कैदीबन्दीमा बढ्दै स्वास्थ्य समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

(लमजुङ) — बेंसीसहरस्थित जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीलाई रुघाखोकी र ज्वरोको समस्या देखिएको छ । यसैगरी छाला, मधुमेह र उच्च रक्तचापका दीर्घरोगी पनि उत्तिकै रहेको कारागारले जनाएको छ । 

स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्ला सामुदायिक अस्पताल र कारागारको समन्वयमा कारागारभित्रै बिहीबार स्वास्थ्य शिविर गर्‍यो । स्वास्थ्य परीक्षण साथै एचआईभी र क्षयरोग नमुना संकलन शिविरमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा सहभागी कैदीबन्दीमा केही न केही स्वास्थ्य समस्या देखिएको चिकित्सकले बताएका छन् । डा. हेमा छन्त्यालका अनुसार कैदीबन्दीमा धेरैजस्तो रुघाखोकी र सामान्य ज्वरो आएका बिरामी छन् । सुगर र प्रेसरका बिरामी पनि छन् । बिरामीलाई स्वास्थ्य जाँचसँगै परामर्श दिएको उनले बताइन् ।


लमजुङ मोडेल हस्पिटलका डा. अनिल थापाका अनुसार कैदीबन्दीमा रुघाखोकी र सामान्य ज्वरोका अलावा छालासम्बन्धी समस्या देखिएको छ । ‘दाद, लुतोजस्ता छालाको समस्या देखियो । दमको बिरामी होलान् भनेको थिएँ, यहाँ चुरोट खैनी बन्द रहेछ,’ उनले भने, ‘फोहोर पानी प्रयोग, सफासुग्घर नहुनु र साँघुरो ठाउँमा धेरै जना भएकाले कैदीबन्दीमा बिरामी हुने समस्या देखियो ।’ ३५ जनाको क्षमतामा अहिले कारागारमा ७४ जना राखिएको छ । सुत्ने ठाउँ आडैमा शौचालय छ । ट्यांकीको पानी सफा छैन । कारागारको चौघेरोभित्र रहे पनि भीडभाड बढी भएकाले उनीहरूमा संक्रमण फैलिएको अनुमान छ ।


स्वास्थ्य कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन निरोजकुमार श्रेष्ठका अनुसार सबै कैदीबन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । यीमध्ये ३१ जनाको सुगर, क्षयरोग र एचआईभीको परीक्षणका लागि रगत संकलन गरिएको छ । कार्यालयका स्वास्थ्य अधिकृत अमर दवाडीका अनुसार बिरामीलाई स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि वितरण गरेको थियो । ‘आवश्यकताअनुसार हामीले औषधि वितरण गर्‍यौं,’ उनले भने । उनका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय, लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पताल र लमजुङ मोडेल हस्पिटलका १२ जना स्वास्थ्यकर्मी शिविरमा खटिएका थिए । ‘कारागारभित्र बस्ने ठाउँ सानो भएकाले स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको छ । हुलमुलमा क्षयरोगजस्ता संक्रमणको जोखिम छ । शारीरिक व्यायाम छैन । सुगरजस्ता समस्या देखिएका छन । रुघाखोकी, सामान्य ज्वरो, छालासम्बन्धी समस्या बारम्बार देखिन्छन् । यसैले स्वास्थ्य शिविर आवश्यक भयो,’ उनले भने ।


कारागारका चौकिदार दिनेश परियारले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले पनि स्वास्थ्य समस्या देखिइरहने बताए । ‘कहिलेकाहीं यहींबाट बिरामीलाई अस्पताल लानुपर्छ,’ उनले भने । कारागारका नाइके राजन पोखरेलका अनुसार शिविर सञ्चालनले सबैभन्दा बढी नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीलाई सहज भएको छ । ‘अहिले स्वास्थ्यकर्मी आउनुहुन्छ । यहीं जाँच्नु हुन्छ । औषधि दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं भाइरलको समस्या हुन्छ । बिरामी भइरहेका हुन्छन् । अहिले सजिलो भएको छ ।’


कारागारका शाखा अधिकृत जेलर विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार कारागारमा रहेका ७४ जनामध्ये ४९ जना कैदी छन् । बाँकी २५ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । महिला ६ जना कैदी र १ थुनुवा गरी महिला ७ जना छन् । थुनामामध्ये २४ पुरुष र १ महिला हुन् । सबैभन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दा र जबर्जस्ती करणी मुद्दाका कैदीबन्दी छन् । ‘कैदीबन्दी क्षमताभन्दा धेरै छन् । सामान्य बिरामी भइरहन्छन् । हामीले बेलाबेला स्वास्थ्य शिविर गर्दै आएको छौं,’ उनले भने । प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०९:४७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभामै जाँदैनन् माननीय

दुई वर्षमा ११५ दिन बैठक बस्दा मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति ५३ दिन मात्र 
अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेशसभा बैठक कहिले सुरु हुन्छ र सकिन्छ एवं संसदीय समितिका बैठक कहिले डाकिन्छन् भन्ने कुराले प्रदेश सभा सदस्य वीरेन्द्रकुमार कनौडियालाई कुनै असर गर्दैन । किनभने, उनी आफ्नै काम र धुनमा व्यस्त छन् । ‘एक दिन बैठक बसेपछि कति दिन ग्याप हुन्छ । त्यस्तोमा जानै अल्छी लाग्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै काममा हुन्छु । कतिकति बेला घरायसी कामको व्यस्तताले पनि नियमित बैठकमा जान सकेको छैन ।’

कनौडिया कांग्रेसका तर्फबाट कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र–३ को २ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन् । उनी प्रायः बैठकमा अनुपस्थित हुन्छन् । दुई वर्षको अवधिमा १ सय १५ दिन प्रदेश सभाको बैठक बस्दा उनी ४३ दिनमात्रै उपस्थित भए । संसदीय समितिमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सदस्य रहेका उनी त्यहाँ पनि जाँदैनन् । तैपनि, उनलाई चिन्ता छैन । ‘शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सभाले बल्ल त कामको गति लिँदैछ,’ उनले भने ।

संघीय समाजवादी फोरमकी समानुपातिक सदस्य हुन्, सुमन शर्मा रायमाझी । उनी पनि प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी छैनन् । दुई वर्षमा ४४ दिनमात्रै प्रदेश सभामा हाजिर भएकी छन् । बर्दिया घर भएकी उनी उतै बस्छिन् । संसदीय समितिअन्तर्गत सामाजिक समिति सदस्य छन् । समितिको बैठकमा एक दिनमात्रै हाजिर छन् । ‘हामी हैरान छौं । उहाँलाई कहाँ कसले खोज्ने हो,’ सामाजिक विकास समिति सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले भने, ‘हरेकपटक बैठकमा बोलाउँदा आउँछु भन्नुहुन्छ तर आउनुहुन्न ।’

प्रदेश ५ मा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसै त नियमित बैठक बस्दैन । बैठक बस्दा पनि सदस्यको उपस्थिति पातलो हुने गरेको छ । ठूलो जिम्मेवारी नलिएका सदस्यमात्र होइन, प्रभावशाली तहमा बसेका सदस्यको उपस्थितिसमेत संसद्मा दयनीय छ । यसले प्रदेश सभाको काम र गरिमालाई धमिल्याएको छ । त्यसमध्येका हुन्, डिल्लीबहादुर चौधरी । उनी कांग्रेसका प्रभावशाली नेतामात्र होइनन्, सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिसमेत हुन् । तर, उनी प्रदेश सभामा नियमित छैनन् । न त लेखा समितिको नियमित बैठक बसाल्ने काम गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको १ सय १५ दिन बैठक बस्दा उनी ४५ दिनमात्रै उपस्थित भए । कतिपय बैठकको बीचबाटै निस्किए । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले किनेका गाडीमा भएको घोटाला बाहिर ल्याउन निकै मिहिनेत गरेका उनले त्यसयता लेखा समितिको बैठकसमेत नियमित गरेका छैनन् । क्रसर उद्योगीले गरेको अनियमितता अनुगमन गरेको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । ‘हामीले सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाएका हौं । उहाँ प्रदेश सभा बैठकमा पनि नियमित हुनुहुन्न । समिति बैठक पनि बोलाउनुहुन्न त के गर्ने !,’ सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य कल्पना पाण्डेले भनिन्, ‘पत्रकारहरू हामीसित प्रतिवेदन माग्छन् । हामी आजित छौं ।’

प्रदेशसभाको तेस्रो स्थापना दिवसमा पनि सांसदहरूको उपस्थिति न्यून थियो । ८७ सदस्यमध्ये २१ जनाले मात्रै उपस्थिति जनाए । त्यो पनि कार्यक्रम सकिँदासम्ममा । ‘हाम्रै माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति पातलो देखिँदा कार्यक्रम खल्लो भयो,’ उपसभामुख कृष्णी थारुले भनिन्, ‘उहाँहरू कहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, पत्तो छैन । सरोकारवालालाई जवाफ दिँदै हामी हैरान छौं ।’

उसो त, प्रदेश सभामा मन्त्रीहरूको उपस्थिति पनि उत्साहजनक छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल स्वयं चौथो अधिवेशनसम्म जम्मा ५३ दिन संसद्मा हाजिर भएका छन् । धेरै प्रदेश सभामा उनको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले दिने गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश सभामा उपस्थिति र त्यसले दिएको भूमिका पूरा गर्नु हो । अहिले कानुन निर्माणको चरण छ । कस्ता कानुन कसरी बनाउने, तिनमा के के मापदण्ड राख्ने भन्नेमा पनि सदस्यको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेको पाइँदैन । यही कारण कतिपय पारित भएका विधेयक व्यावहारिक बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले आन्तरिक टिप्पणी र सुझाव राख्ने सदस्य नहुँदा सरकारले पठाएका कतिपय विधेयक अक्षरसः पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘यसले व्यावहारिक कानुन निर्माण गर्न र ऐन कार्यान्वयनमा लैजान पनि चुनौती छ,’ उनले भनिन् ।

प्रदेश सरकारले घर भाडाबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिएको छ । घरभाडाबापतको रकम सबैले लिएका छन् । तर, अस्थायी मुकाम भएको रूपन्देहीका धेरै प्रदेश सभा सदस्यले घरभाडा लिएका छैनन् ।

प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्दासम्म आफ्नै घर अर्थात् निर्वाचन क्षेत्रबाट आउजाउ गरेका छन् । यही कारण एक/दुई दिन बैठक बस्न टाढाबाट आउँदैनन् । यही कुरा प्रदेश सभामा शून्य समय र विशेष समयमा समेत उठाउँछन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरूका यस्ता सवाल बेतुक र गैरजिम्मेवार भएको बताए । ‘उहाँहरूको घर रुकुम होस् या रोल्पा, प्रदेश सभाले चिन्दैन । किनभने, सरकारले पायक ठाउँमा बस्न भनेर घरभाडा दिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्य भएर बैठकमा नआउनु भनेको यसको अवमूल्यन गर्नु हो । जिम्मेवारीहीनता हो ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×