अवैध क्रसर खुलाउन कसरत

क्रसर बन्द हुँदा विकास आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ
आश गुरुङ

लमजुङ — लमजुङमा सञ्चालित २ क्रसर उद्योग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासोपछि साढे २ महिनायता बन्द छन् । क्रसर बन्दपछि विकास निर्माण ठप्प भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले नगरपालिकामा खुलाउन दबाब दिएका छन् । उद्योग खुलाउने वा नखुलाउने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन बोलेको छैन । जनप्रतिनिधि भने क्रसर उद्योग खुलाउने कसरतमा छन् । पुस २७ यता बेंसीसहर नगरपालिका–१ उदिपुर फलियासाँघु क्षेत्रमा सञ्चालित २ क्रसर बन्द भएका हुन् ।

डुम्रे–बेंसीसहर सडकको उदिपुर सैनिक ब्यारेक नजिकै त्रिवेणी रोडा ढुंगा उद्योगले सडकै भत्काउने गरी क्रसर सञ्चालन गरेको थियो । सडक र मर्स्याङ्दी नदीको बीचमा लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सनले क्रसर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । वडाध्यक्ष बलराम श्रेष्ठले क्रसर बन्द गरिएपछि विकास निर्माण ठप्प भएको बताए । ‘प्रशासनले बन्द गराएको क्रसर हामीले खुलाएका थियौं । पछि अख्तियारले सोधपुछ गर्‍यो,’ उनले भने, ‘५/६ महिना चलाउन दिऊँ । त्यो समयमा उद्योगीले अर्को ठाउँ खोज्छ र सर्छ भन्ने हो । अब यसरी भएन । हामी क्रसर खुलाउने पक्षमा छौं ।’


नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्याल क्रसर बन्द गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रशासनले बन्द गराएको क्रसर उद्योग उनकै अध्यक्षतामा मंसिर २३ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले खुलाउने निर्णय गरेको थियो । क्रसर खुलेपछि अख्तियारले पुस १४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ दिन र बेंसीसहरलाई ३ दिनको म्याद राखेर छानबिन गरी रायसहित प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाले आदेशअनुसार भन्दै उद्योग बन्द गर्न पत्राचार गरेपछि क्रसर बन्द भएका हुन् । संघीय सरकारले अनाहकमा क्रसर उद्योग बन्द गराएर स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अर्यालको भनाइ छ । ‘म कानुनको विद्यार्थी हुँ । अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । तर, यहाँ विकास निर्माण रोकिएका छन् । अब यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, चितवन जाँदा बाटैभरि अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेको तर बन्द नभएको उनले बताए । ‘संघले ६/७ सय क्रसर नदेख्ने । लमजुङको २ वटामात्रै देख्ने ?’ उनले भने, ‘अहिले क्रसर नचल्दा २/३ हजार रुपैयाँमा पाइने ढुंगागिटी ९/१० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । त्यो पनि अवैध क्रसरबाट ल्याइएको छ ।’ क्रसर सञ्चालन नगरे यहाँ विकासको हालत झनै खराब हुने उनको भनाइ छ । क्रसर उद्योगका सन्दर्भमा यथार्थ अवस्थाबारे बेंसीसहर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्ययन गरी प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाएको छ ।


बालुवा झिक्दा पनि अख्तियार तगारो

नगरप्रमुख अर्यालले अख्तियार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको पछिमात्रै लागेको आरोप लगाए । उनले मध्यमर्स्याङ्दीको जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा भरिएको बालुवासमेत झिक्न नदिएको बताए । ‘मध्यमर्स्याङ्दीले मर्स्याङ्दी सफा गर्दा खर्च लाग्छ । त्यही बालुवा हामीले झिक्दा यहाँ विकास हुन्छ । यसो केही गर्न लाग्यो अख्तियार आइपुग्छ’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले आफ्नो काम गर्दा अरुको टाउको किन दुख्छ ?’


उनले मध्यमर्स्याङ्दीको जलाशयबाट निकालिएको बालुवाले २० करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने बताए । ‘यो कुरा मुख्यमन्त्रीसँग पनि भनेको छु । पैसा राज्यको ढुकुटीमा थपिने नै हो,’ उनले भने, ‘यसो गर्न लाग्यो, अख्तियार । उसो गर्न लाग्यो, अख्तियार । जनप्रतिनिधि फेल भए यसको जिम्मा अख्तियारले लिनुपर्छ ।’


लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले केही दिनअघि तनहुँको एउटा अवैध क्रसर उद्योगबाट टिपरमा गिटी बालुवा ल्याएकोबारे स्थानीय तह र प्रशासनलाई जानकारी गराएको बताए । तर, दुवै निकाय मौन बसेको उनले आरोप लगाए । लमजुङको क्रसर उद्योगबाट भ्याटबाहेक २ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रति घनमिटर पाइने गिटीबालुवा तनहुँको कोत्रेबाट ३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ तिरेर किन्न बाध्य भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ १०:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बुटवल उपमहानगरले कक्षा ८ सम्म ल्यापटपमा पढाउने 

अमृता अनमोल

बुटवल — प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलाई मन्टेसोरी मोडलमा सञ्चालन गर्ने गरी बुटवल उपमहानगरले पाँचवर्षे शैक्षिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । बालबालिकालाई खेल्दै सिक्दै शैक्षिक अभ्यासमा लाग्ने बानी पार्न भन्दै नगरभित्रका सबै विद्यालयका बालविकास केन्द्रलाई मन्टेसोरी मोडलमा लैजान लागेको हो ।

उपमहानगरले कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहलाई अनिवार्य बनाएको छ । यस तहलाई सूचनाप्रविधियुक्त बनाउन ल्यापटप र प्रोजेक्टरबाट मात्र पढाउन सुरु गरिनेछ । ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तहलाई प्रविधियुक्त बनाउने पञ्चवर्षीय योजना छ । जसमा कम्प्युटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर, बाली विज्ञान, पशु विज्ञान र रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान पढाउन विद्यालयलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । ‘सिक्दै जान्दै गर्ने वातावरण मिलोस् । पढेको जनशक्ति बेरोजगार बस्न नपरोस् भन्ने अवधारणलाई आधार बनाएर नगर शैक्षिक योजना बनाएका हौं,’ सोमबार शिक्षा योजना सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, ‘यसले पाँच वर्षभित्र नगरको शिक्षामा कायापलट ल्याउनेछ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । यही अधिकारअनुसार उपमहानगरले शैक्षिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०८०/०८१ सम्मको योजना बनाइएको हो । त्यसमा विद्यालयलाई सूचना र प्रविधिमैत्री बनाउने उपमहानगरको पहिलो योजना छ । यसका लागि कक्षा कोठामा चक–डस्टरलाई विस्थापित गरी प्रोजेक्टर र ल्यापटपको प्रयोग गरिनेछ ।

नगरका हरेक विद्यालयमा व्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला, वाइफाई र इन्टरनेटसहितको पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमै उपमहानगरभित्रका १२ विद्यालयमा व्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय बनाएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । ‘छात्रछात्राबीच समान सिकाइको वातावरण बनाउन विद्यालयमा लैंगिकमैत्री भौतिक संरचना र वातावरण तयार गरिदने छ,’ उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको नगर शिक्षा योजनामा भनिएको छ, ‘जसले विद्यालयभित्र हुने लैंगिक हिंसा तथा दुर्व्यवहार रोक्न सहयोग गर्ने र लैंगिक समानतामूलक शिक्षा दिन सहयोग पुग्नेछ ।’

उपमहानगरले स्थानीय परिचय, राष्ट्रप्रतिको प्रेम, नैतिकता र अनुशासनलाई केन्द्र भागमा राखेर स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेको छ । बालबालिकाको सिकाइको उमेर, क्षमता, आवश्यकता र चाखअनुसार ज्ञान र सीप दिने गरी हाम्रो बुटवल नामक पाठयक्रम तयार पारिएको हो । उक्त पुस्तक आउदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिनेछ । जुन एक सय पूर्णाङ्कको छ । ‘बालबालिकालाई जन्मभूमिप्रतिको माया, अनुशासन र नैतिकता सिकाउन सकेमात्रै देशका लागि काम लाग्ने असल नागरिक बनाउन सकिनेछ’ उपमहानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख मित्रमणी खनालले भने, ‘त्यसैले स्थानीय आवश्यकताका विषयवस्तु, ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समेटेका छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७६ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×