‘नमुना सहर’ अस्तव्यस्त

विकास–निर्माणमा समन्वय गर्नुपर्ने नगरपालिका र आयोजना आरोप–प्रत्यारोपमा ल बुर्तिबाङलाई २०८० सालभित्र ‘स्मार्टसिटी’ बनाउन मुस्किल
प्रकाश बराल

बागलुङ — मध्यपहाडी लोकमार्गको रेखांकनसँगै सरकारले बनाउने घोषणा गरेका १० नमुना सहरमा बागलुङको बुर्तिबाङ पनि पर्छ । तर घोषणाको दशक पुग्न लाग्दा यहाँ विकासको कुनै सुरसार देखिँदैन । 

‘नमुना सहर’ अस्तव्यस्त

ढोरपाटन नगरपालिका र बुर्तिवाङ साना सहरी आयोजनाबीच समन्वय नहुँदा विकास–निर्माणका काम प्रभावित छन् । नगर विकास समिति र नगरपालिकाबीचको द्वन्द्वले काम गर्न कठिनाइ भएको टिप्पणीपछि अहिले नगरप्रमुख नै समितिको अध्यक्ष बनेका छन् । आयोजनालाई नगरपालिकाले आफ्नो मातहत चलाउन खोजेको छ भने आयोजनाले समन्वयकारी भूमिका मात्र चाहेको छ ।


नगरभित्र नाली निर्माण, सडक ढलान र बसपार्कका लागि जग्गा खरिद गरिसकिएको आयोजना प्रमुख अभिषेक अधिकारीले बताए । ‘मासिक बैठक बसेर कामबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले तोकेजस्तो मापदण्ड बनाउन भने सकेको छैन ।’ पुरानो सहरका साना गल्ली र नाली विस्तार गर्दा धेरै संरचना भत्काउनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ जोड नदिएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘केही जमिन खाली राखेर पार्किङलगायत व्यवस्थापनको आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । नगरपालिकाले अझै भवन संहिता पालना गरेको छैन । जथाभाबी ४ देखि ५ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् । नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीकै साततले घर छ ।


नगरभित्र खाल्डैखाल्डा छन् । पर्याप्त नाली छैनन् । फोहर बढेको छ । बडिगाड खोलाको पहिरो नियन्त्रण गरिएको छैन । ‘नगरभित्रको काम सहजै गर्न पनि पाएका छैनौं, उनीहरूले पनि धमाधम गरेका छैनन्,’ नगरप्रमुख नेपालीले भने, ‘संघीय सरकारमार्फत चल्ने भन्दै नगरको निर्देशन र आग्रह टेर्दैनन् ।’ आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने मासिक बैठक बसेर समन्वय गरिरहेको दाबी गरे ।


मानिस जम्मा हुन मिल्ने खुला चौर, आधुनिक बसपार्क र फूलबारी बनाउने योजनासमेत अलपत्र छ । बसपार्कका लागि खरिद गरिएको जमिन बगरमा छ । ‘खोला उर्लेर आए सबै बगाउँछ, त्यस्तो स्थानमा कसरी बसपार्क बन्छ होला ?,’ स्थानीय राम सुवेदीले भने । हाल रहेको ५ रोपनीको बसपार्क निकै साँघुरो छ । ३० वर्षसम्म बढ्ने जनसंख्या, ट्राफिक भारसमेत ध्यानमा राखेर बसपार्क बनाउने लक्ष्य तय गरिए पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन ।


सहरको व्यवस्थापनका लागि २ वर्षअघि डिपिआर बनाइएको थियो । हाल ३० प्रतिशत सडक व्यवस्थापन गरिसकेको इन्जिनियर कोमलचन्द्र साहले बताए । ‘ढल निकासको काम ५० प्रतिशत सकेका छौं, एकीकृत बस्तीका लागि केही जमिन खरिद गरेका छौं, केही खोजीमै छौं,’ उनले भने । कम्तीमा एक लाख जनसंख्यालाई व्यवस्थित सहरमा राख्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । तर अहिले ३० हजार जनसंख्या रहेको नगरलाई नै व्यवस्थित बनाउन आयोजनाको कुनै तयारी नदेखिएको नगरप्रमुख नेपालीले टिप्पणी गरे ।


आयोजनालाई २०८० सालभित्र सडक, खानेपानी, विद्युत्, उद्योग–व्यवसाय स्थापना, व्यवस्थित बसपार्कसहितको ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । गत वर्ष पूर्वाधारमा २५ करोड रुपैयाँको काम भएकोमा चालू वर्ष ७ करोड खर्च हुने आयोजनाप्रमुख अधिकारीले बताए । नगरभित्रको ढल व्यवस्थापन र सरसफाइमा भने आयोजनाले एक्लैले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘नगरपरिषद्ले दीर्घकालीन योजना पास गरेपछि साझेदारीमा काम गर्दा मात्र विवादरहित बन्न सक्छ,’ उनले भने । आयोजना अवधिभर २० अर्ब रुपैयाँ खर्चने लक्ष्य छ ।


आयोजनाले अहिले निसीभुजी क्याम्पसदेखि भवरेटा, छरछरे जाने सडक निर्माण थालेको छ । भवरेटामा एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा खोजिँदै छ । आयोजनाबाटै बनाइने भनिएको टारी–कुतथाप्ला सडक पनि अलपत्र हुँदा यात्रीलाई सास्ती छ । नगरप्रमुख नेपाली आयोजनाको कार्यालय मुख्य बजारमा नबनाई डाँडामा लगिएकोमा रुष्ट छन् । ‘आयोजनाको भवन डाँडातिर गएपछि बजारमा कसरी काम हुन्छ ?,’ उनले भने । खानेपानी व्यवस्थापनमा पनि सरकारले वास्ता नगरेको नगरप्रमुखको आरोप छ ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डोलराज ढकालले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्न कठिनाइ भएको बताए । ‘खानेपानी, सरसफाइ, ढल निकास र बसपार्कलगायत काममा समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सबैले आआफ्नो डम्फु बजाउने हो भने काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन ।’ स्थानीय सरकार रहेकाले केन्द्र ताक्नुभन्दा समन्वयमा काम गर्दा मात्र सफल भइने उनले बताए ।


प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्ने योजना पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यहाँ दैनिक डेढ सय बिरामी आउने भएकाले जिल्ला अस्पतालको स्वरूप दिने तयारी थालिएको ७ वर्ष पुगिसकेको छ । तीन जना डाक्टर मात्र भए पनि उपकरणका हिसाबले सम्पन्न बनाउने र कम्तीमा ५० बेड पुर्‍याउने योजना थियो । ‘हामीले सक्दो सेवा दिएका छौं तर अस्पतालको स्वरूप दिने काम नगरपालिकाको हो,’ केन्द्र प्रमुख डा. मिलन मल्लले भने, ‘व्यवस्थापन र दरबन्दी थपिए अस्पतालको सेवा दिन सकिन्छ ।’ नगरप्रमुख नेपालीले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने आश्वासन दिए पनि पूरा गरेका छैनन् । यसले गर्दा बिरामी चर्को मूल्य तिरेर ट्याक्सीमा ओसार्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका अधिकांश बिरामी पाल्पा र बुटवल रिफर हुन्छन् ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?