अधिकांश योजना अपूरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वर्षमा आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन
जनचाहनाअनुसार काम हुन नसक्दा सर्वसाधारण निराश छन् 
प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — प्रदेश सरकार गठनपछि ०७४ फागुन ४ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले २ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । तर सरकार आफैंले गरेको निर्णयअनुसार लक्ष्यमा पुग्न सकेन । गण्डकी सरकार गठन भएको आइतबार २ वर्ष पुग्छ । 

यसैगरी, छिट्टै गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । वार्षिक ५० हजारलाई रोजगारी दिने, बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम, अस्पताल र खेलमैदान, युवा लक्षित चुनौति कोष कार्यक्रम, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुव्रिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको थियो । तर, कुनै पनि योजना अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन् । कतिको त प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । जग्गा प्राप्ति, कर्मचारी अभाव, आवश्यक कानुन अभावमा सजिलै काम अघि बढाउन नसकिएको सरकारको भनाइ छ ।


कुनै समय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत अन्य मन्त्रीले सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम र योजनाबारे चर्चा गर्दै आएकामा कामले गति लिन नसकेपछि यतिबेला यस्ता विषयको चर्चा नै कम हुन्छ तर उज्यालो प्रदेश, खानेपानी, विश्वविद्यालय स्थापनालगायत थुप्रै योजनाको कामले गति लिइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत भने दाबी गर्छन् । ‘अनुमानित ५० प्रतिशत घरमा खानेपानीको धारा पुगेको छ ।


विद्युतीकरणले पनि गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ संरचनामा गएर शून्य अवस्थाबाट काम थाल्दा केही ढिलाई पक्कै भएको हो । पछिल्लो समय तीव्र गतिमा काम भइरहेकाले छिटै नतिजा देखिनेछ ।’ प्रदेशमा ५ लाख ७८ हजार घर छन् । अहिलेको सरकारको कार्यकालभित्र अपुरा र अधुरा सबै योजना सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे । संघीय कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा पनि यहाँ केही कानुन बनाएर काम अघि बढाउन नपाइएको प्रदेशको भनाइ छ ।


गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि कानुन बनिसकेको भए पनि आवस्यक जग्गा नपाउँदा सञ्चालनमा भने आएको छैन । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भनिए पनि बल्ल प्रदेशसभामा विधेयक लगिएको छ । सरकारको दुई वर्ष बित्दा फिल्म सुटिङ केन्द्रको चर्चै हरायो । प्रवक्ता बस्नेतले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सुटिङ केन्द्र दोस्रोमा प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकारे । एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम पनि ५ तहमामात्र बल्ल प्रक्रिया सुरु भएको छ । एक स्थानीय तह एक अस्पताल योजना पनि सेलाएको छ । बस्नेत भन्छन, ‘जग्गा अभावमा थुप्रै योजना अघि बढाउन सकिएन ।’ प्रदेशको स्वामित्व वा भोगाधिकारप्राप्त जग्गा नभएकै कारण कतिपय योजना अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । केही दिनअघि संघीय सरकारले २ योजनाका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको र अव सबै योजनाका लागि जग्गा पाउने आशा पलाएको बस्नेत बताउँछन् ।


प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा बढ्नु स्वभाविक भएको, तर २ वर्षको अवधिमा सरकारले जनतालाई कुनै पनि महसुस दिलाउन भने नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले काम गरेर अनुभूति दिलाउन सकेको छैन’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार विकासको एउटा निकाय अर्थात् इकाइजस्तो भयो ।’ यस्तो हुनुमा संघीय सरकार बढी जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो ।


कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले प्रदेश सरकार पनि सेवा प्रदायक संरचना हो भन्ने विश्वास दिलाउन नसकेको बताउँछन् । नयाँ शक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले २ वर्षको अवधिमा सरकारले जुन भूमिका निभाउनुपर्नेमा नभएको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सरकार एकलौटी ढंगले चलेको आरोप लगाए ।


स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख दिलीपप्रताप खाँडले पहिलो वर्ष प्रदेशले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्न नचाहेकोमा तर पछिल्लो समय सम्बन्ध सुधार गर्दै आएको बताए । प्रदेशका प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले सरकारको पहिलो वर्ष कानुन निर्माणमै सकिएको बताए । पछिल्लो वर्षमा विकास निर्माणलगायत अन्य काम तीव्र रुपमा अघि बढेको दाबी गरे ।


२ वर्षका ३० उपलब्धि

यसैबीच सरकारले दुई वर्षको दौरानमा विभिन्न ३० उपलब्धि भएको प्रदेशले सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम पहिलो उपलब्धि रहेको बताए । संघीयताको नयाँ संरचना र अभ्यासमा शून्यबाट सुरु गरेर सिक्दै काम गर्दै गएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारका १५४ निकाय र कार्यालय स्थापना भएका, ३२ कानुन निर्माण, ६ नियमावली र २ गठन आदेश स्वीकृत भएको उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०९:३७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जीर्ण कारागारमा कैदीबन्दीको चाप उच्च

प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका सबै १० वटै कारागार भवन जीर्ण रहेको पाइएको छ । न्यूनतम पूर्वाधार पनि नरहेका कतिपय कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिको अनुगमनले देखाएको हो । 

‘भवन भत्किएका, चर्किएका, चुहिने, झ्यालढोका पनि पुराना र कमजोर अवस्थामा रहेको पाइयो,’ समिति सभापति कृष्ण थापाले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । खानेपानीलगायत न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएकाले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ कैदीबन्दीले दैनिक पाउने सिदा पनि कम रहेको र कारागार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा न्यून बजेट छुट्याइने गरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले अनुगमनको प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । समितिका सचिव रविन्द्र घिमिरेका अनुसार पर्वत जिल्ला कारागारको क्षमता संख्या २५ रहेकोमा ९६ जनालाई राखिएको छ । म्याग्दीमा ३२ क्षमतामा १०० जना रहेका छन् । कैदीबन्दीलाई भेट्ने छुट्टै कक्ष नरहेको, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नभएको, खाना पकाउने स्थल, शौचालय र पानीका धारा नजिक भएकाले सरसफाइको कमजोर व्यवस्थापनले विभिन्न रोग फैलन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैदीबन्दीको संख्या अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, औषधिलगायत नभएको अनुगमनमा भेटिएको थियो ।

बन्दीलाई अदालत, औषधोपचारका लागि लैजान र ल्याउन समस्या रहेको थापाले बताए । कैदीले पाउने सिदा (चामल दैनिक ७०० ग्राम, नगद दैनिक ६० रुपैयाँ) मात्र रहेको र यो समयानुसार अपर्याप्त रहेको ठहर समितिको छ । कारागार परिसरभित्र खुल्ला ठाउँ आवश्यकताभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार उद्धार सामग्री नरहेको, पर्याप्त उज्यालो र हावा खेल्ने व्यवस्था नरहेको, सरसफाइका लागि पानी पर्याप्त नरहेको, विद्युत तथा वायरिङको व्यवस्थित नभएको, उडुस र लामखुट्टेको बिगबिगी तथा भवन दुर्गन्धित भएको पाइएको छ । कारागार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत भएकाले स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष सहयोग गर्न अप्ठ्यारो परेको पनि समितिको निस्कर्ष निकालेको छ । ‘बन्दीको कसुर अनुसार वर्गीकरण नगरी राख्दा झगडा, मारपिट, यातना दिनेजस्ता आपराधिक घटना हुने पाइयो,’ थापाले भने ।

समितिले कारागारको क्षमताअनुसार मात्रै कैदी राख्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश मातहतमा रहने बन्दीगृहको क्षेत्रफल १ हजार रोपनी र जिल्लास्तरमा रहने बन्दीगृहको क्षेत्रफल २ सयदेखि ३ सय रोपनी राख्न उपयुक्त हुने, जीर्ण भवनको मर्मत गर्न, कारागारको सुरक्षा र सुव्यवस्थित सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरी भवन डिजाइन गर्दा अझ प्रभावकारी हुने र कसुर अनुसार फरकफरक स्थानमा बन्दी राख्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । ‘जीविकोपार्जन कार्यक्रममा जोड दिन पनि भनेका छौं,’ थापाले भने । यसका लागि तिनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कैद भुक्तानपछि सामाजिकीकरण र जीवनयापन सहज बनाउन सकिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×