बागलुङ — स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधि मिलेर जिल्लाको प्राथमिकताको आधारमा छनोट गरेका अधिकांश योजनाको काम पूरा हुन सकेको छैन । कतिपय योजनाको त काम नै सुरु हुन सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा दुई वर्षअघि छनोट गरिएका ती योजनामा लगानी जुट्न नसकेको हो । जिल्ला तथा राष्ट्रिय तहबाट समेत पहल हुन सकेको छैन । ती योजना पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो ।
जिल्लाको आवश्यकतालाई १७ शीर्षकमा ८५ सूचक बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गरिएको थियो । तीमध्ये सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, ढोरपाटन र अर्नाकोटको विमानस्थल सञ्चालन, बागलुङदेखि कुश्मीसेरा, बरेङ हुँदै गुल्मीको शान्तिपुर तम्घास सडकलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो ।
कुश्मीसेरादेखि बरेङसम्मको सडकमा प्रदेश सरकारको साझेदारी बजेट परेर केही काम थालिएको छ । तत्कालीन जिविसले थालेका बहुवर्षे योजना पनि अलपत्र छन् । केही मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् भने केही बजेट अभावले रोकिएका छन् । पैयुथन्थाप राङखानी जोड्ने ठेउलेखोला रुम्टाघाट, अर्जेवादेखि पर्वतको फलेवास जोड्ने कालीगण्डकी नदीका पुल, सल्यानदेखि गुल्मी जोड्ने जस्ता दर्जन पुल अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।
ढोरपाटन, बागलुङ कालिका, बराह ताल, पञ्चकोट, गाजा, घुम्टे, भकुण्डे, सत्यवती लगायतलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गरिएको थियो । प्रदेश सरकारमार्फत केही होमस्टेमा लगानी भएको छ । तर, पूर्वाधार निर्माणमा भने ठोस काम हुन सकेको छैन । योजनामा सूचीकृतमध्ये बुर्तिवाङमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । ढोरपाटन र ताराखोलाको आलुलाई बजारीकरण र भण्डार गर्ने योजना भने सञ्चालनमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले बताए ।
काम अगाडि बढ्न नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सुरु गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङबजारदेखि घोडाबाँधे सडक खण्डको अहिलेसम्म स्तरोन्नति भएको छैन । उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कामको पनि पहलै भएको छैन । ‘सांसदज्यूबाट संसद र सरकारमा आवाज उठाउनुपर्ने, खासै चासो बढेको छैन’ जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘हामीले केन्द्रीय तहमा हुने समन्वयात्मक बैठकमा फाइल पेस गरेका छौं ।’ चर्को आवाज नउठेसम्म सरकारले नसुन्ने पद्धतिले विकासमा पछि परिएको उनले बताए । आवधिक योजनामा कालीगण्डकी बीको सर्भे र डीपीआर गर्नुपर्ने माग थियो । उक्त कामले अहिलेसम्म कुनै गति नै नलिएको ढुंगानाको भनाइ छ ।
जिल्लामा दुई दशकअघि थालिएर अलपत्र परेका अधुरा खानेपानी योजना पूरा गर्ने लक्ष्य पनि अझै पूरा भएका छैनन् । स्थानीय तहमार्फत गरिएका काममा भने नयाँ पम्पिङ प्रविधिका योजना निर्माणाधीन छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्भव हुने स्थानमा सम्बोधन गर्ने क्रम सुरु भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य पाठकले बताए । संघीय बजेटबाट कुश्मीसेरा जाने सडक कालोपत्र र बलेवा बिमानस्थल कालोपत्र गर्ने लगायतका काम थालिएको उनले बताए । जिल्लाबाट संघ र प्रदेशमा १५ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ १०:२६
