संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेशका काम देखिएनन् : मुख्यमन्त्री गुरुङ

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि अधिकाशं अधिकार संघले नै केन्द्रीत गरेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको आइतबार दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले संघले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले देखाउने कार्य नभएको बताएका थिए ।

संघीय शासन प्रणलीको चारैतिरबाट आक्रमण भएको बताउदै संघले जग्गाको भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेका कारण बजेट खर्च पनि न्यून भएको र काम पनि देखाउन नसकिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।


संघीय मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघि बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशले माग गरेका २७ वटा जग्गाको स्वामित्वमध्ये २ वटाको दिने निर्णय भएको हुँदा संघले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र महत्व बुझेको सन्देश प्रवाह भएको उनले बताएका थिए । संघीयतासँगै फेरिएको व्यवस्थामा प्रदेश सरकार नयाँ रहेकाले चुनौति पनि उत्तिकै थुपारिएको उनको भनाइ थियो ।


‘जनतालाई कर मात्र बढायो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, यो गलत हो’ उनले भने,‘सरकारले कर बढायो भन्नेहरु नै संघीयता विरोधी हुन् । संघीय शासन प्रणलीमा प्रदेशले शून्य तहबाट काम गरेको छ । सरकारको १ वर्ष कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माणमा नै बित्यो । बाँकी १ वर्षमा भौतिक निर्माणमा जोड दियौ । पछिल्लो १ वर्षमा विकास निर्माणका योजनाले गति लिएका छन ।’


उनले प्रदेश सरकारले गरेका काम हेर्दा निकै सन्तुष्टि रहेको दाबी गर्दै संघसँगै प्रतिस्पर्धी रहेको बताए । संघले आशिर्वाद मात्र दिए गण्डकीलाई पुग्‍ने भन्दै उनले काम गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार सक्षम रहेकाले जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्दै गइरहेको बताएका थिए । प्रदेश सरकार सुशासन, आर्थिक अनुशासन, विधि र प्रकृयामा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।


‘अहिले हामीसँग कर्मचारी छन्, अस्थायी भएपनि कार्यालय छन्, कानुन निर्माण गरिएको छ काम देखाउने बेला बल्ल आएको छ,’ उनले थपे,‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर पनि हामी कर्मचारी नियुक्ति गर्छौ र काम अवरोध हुन दिन्नौ ।’


अबको ३ वर्षमा प्रदेशलाई डिजिटलको रुपमा स्थापित गर्ने उनले बताए । गण्डकी पर्यटनको प्रचूर सम्भावना रहेको प्रदेश भएकाले पनि सरकारले पर्यटनमा बढी जोड दिएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । उनले ढुँगा, गिट्टी र बालुवामा बढी ब्रहमालुट रहेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थापन गर्न तीनवटै सरकार समन्वय गरी अघि बढ्ने बताए ।


यस्तै,प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले एकता नै ठूलो शक्ति रहेको बताए । नेपालभन्दा पहिलो लोकतन्त्र आएको मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भएपनि नेपालमा जस्तो संघीयताको नमुना अन्य मुलुकमा नरहेको उनले बताए । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न एकता नै आवश्यक रहने उनको तर्क थियो । उनले अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको जरुरी रहेको बताए ।


वार्षिकोत्सवको अवसरमा गण्डकी प्रदेशले प्रदेशमा कार्यरत ३६ कर्मचारीलाई पुरस्कृतगरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ १७:०२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अधिकांश योजना अपूरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वर्षमा आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन
जनचाहनाअनुसार काम हुन नसक्दा सर्वसाधारण निराश छन् 
प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — प्रदेश सरकार गठनपछि ०७४ फागुन ४ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले २ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । तर सरकार आफैंले गरेको निर्णयअनुसार लक्ष्यमा पुग्न सकेन । गण्डकी सरकार गठन भएको आइतबार २ वर्ष पुग्छ । 

यसैगरी, छिट्टै गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । वार्षिक ५० हजारलाई रोजगारी दिने, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम, अस्पताल र खेलमैदान, युवा लक्षित चुनौति कोष कार्यक्रम, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुव्रिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको थियो । तर, कुनै पनि योजना अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन् । कतिको त प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । जग्गा प्राप्ति, कर्मचारी अभाव, आवश्यक कानुन अभावमा सजिलै काम अघि बढाउन नसकिएको सरकारको भनाइ छ ।

कुनै समय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत अन्य मन्त्रीले सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम र योजनाबारे चर्चा गर्दै आएकामा कामले गति लिन नसकेपछि यतिबेला यस्ता विषयको चर्चा नै कम हुन्छ तर उज्यालो प्रदेश, खानेपानी, विश्वविद्यालय स्थापनालगायत थुप्रै योजनाको कामले गति लिइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत भने दाबी गर्छन् । ‘अनुमानित ५० प्रतिशत घरमा खानेपानीको धारा पुगेको छ ।

विद्युतीकरणले पनि गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ संरचनामा गएर शून्य अवस्थाबाट काम थाल्दा केही ढिलाई पक्कै भएको हो । पछिल्लो समय तीव्र गतिमा काम भइरहेकाले छिटै नतिजा देखिनेछ ।’ प्रदेशमा ५ लाख ७८ हजार घर छन् । अहिलेको सरकारको कार्यकालभित्र अपुरा र अधुरा सबै योजना सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे । संघीय कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा पनि यहाँ केही कानुन बनाएर काम अघि बढाउन नपाइएको प्रदेशको भनाइ छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि कानुन बनिसकेको भए पनि आवस्यक जग्गा नपाउँदा सञ्चालनमा भने आएको छैन । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भनिए पनि बल्ल प्रदेशसभामा विधेयक लगिएको छ । सरकारको दुई वर्ष बित्दा फिल्म सुटिङ केन्द्रको चर्चै हरायो । प्रवक्ता बस्नेतले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सुटिङ केन्द्र दोस्रोमा प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकारे । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम पनि ५ तहमामात्र बल्ल प्रक्रिया सुरु भएको छ । एक स्थानीय तह एक अस्पताल योजना पनि सेलाएको छ । बस्नेत भन्छन, ‘जग्गा अभावमा थुप्रै योजना अघि बढाउन सकिएन ।’ प्रदेशको स्वामित्व वा भोगाधिकारप्राप्त जग्गा नभएकै कारण कतिपय योजना अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । केही दिनअघि संघीय सरकारले २ योजनाका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको र अव सबै योजनाका लागि जग्गा पाउने आशा पलाएको बस्नेत बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा बढ्नु स्वभाविक भएको, तर २ वर्षको अवधिमा सरकारले जनतालाई कुनै पनि महसुस दिलाउन भने नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले काम गरेर अनुभूति दिलाउन सकेको छैन’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार विकासको एउटा निकाय अर्थात् इकाइजस्तो भयो ।’ यस्तो हुनुमा संघीय सरकार बढी जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले प्रदेश सरकार पनि सेवा प्रदायक संरचना हो भन्ने विश्वास दिलाउन नसकेको बताउँछन् । नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले २ वर्षको अवधिमा सरकारले जुन भूमिका निभाउनुपर्नेमा नभएको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सरकार एकलौटी ढंगले चलेको आरोप लगाए ।

स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले पहिलो वर्ष प्रदेशले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्न नचाहेकोमा तर पछिल्लो समय सम्बन्ध सुधार गर्दै आएको बताए । प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले सरकारको पहिलो वर्ष कानुन निर्माणमै सकिएको बताए । पछिल्लो वर्षमा विकास निर्माणलगायत अन्य काम तीव्र रुपमा अघि बढेको दाबी गरे ।

२ वर्षका ३० उपलब्धि
यसैबीच सरकारले दुई वर्षको दौरानमा विभिन्न ३० उपलब्धि भएको प्रदेशले सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम पहिलो उपलब्धि रहेको बताए । संघीयताको नयाँ संरचना र अभ्यासमा शून्यबाट सुरु गरेर सिक्दै काम गर्दै गएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारका १५४ निकाय र कार्यालय स्थापना भएका, ३२ कानुन निर्माण, ६ नियमावली र २ गठन आदेश स्वीकृत भएको उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×