कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६४

जनता आवासका घर पूरा हुँदै

बजेट अभावले लामो समयदेखि रोकिएका घरहरु धमाधम बनाउन थालिएको छ
अगन्धर तिवारी

(पर्वत) — बजेट अभावले लामो समयदेखि रोकिएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतको घर निर्माण धमाधम थालिएको छ । पर्वतमा विपन्न परिवारका घर बनाउने कार्यले यस वर्ष गति लिएको हो । जिल्लाका फलेबास, कुश्मा, बिहादी, जलजला र महाशिलामा गरी ११९ घर निर्माणाधीन छन् ।

जनता आवासका घर पूरा हुँदै

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत घर निर्माण भइरहेको पोखरास्थित डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख अनुप थापाका अनुसार चालु वर्ष पर्वतमा डेढ सय घर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । ‘हालसम्म ५० को हाराहारी घर बनेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बजेटको समस्या छैन । यो वर्षभित्रै सबै घर बनाइसक्ने छौं ।’


चार वर्षअघि कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सुरुको वर्ष सय घर निर्माण थालिएको थियो । २०७२ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘जनता आवास’ कार्यक्रम मार्फत साविकका १० गाविसका सय घर निर्माण सुरु भएर लामो समय रोकिएको थियो । पटक–पटक सरकार बदलिँदा तत्कालीन संघ सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट रोकेपछि आवास अधुरै थिए । चालु वर्ष उक्त कार्यक्रम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएपछि कामले गति लिएको हो । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीले पर्वतसहित कास्की र स्याङ्जामा समेत रोकिएका कामलाई तीव्रता दिएको हो ।


कार्यक्रमअन्तर्गत फलेबास नगरपालिकामा ४१, कुश्मा नगरपालिकामा ३७, बिहादी गाउँपालिकामा २१, महाशिला गाउँपालिकामा ९ र जलजला गाउँपालिकामा ११ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । ४४ परिवारले घर निर्माण सकेका छन् । एक सय ११ घरपरिवारले दोस्रो किस्ता रकम लिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिपरिवारले ३ लाखका दरले रकम पाउँछन् । ‘पैसा नभएपछि लामो समय घर बनाउनै सकिएन,’ फलेबास–५ खानीगाउँकी सरला परियारले भनिन्, ‘अहिले बल्ल पैसा पाएर घर बनाइयो । सरकारी पैसा समयमा पाउनै मुस्किल हुँदोरहेछ ।’ पुरानो घर भत्काएर नयाँ घर बनाउन थालेको दुई वर्षसम्म कष्टपूर्ण समय बिताउनुपरेको उनले बताइन् । फलेबासकै लोकबहादुर माझीले पनि घर बन्दाबन्दै पैसा रोकिएपछि ३ वर्षसम्म काम रोकिएको बताए ।


कार्यक्रम सफल भए चालु वर्ष नै अरु घर निर्माण सुरु गरिने डिभिजनका निमित्त प्रमुख थापाले बताए । सरकारले विपन्न परिवारको सूचीमा परेका परिवारलाई दुई कोठे भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरिदिन लागेको हो । यस्ता घर निर्माणको सूचीमा पर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले विपन्न प्रमाणित गरिदिनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?