जीर्ण कारागारमा कैदीबन्दीको चाप उच्च

‘भवन भत्किएका, चर्किएका, चुहिने, झ्यालढोका पनि पुराना र कमजोर अवस्थामा रहेको पाइयो,’ समिति सभापति कृष्ण थापाले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । खानेपानीलगायत न्यूनतम पूर्वाधार पनि नभएकाले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ कैदीबन्दीले दैनिक पाउने सिदा पनि कम रहेको र कारागार सञ्चालन र व्यवस्थापनमा न्यून बजेट छुट्याइने गरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले अनुगमनको प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । समितिका सचिव रविन्द्र घिमिरेका अनुसार पर्वत जिल्ला कारागारको क्षमता संख्या २५ रहेकोमा ९६ जनालाई राखिएको छ । म्याग्दीमा ३२ क्षमतामा १०० जना रहेका छन् । कैदीबन्दीलाई भेट्ने छुट्टै कक्ष नरहेको, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था नभएको, खाना पकाउने स्थल, शौचालय र पानीका धारा नजिक भएकाले सरसफाइको कमजोर व्यवस्थापनले विभिन्न रोग फैलन सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कैदीबन्दीको संख्या अनुसार स्वास्थ्यकर्मी, औषधिलगायत नभएको अनुगमनमा भेटिएको थियो ।

बन्दीलाई अदालत, औषधोपचारका लागि लैजान र ल्याउन समस्या रहेको थापाले बताए । कैदीले पाउने सिदा (चामल दैनिक ७०० ग्राम, नगद दैनिक ६० रुपैयाँ) मात्र रहेको र यो समयानुसार अपर्याप्त रहेको ठहर समितिको छ । कारागार परिसरभित्र खुल्ला ठाउँ आवश्यकताभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार उद्धार सामग्री नरहेको, पर्याप्त उज्यालो र हावा खेल्ने व्यवस्था नरहेको, सरसफाइका लागि पानी पर्याप्त नरहेको, विद्युत तथा वायरिङको व्यवस्थित नभएको, उडुस र लामखुट्टेको बिगबिगी तथा भवन दुर्गन्धित भएको पाइएको छ । कारागार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत भएकाले स्थानीय तहबाट प्रत्यक्ष सहयोग गर्न अप्ठ्यारो परेको पनि समितिको निस्कर्ष निकालेको छ । ‘बन्दीको कसुर अनुसार वर्गीकरण नगरी राख्दा झगडा, मारपिट, यातना दिनेजस्ता आपराधिक घटना हुने पाइयो,’ थापाले भने ।

समितिले कारागारको क्षमताअनुसार मात्रै कैदी राख्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश मातहतमा रहने बन्दीगृहको क्षेत्रफल १ हजार रोपनी र जिल्लास्तरमा रहने बन्दीगृहको क्षेत्रफल २ सयदेखि ३ सय रोपनी राख्न उपयुक्त हुने, जीर्ण भवनको मर्मत गर्न, कारागारको सुरक्षा र सुव्यवस्थित सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरी भवन डिजाइन गर्दा अझ प्रभावकारी हुने र कसुर अनुसार फरकफरक स्थानमा बन्दी राख्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । ‘जीविकोपार्जन कार्यक्रममा जोड दिन पनि भनेका छौं,’ थापाले भने । यसका लागि तिनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कैद भुक्तानपछि सामाजिकीकरण र जीवनयापन सहज बनाउन सकिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।