कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजारमा मुस्ताङी स्याउ

असोज–कात्तिकतिर कोल्डस्टोरमा राखिएका ३०० टन मुस्ताङी स्याउ अहिले धमाधम बिक्री
कान्तिपुर संवाददाता

(पोखरा) — मध्य फागुनमा मुस्ताङी स्याउ ! विक्रेताले मुस्ताङको अर्गानिक स्याउभन्दा पनि ग्राहकले हत्तपत्त पत्याउँदैनन् । नपत्याएर के गर्नु यतिबेला पोखरालगायत बजारमा मुस्ताङको स्याउ बिक्री भइरहेको छ । 

सामान्यतया हरितालिका तिजलगत्तै पूर्ण रूपमा पनि नपाक्दै मुस्ताङको स्याउ बजारमा आउँछ, तिहार आसपाससम्म पाइन्छ । त्यसपछि भने चीन र भारतबाट ल्याइएको स्याउले बजार ढाक्छ । पोखरा–२६ बुढीबजारस्थित मालिका एग्रो ग्रुपको कोल्डस्टोर (शीतभण्डार) मा राखिएको मुस्ताङी स्याउ यतिबेला बजारमा बिक्री भएको हो ।कोल्डस्टोरमा गत असोज/कात्तिकमा ३०० टन स्याउ राखिएको थियो ।


मुस्ताङको स्याउ पोखरामा कोल्डस्टोरमा राखेर बेसिजनमा बिक्री भएको यो पहिलो हो । ‘सिजनमा मात्रै मुस्ताङी अर्गानिक स्याउ पाइने तर बेसिजनमा नपाइने उपभोक्ताको गुनासोपछि कोल्डस्टोरमा राखेका थियौं,’ सञ्चालकमध्येका एक दलराज पुनले झने, ‘अहिले धमाधम बेचिरहेका छौं । सुरुसुरुमा वित्रेताले समेत नपत्याएर स्याउ खरिद गरेनन् । अहिले भने माग आइरहेको छ ।’


ग्रुपले पोखराबाहेक पर्वत, बागलुङ, बेनी, काठमाडौं, चितवन र बुटवलसम्म स्याउ पुर्‍याएको छ । प्रतिकिलो डेढसय रुपैयाँका दरले बजारमा पठाइएको कोल्डस्टोरका अर्का सञ्चालक बेगप्रसाद गर्बुजाले बताए । ‘कोल्डस्टोरमा राखेर मुस्ताङी स्याउ बेसिजनमा उपभोक्ताकामा पुर्‍याउने उद्देश्यले पहिलो अभ्यास गरेका हौं,’ उनले भने, ‘स्याउसहित आलु, तरकारीलगायत कृषिजन्य उत्पादन कोल्डस्टोरमा राख्छौं ।’ अहिलेसम्म १०० टन स्याउ बिक्री भएको छ ।


कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट स्याउ आयात रोकिएकाले बिक्री बढेको छ । कोल्डस्टोरमा मुस्ताङको मार्फा बागवानी केन्द्र र केही किसानको स्याउ ल्याएर भण्डारण गरिएको थियो । बेसिजनमा मुस्ताङको स्याउ खान नपाइने अवस्थाको यो कोल्डस्टोरले अन्त्य गरिदिएको उपभोक्ता बताउँछन । ‘सुरुमा मुस्ताङको स्याउ भन्ने पत्यारै लागेन’ पोखरा–८ की प्रतिभा गौतमले भनिन्, ‘थोरै किनेर चाख्दा स्वादिलो भयो । मुस्ताङको भन्ने पक्का भएपछि अहिले खोजीखोजी किन्ने गरेको छु ।’ यसअघि पोखरामा केही व्यवसायीले कोल्डस्टोरमा राखेर मुस्ताङी स्याउन बेच्ने प्रयास पनि गरेका थिए । तर पुरानो प्रविधिका कारण सफल भने भएन । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान र ६ उद्यमीको ५ करोड लगानीमा वर्षअघि कोल्डस्टोर बनेको हो । कोल्डस्टोरमा फलफूल, तरकारीलगायतको भण्डारण गर्न मिल्छ । स्टोरमा प्रदेश सरकारको साढे २ करोड रुपैयाँ लगानी छ । सञ्चालक गर्बुजाले प्रदेशका किसानलाई लाभ पुग्ने गरी शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछन् । उत्पादन धेरै हुँदा कहाँ राख्ने भन्ने किसानको चिन्ता हटेको उनको भनाइ छ ।


कोल्डस्टोर बनाउँदै प्रदेश सरकार

खर्च संचित नमिल्दा रोकिएको कोल्ड स्टोर निर्माणको काम पुन: सुचारु भएको छ । साउनदेखि माघसम्म रोकिएको कामको गत सातादेखि प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।


प्रदेश सरकारले गत वर्ष २ कोल्ड स्टोर बनाएको थियो । चालु वर्ष ६ बनाउने योजना अघि सारेअनुसार अहिले १४ आवेदन दर्ता भएका मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख ग्रीष्म न्यौपानेले बताए । प्रदेशभरि उत्पादन हुने फलफूललाई मध्यनजर गर्दै कोल्ड स्टोरमा लगानी बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।


६ वटै कोल्ड स्टोर १०० टनभन्दा माथिको क्षमताका हुने छन । नवलपुर, गोरखा, कास्की, स्याङ्जा र तनहुँबाट मात्र आवेदन परेको छ । कोल्डस्टोर चालु आवभित्र सम्पन्न हुने गरी काम भएको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले एउटा कोल्ड स्टोरलाई डेढ करोड रुपैयाँ अनुदान दिनेछ ।


‘कोल्ड स्टोर निर्माणको लागि स्थानीय तह, प्राइभेट कम्पनी, सहकारी तथा समूहरूले प्रस्ताव हालेका छन्,’ न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय तहले आफूले पनि लागत हाल्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।’ गतबर्ष मन्त्रालयले २५ वटा कोल्ड स्टोरको योजना अघि सारेको थियो । जसमध्ये २ वटा ठूला र अन्य मध्यम साथै साना थिए । पोखरा–२६ बुढीबजार र १४ चाउथेमा निर्माण गरिएका दुई ठूला कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । दुवै स्टोरको क्षमता ५ सय टन रहेको छ । अन्य साना भनिएका जम्मा १० टनका छन् । कोल्ड स्टोरको अभावमा उत्पादन भएका वस्तु सस्तो मूल्यमा फाल्नुपर्ने र बजार अभावका कारण बारीमै सुकाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारले योजना बनाएर नै काम गरेको महाशाखा प्रमुख न्यौपानेले बताए । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सरकारको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:४७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

 दार्चुला-तिंकर सडक : ११ वर्षमा ४० किलोमिटर मात्रै ट्रयाक

निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालय दुवैले बेवास्ता गर्दा एक सय ३० किमि लामो दार्चुला–तिंकर सडकको एक तिहाइ ट्र्याक पनि खोलिएको छैन
मनोज बडू

दार्चुला — विसं २०६५ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि एक दशकभित्रै तिंकर नाकासम्म सडक पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ४० किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ । २०६४ मा सर्भे गरिएको एक सय ३० किलोमिटर लामो उक्त आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु भएको ११ वर्ष भइसक्दा एक तिहाइ काम पनि सकिएको छैन । बरु अघिल्लो वर्ष आयोजनाको समयावधि तीन वर्षका लागि थप गरिएको छ ।

दुई वर्ष अघिसम्म राताकाठा क्षेत्रसम्म खनिएको सडकको ट्र्याकले अहिले दार्चुलास्थित व्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुन्सेरालाई छोएको छ । सुन्सेरासम्म ४० किमि ट्र्याक खोलिए पनि दुहू गाउँपालिकाको केन्द्र हिकिलासम्मको १८ किमि सडकमा मात्र जिप गुड्छन् । दुहूको राताकाठा र गरमोरा भीरमा जोखिम रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यात्रुबाहक सवारी साधन चलाउन अनुमति दिएको छैन । यद्यपि सुन्सेरासम्म ट्याक्टर भने पुग्ने गरेका छन् । ‘उबेला दुई/तीन वर्षमै गाडीमा चढेर सदरमुकाम जान सकिने भन्दै सडकको सर्भे भएको थियो,’ व्यास गाउँपालिका–२ मालका रतनसिंह धामीले भने, ‘११ वर्ष भइसक्दा पनि ट्र्याक खोलिएको छैन । अहिले पनि महाकालीमा तुइन तरेर सदरमुकाम आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

दार्चुला–तिंकर सडक योजनाको काम थालिएपछि विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै खण्डको ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर आयोजना कार्यालयले नियमित अनुगमन र नियमन तथा निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा सडक आयोजना अलपत्र बनेको हो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा दार्चुला–तिंकर सडकको सुन्सेरादेखि घाँटीबगडसम्मको ट्र्याक खोल्नेगरी अमर–सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भयो । तर, उक्त खण्डको निर्माण प्रगति २० प्रतिशत पनि नपुगेको बताउँछन् आयोजना प्रमुख अच्युतविलास पन्त । ‘सुरुको वर्ष र गत वर्षको असारमा केही काम भए पनि त्यसबीचमा ठेकेदारले कामै गरेन,’ उनले भने ।

आयोजनाले संघ सरकारबाट चालु र सम्पन्न भएका अधिकांश योजनामध्ये सुरुदेखि नै बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता पाउँदै आएको हो । तर, ठेकेदार र योजना कार्यालयको लापरबाहीका कारण निर्माण कार्य ठप्पप्रायः रह्यो । दुहू गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि चाँडो काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई दबाब दिएपछि सुन्सेरासम्म ट्र्याक खुल्न सकेको हो ।’ आयोजना कार्यालयले तिंकर खण्डलाई भन्दा कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि खलंगासम्मको सडक (तल्लो खण्ड) लाई प्राथमिकता दिएर निर्माण कार्य गरिरहेको उनको आरोप छ । तीन वर्षअगाडि तत्कालीन तिंकर सडकलाई महाकाली करिडोरमा गाभिएको छ । ब्रह्मदेवदेखि तिंकरसम्मको चार सय २५ किलोमिटर लामो यो खण्ड सुदूरपश्चिमकै पहिलो उत्तर–दक्षिण जोड्ने मार्ग तथा त्रिदेशीय सीमा सडकसमेत हो । करिडोरमा गाभिएकै कारण माथिल्लो खण्ड (खलंगादेखि तिंकरसम्म) को निर्माण कार्य प्रभावित भएको व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीको बुझाइ छ । ‘हाल तल्लो खण्डमा एक सय २५ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट आयोजना कार्यालयले पनि माथिल्लोभन्दा तल्लो खण्डलाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ ।’

विस्फोटक पदार्थको अभावमा काम रोकिएको आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीले बताउँदै आएका छन् । ‘विस्फोटक पदार्थ नहुँदा तिंकर सडक (माथिल्लो खण्ड) निर्माणको काम ठप्प थियो,’ उनले भने, ‘हामीले हाइड्रोपावर कम्पनीसँग सापटी मागेर आयोजना कार्यालयलाई विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराएका छौं ।’ अब पनि काम सुचारु नभए सरकारले आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनी दुवैलाई कारबाही या कडाइका साथ परिचालन गर्नुपर्ने सुझाउँछन् बुढाथोकी ।

आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले भने हाल काम जारी रहेको दाबी गरे । आगामी जेठभित्र पुरानो ठेक्काअन्तर्गत दार्चुलाको मालसम्मको काम सक्नेगरी ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको अमर–सूर्य जेभीका प्रतिनिधि संगम खड्काले बताए । अहिलेसम्म सडकको लेबल नमिलाई ट्र्याक खोलिएको थियो । त्यसैमा ग्रेड मिलान गरेर सवारी चल्नेगरी सडक बनाउन थालिएको उनको भनाइ छ । काममा ढिलाइ भएको भन्दै दार्चुलाको कोठेधारभन्दा माथिको ८७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख पन्तले बताए । ‘सडक विभागबाट तीन साताअघि फाइल तयार गर्नु भनेर मौखिक जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि तिंकर सडकको निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिनुपर्ने माग गर्दै रक्षा मन्त्रालयमा पनि फाइल पठाइएको छ ।’ उनका अनुसार महाकाली करिडोरलाई ‘गेम चेन्जर’ परियोजनामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव समेत पठाइएको छ ।

आर्थिक, सामाजिकलगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा विकास पु‍र्‍याउने योजनालाई गेम चेन्जर परियोजनाबाट सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । महाकाली करिडोर गेम चेन्जरमा परे आगामी वर्षदेखि सुरु भई पाँच वर्षमा निर्माण सकिने आयोजनाले जनाएको छ । ‘गेम चेन्जरमा परे दुई चरणमा गरी २०८३ सम्ममा सडक निर्माण पूरा हुनेछ,’ पन्तले भने ।

उनका अनुसार पहिलो चरणमा तीन वर्षमा ट्र्याकसँगै छेउछाउमा ग्याबिन जाली राखिसक्ने र १७ वटा पुल निर्माण गरिने छ । त्यसका लागि १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ । दोस्रो चरणमा सबै सडक कालोपत्रेसँगै ३० वटा पुल निर्माण गर्न १४ अर्ब ६६ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान छ ।

आयोजना प्रमुख पन्तले यसअघि महाकाली करिडोर सम्पन्न गर्न १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताए । जसमध्ये अहिलेसम्म सवा अर्ब खर्च भइसकेको र हालकै अवस्थामा परियोजना सम्पन्न गर्न १४ अर्ब थप रकम आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×