संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेशका काम देखिएनन् : मुख्यमन्त्री गुरुङ

संघीय शासन प्रणलीको चारैतिरबाट आक्रमण भएको बताउदै संघले जग्गाको भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेका कारण बजेट खर्च पनि न्यून भएको र काम पनि देखाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघि बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशले माग गरेका २७ वटा जग्गाको स्वामित्वमध्ये २ वटाको दिने निर्णय भएको हुँदा संघले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र महत्व बुझेको सन्देश प्रवाह भएको उनले बताएका थिए । संघीयतासँगै फेरिएको व्यवस्थामा प्रदेश सरकार नयाँ रहेकाले चुनौति पनि उत्तिकै थुपारिएको उनको भनाइ थियो ।

‘जनतालाई कर मात्र बढायो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, यो गलत हो’ उनले भने,‘सरकारले कर बढायो भन्नेहरु नै संघीयता विरोधी हुन् । संघीय शासन प्रणलीमा प्रदेशले शून्य तहबाट काम गरेको छ । सरकारको १ वर्ष कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माणमा नै बित्यो । बाँकी १ वर्षमा भौतिक निर्माणमा जोड दियौ । पछिल्लो १ वर्षमा विकास निर्माणका योजनाले गति लिएका छन ।’

उनले प्रदेश सरकारले गरेका काम हेर्दा निकै सन्तुष्टि रहेको दाबी गर्दै संघसँगै प्रतिस्पर्धी रहेको बताए । संघले आशिर्वाद मात्र दिए गण्डकीलाई पुग्‍ने भन्दै उनले काम गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार सक्षम रहेकाले जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दै गइरहेको बताएका थिए । प्रदेश सरकार सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विधि र प्रकृयामा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले हामीसँग कर्मचारी छन्, अस्थायी भएपनि कार्यालय छन्, कानुन निर्माण गरिएको छ काम देखाउने बेला बल्ल आएको छ,’ उनले थपे,‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर पनि हामी कर्मचारी नियुक्ति गर्छौ र काम अवरोध हुन दिन्नौ ।’

अबको ३ वर्षमा प्रदेशलाई डिजिटलको रुपमा स्थापित गर्ने उनले बताए । गण्डकी पर्यटनको प्रचूर सम्भावना रहेको प्रदेश भएकाले पनि सरकारले पर्यटनमा बढी जोड दिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उनले ढुँगा, गिट्टी र बालुवामा बढी ब्रहमालुट रहेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थापन गर्न तीनवटै सरकार समन्वय गरी अघि बढ्ने बताए ।

यस्तै,प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले एकता नै ठूलो शक्ति रहेको बताए । नेपालभन्दा पहिलो लोकतन्त्र आएको मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भएपनि नेपालमा जस्तो संघीयताको नमुना अन्य मुलुकमा नरहेको उनले बताए । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न एकता नै आवश्यक रहने उनको तर्क थियो । उनले अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको जरुरी रहेको बताए ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा गण्डकी प्रदेशले प्रदेशमा कार्यरत ३६ कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेको छ ।