जीर्ण कारागारमा कैदीबन्दीको चाप उच्च

प्रतीक्षा काफ्ले

पोखरा — गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका सबै १० वटै कारागार भवन जीर्ण रहेको पाइएको छ । न्यूनतम पूर्वाधार पनि नरहेका कतिपय कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रदेश मामिला समितिको अनुगमनले देखाएको हो । 

‘भवन भत्किएका, चर्किएका, चुहिने, झ्यालढोका पनि पुराना र कमजोर अवस्थामा रहेको पाइयो,’ समिति सभापति कृष्ण थापाले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । खानेपानीलगायत न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएकाले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ कैदीबन्दीले दैनिक पाउने सिदा पनि कम रहेको र कारागार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा न्यून बजेट छुट्याइने गरेको समितिले जनाएको छ ।


समितिले अनुगमनको प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । समितिका सचिव रविन्द्र घिमिरेका अनुसार पर्वत जिल्ला कारागारको क्षमता संख्या २५ रहेकोमा ९६ जनालाई राखिएको छ । म्याग्दीमा ३२ क्षमतामा १०० जना रहेका छन् । कैदीबन्दीलाई भेट्ने छुट्टै कक्ष नरहेको, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नभएको, खाना पकाउने स्थल, शौचालय र पानीका धारा नजिक भएकाले सरसफाइको कमजोर व्यवस्थापनले विभिन्न रोग फैलन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैदीबन्दीको संख्या अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, औषधिलगायत नभएको अनुगमनमा भेटिएको थियो ।


बन्दीलाई अदालत, औषधोपचारका लागि लैजान र ल्याउन समस्या रहेको थापाले बताए । कैदीले पाउने सिदा (चामल दैनिक ७०० ग्राम, नगद दैनिक ६० रुपैयाँ) मात्र रहेको र यो समयानुसार अपर्याप्त रहेको ठहर समितिको छ । कारागार परिसरभित्र खुल्ला ठाउँ आवश्यकताभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार उद्धार सामग्री नरहेको, पर्याप्त उज्यालो र हावा खेल्ने व्यवस्था नरहेको, सरसफाइका लागि पानी पर्याप्त नरहेको, विद्युत तथा वायरिङको व्यवस्थित नभएको, उडुस र लामखुट्टेको बिगबिगी तथा भवन दुर्गन्धित भएको पाइएको छ । कारागार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत भएकाले स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष सहयोग गर्न अप्ठ्यारो परेको पनि समितिको निस्कर्ष निकालेको छ । ‘बन्दीको कसुर अनुसार वर्गीकरण नगरी राख्दा झगडा, मारपिट, यातना दिनेजस्ता आपराधिक घटना हुने पाइयो,’ थापाले भने ।


समितिले कारागारको क्षमताअनुसार मात्रै कैदी राख्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश मातहतमा रहने बन्दीगृहको क्षेत्रफल १ हजार रोपनी र जिल्लास्तरमा रहने बन्दीगृहको क्षेत्रफल २ सयदेखि ३ सय रोपनी राख्न उपयुक्त हुने, जीर्ण भवनको मर्मत गर्न, कारागारको सुरक्षा र सुव्यवस्थित सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरी भवन डिजाइन गर्दा अझ प्रभावकारी हुने र कसुर अनुसार फरकफरक स्थानमा बन्दी राख्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । ‘जीविकोपार्जन कार्यक्रममा जोड दिन पनि भनेका छौं,’ थापाले भने । यसका लागि तिनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कैद भुक्तानपछि सामाजिकीकरण र जीवनयापन सहज बनाउन सकिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ । प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:४१

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

६ महिनामा १४ प्रतिशत बजेट खर्च

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर पुस मसान्तसम्मको खर्च हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुने देखिन्छ । ६ महिनाको यो अवधिमा जम्मा १४.७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएकाले लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुने देखिएको हो । 

चालु आवका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार कुल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ७२ करोड ७० लाख ४० हजार ९ सय २५ रुपैयाँ अर्थात १४.७१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट छुट्टाइएको थियो । त्यसमा ३ अर्ब १६ करोड ८४ लाख ४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ करिब १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजारमध्ये उक्त अवधिमा एक अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ९६ हजार एक सय ३२ रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै नीति तथा योजना आयोगले खर्च गरेको छ । विनियोजित रकमको ४६.९५ प्रतिशत खर्च भएको गौतमले जनाए । आयोगका लागि ४ करोड ३ लाख ५० हजार बजेट छुट्टिएको थियो ।

सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका लागि ५९ करोड ३९ लाख ६ हजार बजेट विनियोजित भएकोमा २ करोड ३२ लाख ५६ हजार अर्थात् ४.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत १९.६९ रहेको छ । १५ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख ४ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख ३७ हजार १०० खर्च भएको छ ।

जिल्लागत रूपमा भने सबैभन्दा बढी खर्च पर्वतले गरेको छ । विनियोजित बजेटको २८.०६ प्रतिशत खर्च गरेको गौतमले जानकारी दिए । पर्वतमा कुल विनियोजित बजेट २ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख ४४ हजारमध्ये ६ महिनामा ६८ करोड २९ लाख ८९ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी स्याङ्जामा एक अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ५० हजार बजेटमध्ये २२ करोड ८ लाख ११ हजार खर्च भएको छ । यो १३.३५ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको कास्की जिल्लाको खर्च प्रतिशत जम्मा ८.९३ छ । यो प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम हो ।

गौतमका अनुसार १४ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख ५१ हजार ६ सय ४० विनियोजित रकममध्ये १ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख ३९ हजार ९ सय ७९ मात्र कास्कीमा खर्च भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले विभिन्न योजनाको टेन्डर प्रक्रिया सकेर सम्झौता गर्न केही समय लागेको बताए । ‘गत वर्षभन्दा चालु वर्षमा विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘योजनाको काम चरणचरणमा भएको छ । कुनै योजनाको प्रक्रियामा समय लागेकाले ढिला भएको हो । अव विकास खर्च बढ्छ ।’

प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×