स्थानीय तहमा कमजोर सुशासन

जनप्रतिनिधि, स्थानीय र अन्य सरोकारवालाको सहभागितामा नगरपालिकाबाट गत वर्ष सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने उक्त समिति पहिलो हो । ६० लाख रुपैयाँको उक्त योजनामा खर्च र आम्दानी रकमबारे चित्त बुझेको स्थानीयको प्रतिक्रिया थियो ।

नगरपालिकाले गत वर्ष बसपार्कसहित दुई सय ७० योजना निर्माण गरे पनि अधिकांश योजनाका सार्वजनिक सुनुवाइ कागजमै सीमित बने । नगरपालिकाका अधिकांश योजनामा तीन/तीन महिनामा योजनाको खर्च र आम्दानी सार्वजनिक, सूचनापाटी राख्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेलगायत सुशासनका सूचक कागजमै सीमित बने ।

सोरु गाउँपालिकामा महत्त्वाकांक्षी योजना मानिएको सिप– सोरुकोट सडकको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा स्थानीयले गुनासो मात्रै गरे । योजनाप्रति सुनुवाइमा सहभागी अधिकांशले असन्तुष्टि पोखेको स्थानीय कमल मल्लले बताए । ‘१९ किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा डोजरवालालाई मात्र महँगो रकम भुक्तानी गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘योजना सुरु हुनुअघि सूचनापाटी पनि राखिएन, सार्वजनिक सुनुवाइ पनि औपचारिकताका लागि मात्र गरियो ।’ गाउँपालिकाले सडक निर्माणमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

स्थानीय तहमात्र होइन, जिल्लामा बर्सेनि कराडौं रकम खर्च गर्दै आएका कृषि, वन, पशुलगायत विकासे कार्यालयमा पनि सुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । सरकारी निकाय पारदर्शी नबन्दा गुनासो बढेको छ नै, जिल्ला प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका चाङ लाग्न थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार यस वर्ष मुगुका २१ उजुरी परेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यालयमार्फत पूर्वाधार योजनामा करिव १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अधिकांश योजना सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र सूचनापाटीबीनै सम्पन्न गरिएको स्थानीयको गुनासो । पछिल्लो समय सबै स्थानीय तहबाट आउने उजुरीको संख्या बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताए । उनका अनुसार नियमानुसार विकास योजना सञ्चालन नहुँदा मुद्दा पर्ने क्रम बढेको हो । ‘स्थानीय आवश्यकताभन्दा भनसुनका आधारमा सञ्चालन भएका योजनामा बढी अनियमितता हुने गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘आफैं योजना ल्याउने, आफैं उपभोक्ता समितिमा बस्ने र आफैं बिल फरफारक गर्ने प्रवृत्तिले जिल्लाभरि सुशासनको पक्ष कमजोर देखियो ।’

पछिल्लो समय सञ्चालन भएका अधिकांश योजना गुणस्तरहीन बन्न थालेको स्थानीय टोपबहादुर रावलले बताए । ‘योजनामा डुव्लिकेशन बढिरहेको छ, अघिल्लो वर्ष योजना निर्माण गर्ने र पछिल्लो वर्ष मर्मतमा सरकारी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति धेरै छ,’ उनले भने, ‘कतिपय योजनामा ७५ प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिबीच बाँडफाट हुन्छ भने २५ प्रतिशतमात्रै पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिन्छ ।’ उनले संघीय व्यवस्थापछि सरकारी बजेटको दुरुपयोग बढ्दै गएको आरोप लगाए ।

हुन छाडे गाउँभेला

गाउँ भेलामार्फत आवश्यकता पहिचान गरी विकास निर्माण योजनामा रकम विनियोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अधिकांश योजना पहुँचवाला र राजनीतिक कार्यकर्ताको भनसुनका आधारमा विनियोजन हुन थालेपछि गाउँभेला हुनै छाडेका छन् । स्थानीय तहले भने गाउँभेला गराएरै योजना छनोट गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले वडास्तरका योजना सञ्चालन गर्दा गाउँभेला अनिवार्य गराउने गरेका छौं,’ छायानाथरारा–४ का वडाध्यक्ष बिष्णुकुमार भामले भने, ‘भेला गरी प्राथमिकताअनुसार आवश्यकत्ताकै आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने योजना मन्त्रीका आसेपासेले मात्र पाउने गरेको आरोप लगाए ।

टाँगिँदैनन् सूचनापाटी, हुँदैनन् सार्वजनिक सुनुवाइ

विकास निर्माण सञ्चालन गर्नुपूर्व योजनाको बिषयमा पूर्ण विवरण उल्लेख गरी सूचनापाटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

सूचनापाटीमा योजनाको लागत, भुक्तानी विवरण, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नामावलीलगायत सूचना अनिवार्यरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय सूचनापाटी कागजमा सीमित बन्न थालेको स्थानीय अगुवा बेदराज मल्लले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ पनि उपभोक्ता समितिमा आवद्ध व्यक्तिका आसेपासेलाई राखेर मात्र गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । ‘सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको किर्ते कागज बनाएर पनि भुक्तानी लिने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘सुशासनका सूचक अबलम्बन नगर्दा जसका लागि योजना सञ्चालन गरिएको हो, तिनैले समेत योजनाबारे जानकारी पाउँदैनन् ।

कतिपय योजना सञ्चालन भएकोबारे उद्घाटनका बेला मात्र जानकारी पाइने गरेको नागरिक समाजका अध्यक्ष रुपबहादुर मल्लले बताए । ‘अधिकांश सरकारी योजनाको अनुगमनसमेत कागजमा सीमित हुन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तको बेला काम हुने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गरिसकेपछि त्यसको मल्यांकनका आधारमा सम्झौताबमोजिम किस्तामा निकासा दिनुपर्ने सरकारी नियमको पनि पालना भएको छैन ।

हटाइए सुझाव पेटिका

सार्वजनिक सेवाप्रवाहको क्रममा हुने जनगुनासा कम गर्न सबै सार्वजनिक निकायमा सुझावपेटिका राख्ने व्यवस्था गरिए पनि अधिकांश सरकारी कार्यालय सुझाव पेटिकाविहीन बनेका छन् । उजुरी नपरेको भन्दै संघीय व्यवस्थापछि अधिकांश सरकारी कार्यालयका पेटिका हटेका हुन् ।

जिल्लामा सुझाव पेटिका राख्ने स्थानीय तह, विषयगत र वडा कार्यालयको संख्या न्यून छ । कार्यालयमा सझावपेटिका राखिए पनि उजुरी नपर्दा माकुराको जालो लागेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख केबी रोकायाले बताए । ‘उजुरीका माध्यम फेरिएसँगै उजुरीपेटिका प्रयोगविहीन छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अधिकांश सरकारी कार्यालय पेटिकाविहीन बनेका हुन् ।’

अनुगमन समिति निष्क्रिय

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार सबै स्थानीय तहमा समिति गठन गरिए पनि निष्कृय हुँदा विकास निर्माण गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन ।

समितिले अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेपछि योजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘आफै योजना दिने र आफै अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था नै गलत छ,’ समाजका अध्यक्ष मल्लले भने, ‘असार मसान्तको बेला हतारहतारमा गरिएका अनुगमनले कसरी विकास निर्माण पारदर्शी बन्न सक्छ ?’ अनुगमनले विकास निर्माण गुणस्तरीय बन्न थालेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ ।

सोरु गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले सबै योजनाको अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाइएको बताए । ‘समितिको नियमित बैठक गरी आवश्यक पर्दा स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सुशासनका अन्य सूचक पूरा गर्न पनि मातहतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सक्रिय बनाइएको छ ।’