कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

दीपक परियार

(पोखरा) — ऐतिहासिक ढुंगेसाँघु मेला लाग्ने स्थल पोखरा–१७ सीतापाइलाको ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नामबाट बदर भई सरकारका नाममा कायम हुने भएको छ । ४० वर्षअघि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गा हालैको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको हो ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

गत असार ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ गठन भएको थियो । उक्त आयोगले मंसिर २७ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई जिम्मेवारी दिएका थिए । मन्त्रालयले थप छलफलपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो । माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न जिल्ला अतिक्रमणमा परेका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय गर्दा ढुंगेसाँघुको जग्गा पनि सरकारी हुने भएको हो ।


आयोगको प्रतिवेदनअनुसार साविक छिनेडाँडा गाविस–६ महतगौंडा (ढुंगेसाँघु सीतापाइला) मा रहेको ओम सदा शिवजी सिद्धेश्वर हरिहर मन्दिर वरपर सार्वजनिक जग्गा थियो । २०३२ सालमा नापी हुँदा कित्ता नम्बर १६३३ मा १५६ रोपनी ३ आना ३ पैसा ३ दाम पर्ती (सरकारी) जग्गा रहेको फिल्डबुकमा कायम थियो । ०३७ फागुन २ मा उक्त जग्गा कित्ताकाट भयो । क्षेत्रबहादुर रानाभाटले कित्ता नम्बर २५१९ को ३६ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए । सरकारका नाममा रहेको कित्ता नम्बर २५२० को ११९ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाममध्ये १३ रोपनी जग्गा पोखरा वृद्धाश्रमलाई भोगाधिकारका लागि दिइयो । बाँकी जग्गामा ढुंगेसाँघु मेला लाग्ने भयो ।


अहिले क्षेत्रबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता हुँदाको निर्णय मिसिल (फाइल) नै मालपोत कार्यालयबाट गायब छ । क्षेत्रबहादुरका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने र जग्गा दर्ता मोठ स्रेस्तामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीका नामसमेत यकिन हुन सकेको छैन । मालपोत कार्यालयले गत असोज १ मा जाँचबुझ आयोगलाई उक्त व्यहोरोको जवाफ पठाएको छ ।


आयोगले छानबिनका क्रममा फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भए पनि कानुनबमोजिम स्रेस्तालगायत अभिलेख तामेली फाँटको डायरी अभिलेखमा नभेटिएको जनाएको छ । मिसिल नम्बरसमेत उल्लेख नभएको अवस्थामा क्षेत्रबहादुरका नाममा दर्ता भएको भनिएको मिसिल कानुनी रूपमा अस्तित्वमा नरहेको देखिन आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अवस्थामा त्यस्तो जग्गा दर्ता दूषित प्रकृतिको रहेको भन्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ ।


हाल उक्त जग्गा प्लटिङ गरी २८ कित्तामा बाँडिइसकेका छन् । ती जग्गा पटक–पटक किनबेच भइसकेका छन् । १९ कित्ताको हाल साविक (नयाँ नापी) भएका छन् । पाँचवटा पक्की घर छन् । नौलो घुम्ती नेपाल नामक लागूऔषध दुर्व्यसनी पुनःस्थापना गर्ने संस्थासमेत उक्त जग्गामा रहेको छ । संस्थाले १० वर्षअघि करिब ४५ लाख रुपैयाँमा साढे ३ रोपनी जग्गा खरिद गरेको थियो । क्षेत्रबहादुरले आफू जीवितै छँदा केही जग्गा बिक्री गरेका थिए । केही जग्गा हक हस्तान्तरण गरी छोराहरूलाई दिए । जग्गा कित्ताकाट गरी कुनै कित्ता ७ पल्टसम्म किनबेच भएको पाइएको छ ।


जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिका नामबाट जग्गा बदर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले माघ १९ मा मालपोत कार्यालय कास्कीलाई पत्र लेखी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले कास्कीसहित बाँके, मकवानपुर, रौतहट र भोजपुरमा रहेका जग्गासमेत सरकारका नाममा ल्याउन सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो ।


जाँचबुझ आयोगको सिफारिसबमोजिम व्यक्ति विशेषका नाममा सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्ता स्वतः बदर भएर सरकारी कायम हुनेछ । क्षेत्रबहादुरका नाममा स्रेस्ता कायम हुन नसक्ने देखिएकाले अधिकारप्राप्त निकायबाट थप अनुसन्धान भई स्रेस्ता सच्चिने भएको छ । जग्गा दर्ताका क्रममा दोषी देखिनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय हुनेछ ।


कास्कीमा प्रमुख मालपोत अधिकृत वसन्तप्रसाद पन्थीले विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा रोक्का राखी व्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले हाल जग्गाको कित्ताकाट, किनबेच र रोक्काको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको जनाए । ‘विभिन्न कित्ताको अवस्था पत्ता लगाएर सम्बन्धित वडा, रोक्का रहेका बैंक, अदालतमा पत्राचार गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि दाखिल खारेजको प्रक्रियामा जान्छ ।’ त्यतिबेलाको निर्णय मिसिल खोज्न प्रयास गरेपनि फेला नपरेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?