अवैध क्रसर खुलाउन कसरत

डुम्रे–बेंसीसहर सडकको उदिपुर सैनिक ब्यारेक नजिकै त्रिवेणी रोडा ढुंगा उद्योगले सडकै भत्काउने गरी क्रसर सञ्चालन गरेको थियो । सडक र मर्स्याङ्दी नदीको बीचमा लमजुङ क्रसर एन्ड कन्स्ट्रक्सनले क्रसर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । वडाध्यक्ष बलराम श्रेष्ठले क्रसर बन्द गरिएपछि विकास निर्माण ठप्प भएको बताए । ‘प्रशासनले बन्द गराएको क्रसर हामीले खुलाएका थियौं । पछि अख्तियारले सोधपुछ गर्‍यो,’ उनले भने, ‘५/६ महिना चलाउन दिऊँ । त्यो समयमा उद्योगीले अर्को ठाउँ खोज्छ र सर्छ भन्ने हो । अब यसरी भएन । हामी क्रसर खुलाउने पक्षमा छौं ।’

नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्याल क्रसर बन्द गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रशासनले बन्द गराएको क्रसर उद्योग उनकै अध्यक्षतामा मंसिर २३ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले खुलाउने निर्णय गरेको थियो । क्रसर खुलेपछि अख्तियारले पुस १४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ दिन र बेंसीसहरलाई ३ दिनको म्याद राखेर छानबिन गरी रायसहित प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाले आदेशअनुसार भन्दै उद्योग बन्द गर्न पत्राचार गरेपछि क्रसर बन्द भएका हुन् । संघीय सरकारले अनाहकमा क्रसर उद्योग बन्द गराएर स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अर्यालको भनाइ छ । ‘म कानुनको विद्यार्थी हुँ । अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन । तर, यहाँ विकास निर्माण रोकिएका छन् । अब यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, चितवन जाँदा बाटैभरि अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेको तर बन्द नभएको उनले बताए । ‘संघले ६/७ सय क्रसर नदेख्ने । लमजुङको २ वटामात्रै देख्ने ?’ उनले भने, ‘अहिले क्रसर नचल्दा २/३ हजार रुपैयाँमा पाइने ढुंगागिटी ९/१० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । त्यो पनि अवैध क्रसरबाट ल्याइएको छ ।’ क्रसर सञ्चालन नगरे यहाँ विकासको हालत झनै खराब हुने उनको भनाइ छ । क्रसर उद्योगका सन्दर्भमा यथार्थ अवस्थाबारे बेंसीसहर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अध्ययन गरी प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाएको छ ।

‘बालुवा झिक्दा पनि अख्तियार तगारो’

नगरप्रमुख अर्यालले अख्तियार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको पछिमात्रै लागेको आरोप लगाए । उनले मध्यमर्स्याङ्दीको जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयमा भरिएको बालुवासमेत झिक्न नदिएको बताए । ‘मध्यमर्स्याङ्दीले मर्स्याङ्दी सफा गर्दा खर्च लाग्छ । त्यही बालुवा हामीले झिक्दा यहाँ विकास हुन्छ । यसो केही गर्न लाग्यो अख्तियार आइपुग्छ’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले आफ्नो काम गर्दा अरुको टाउको किन दुख्छ ?’

उनले मध्यमर्स्याङ्दीको जलाशयबाट निकालिएको बालुवाले २० करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने बताए । ‘यो कुरा मुख्यमन्त्रीसँग पनि भनेको छु । पैसा राज्यको ढुकुटीमा थपिने नै हो,’ उनले भने, ‘यसो गर्न लाग्यो, अख्तियार । उसो गर्न लाग्यो, अख्तियार । जनप्रतिनिधि फेल भए यसको जिम्मा अख्तियारले लिनुपर्छ ।’

लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले केही दिनअघि तनहुँको एउटा अवैध क्रसर उद्योगबाट टिपरमा गिटी बालुवा ल्याएकोबारे स्थानीय तह र प्रशासनलाई जानकारी गराएको बताए । तर, दुवै निकाय मौन बसेको उनले आरोप लगाए । लमजुङको क्रसर उद्योगबाट भ्याटबाहेक २ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रति घनमिटर पाइने गिटीबालुवा तनहुँको कोत्रेबाट ३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ तिरेर किन्न बाध्य भएको उनले बताए ।