‘संघले अधिकार नदिँदा उपलब्धि कम’

संघले जग्गाको भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेकाले बजेट खर्च पनि न्यून भएको र काम पनि देखाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । संघीयतासँगै फेरिएको व्यवस्थामा प्रदेश सरकार नयाँ रहेकाले चुनौती पनि उत्तिकै रहेको उनले जनाए । ‘जनतालाई करमात्र बढायो भन्ने भ्रम फैलिएको छ, यो गलत हो,’ उनले भने, ‘सरकारले कर बढायो भन्नेहरू नै संघीयता विरोधी हुन् । संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेशले शून्य तहबाट काम गरेको छ ।’ सरकारको एक वर्ष कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमै बितेको उनले बताए ।

पछिल्लो एक वर्षमा भौतिक निर्माणमा जोड दिएकाले विकास निर्माणले गति लिएको उनको दाबी छ ।संघले आशीर्वाद मात्र दिए गण्डकीलाई पुग्ने भन्दै उनले काम गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार सक्षम रहेकाले जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दै गएको बताए । प्रदेश सरकार सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विधि र प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीसँग कर्मचारी छन्, अस्थायी भए पनि कार्यालय छन्, कानुन निर्माण गरिएको छ काम देखाउने बेला बल्ल आएको छ,’ उनले थपे, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर पनि हामी कर्मचारी नियुक्ति गर्छौं र काम अवरोध हुन दिन्नौं ।’ गण्डकी पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको प्रदेश भएकाले पनि सरकारले पर्यटनमा बढी जोड दिएको बताए । उनले ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा बढी ब्रह्मलुट रहेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थापन गर्न तीनवटै सरकार समन्वय गरी अघि बढ्ने बताए । गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयता कार्यान्वयन गर्न एकता आवश्यक रहेको बताए । ‘संघीयता साझा योग्दानबाट आएकाले सामुहिक रुपमा जोगाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारी सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा १ लाख नगदसहित पुरस्कृत भएको जानकारी गराइयो । यसैगरी ७५ हजार पुरस्कार राशिसहित औषधि आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख खिमबहादुर खड्का पुरस्कृत भए । अन्य २७ कर्मचारीलाई ५० हजार र ७ जनालाई जनही २५ हजार रुपैयाँको पुरस्कार घोषणा गरियो ।