्रतिवेदनमा किनारी क्षेत्रको दोहनले आयोजनालाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रशासनले दोहनमा निगरानी बढाउन पत्राचार गरेका हुन् । अनुगमन क्रममा गोरखातर्फ ८ ठाउँमा बालुवा खानी सञ्चालन भएको पाइएको थियो । दिनमा भन्दा रातमा बालुवा र नदीजन्य सामग्री ओसारपसार भएको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदनमा छ । गण्डकी गाउँपालिकाअन्तर्गत दर्बुङ फाँट, फुजलेको ढावेमा रातको समयमा बालुवा चोरीनिकासी हुँदै आएको पाइएको थियो । भीमसेन थापा गाउँपालिकाअन्तर्गत बोर्लाङको ज्यादुलखोला र घाटबेसी, धावाको बालुवाटार र तान्द्राङको सिसौघारीमा बालुवा निकालिएपछि ठूला–ठूला खाल्डा बनेका छन् । यसले नदी किनार क्षेत्र तथा आयोजना निर्माणमा समेत जोखिम बढेको छ ।

अनियन्त्रित तवरले बालुवा खानी सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको र भूक्षयको खतरा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘व्यापक मात्रामा बालुवा उत्खनन भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ,’ जिल्ला प्रशासनका अधिकृत हर्क रोकाले भने, ‘यसलाई नरोके बूढीगण्डकी अयोजना निर्माण क्रममा चुनौती देखिने भयो ।’ आयोजनाले विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको अवस्थामा दोहन बढेपछि निर्माणका लागि चुनौती थपिएको प्राविधिकले बताउँदै आएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले अवैध उत्खनन रोक्नुपर्ने अनुगमन टोलीले सुझाव दिएको थियो । खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसो नगरिएको रोकाले बताए । ‘कसैको अनुमति र स्वीकृतिबिनै खानी सञ्चालनमा रहेको पायौं,’ उनले भने, ‘यो गैरकानुनी कार्य हो ।’

मुआब्जा पाइसकेका जग्गाधनीले बालुवा उत्खनन गर्न ठेकेदारलाई दिने गरेका छन् । मुआब्जा पाइसकेपछि बालुवा बेच्दा दोहोरो फाइदा हुने भएकाले जग्गाधनीले ठेकेदारसँग मिलेमतोमा गरी अवैध कार्य गरेको देखिएको अनुगमन टोलीले बताएको छ । डुबान क्षेत्रअन्तर्गत धादिङतर्फ पनि ६ ठाउँमा दोहन भएको बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ । ती क्षेत्रमा उत्खनन भएको बालुवा गोरखाको बाटो हुँदै निकासी भइरहेको छ । अनियन्त्रित दोहनले आयोजना निर्माणमा असर पुग्ने चुनौती थपिए भन्दै बूढीगण्डकी आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइले गोरखा र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रै काटेर बालुवा दोहन रोक्न आग्रहसमेत गरेको छ ।