विद्यालय भवनमै मदिरा बिक्री

शैक्षिक संस्थाको कम्तीमा सय मिटर वरपर मदिरा बेच्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि अनुगमनमा कसैले चासो दिएको छैन

(म्याग्दी) — म्याग्दीको सदरमुकामस्थित बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय हाताबाटै मदिरा एवं सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री भइरहेको छ । विद्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका पसलबाट त्यस्ता वस्तुको निर्बाध बिक्री हुँदै आएको हो ।

विद्यालय भवनमै मदिरा बिक्री

विद्यालयले सडकतर्फ फर्काएर केही सटर भाडामा लगाएको छ । त्यसमध्ये गेटसँग जोडिएको रणवीर रेष्टुराँ, एसके स्टोर र सुरज स्टोरले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु विक्री गर्दै आएका हुन् ।


रेष्टुराँमा बाहिर देखिने गरी मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु सजाइएको छ । सुरज स्टोर मदिराको डिलर नै हो । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐनले सार्वजनिक स्थलबाहेक शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालगृह, शिशु स्याहार केन्द्र र अनाथालय क्षेत्रको कम्तीमा सय मिटरसम्म बिक्रीमा रोक लगाएको छ । तर, शैक्षिक संस्था क्षेत्रमा भइरहेको बेचबिखनको भने कसैले नियमन गरेको छैन ।


कानुनले निषेध गरेका वस्तु बिक्री गर्न नपाइने व्यवसायीसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीले बताए । ‘मैले धेरैपटक पसलेलाई भनेको पनि छु,’ उनले भने, ‘तर टेरिएन । मेरो तहबाट नभएपछि व्यवस्थापन समितिमा कुरा राख्ने हो । तर समितिकै बैठक बस्न सकेको छैन ।’रणवीर रेष्टुराँका सञ्चालक प्रदीप कुमारले विद्यालयसँगको सम्झौतामा मदिरा बेच्न नपाइने भनेर उल्लेख नभएको बताए । ‘विद्यालयसँग जोडिएका सबै पसलमा मदिरा बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘मैले पनि मासिक ३५ हजार भाडा तिरेर पसल चलाएको हुँ ।’


विद्यालयसँग जोडिएका सबै पसलले मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु हटाए आफूले पनि नराख्ने उनले बताए । ‘सटर भाडामा दिँदा मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु बेच्न पाइने उल्लेख नभएको बालमन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेत्रबहादुर महतको दाबी छ । ‘त्यस्ता वस्तु विद्यालय क्षेत्रमा बिक्री भए रोक्छौं,’ उनले भने ।

बेनीका अन्य विद्यालयले पनि व्यावसायिक रूपमा भवन भाडामा लगाएका छन् । त्यहाँ पनि मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री भएको पाइन्छ । ऐन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला उदासीन हुँदा शिक्षकले विद्यालयभित्रै सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग गर्छन् भने विद्यार्थीले छिमेकका पसलमा । ‘ऐनले बजार अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर स्थानीय तह अनुगमनमा अग्रसर छैनन्,’ अनुगमन अधिकारीसमेत रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश सुवेदीले भने, ‘संघीय ऐनअनुसार हामीले बेलाबेलामा खाद्यपदार्थबारे बजार अनुगमन गरे पनि शैक्षिक संस्था भएका क्षेत्रमा पुगेका छैनौं ।’


प्रकाशित : माघ १५, २०७६ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?