६ महिनामा १४ प्रतिशत बजेट खर्च

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर पुस मसान्तसम्मको खर्च हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुने देखिन्छ । ६ महिनाको यो अवधिमा जम्मा १४.७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएकाले लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुने देखिएको हो । 

चालु आवका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार कुल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ७२ करोड ७० लाख ४० हजार ९ सय २५ रुपैयाँ अर्थात १४.७१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।


पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट छुट्टाइएको थियो । त्यसमा ३ अर्ब १६ करोड ८४ लाख ४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ करिब १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजारमध्ये उक्त अवधिमा एक अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ९६ हजार एक सय ३२ रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै नीति तथा योजना आयोगले खर्च गरेको छ । विनियोजित रकमको ४६.९५ प्रतिशत खर्च भएको गौतमले जनाए । आयोगका लागि ४ करोड ३ लाख ५० हजार बजेट छुट्टिएको थियो ।


सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका लागि ५९ करोड ३९ लाख ६ हजार बजेट विनियोजित भएकोमा २ करोड ३२ लाख ५६ हजार अर्थात् ४.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत १९.६९ रहेको छ । १५ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख ४ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख ३७ हजार १०० खर्च भएको छ ।


जिल्लागत रूपमा भने सबैभन्दा बढी खर्च पर्वतले गरेको छ । विनियोजित बजेटको २८.०६ प्रतिशत खर्च गरेको गौतमले जानकारी दिए । पर्वतमा कुल विनियोजित बजेट २ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख ४४ हजारमध्ये ६ महिनामा ६८ करोड २९ लाख ८९ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी स्याङ्जामा एक अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ५० हजार बजेटमध्ये २२ करोड ८ लाख ११ हजार खर्च भएको छ । यो १३.३५ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको कास्की जिल्लाको खर्च प्रतिशत जम्मा ८.९३ छ । यो प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम हो ।


गौतमका अनुसार १४ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख ५१ हजार ६ सय ४० विनियोजित रकममध्ये १ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख ३९ हजार ९ सय ७९ मात्र कास्कीमा खर्च भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले विभिन्न योजनाको टेन्डर प्रक्रिया सकेर सम्झौता गर्न केही समय लागेको बताए । ‘गत वर्षभन्दा चालु वर्षमा विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘योजनाको काम चरणचरणमा भएको छ । कुनै योजनाको प्रक्रियामा समय लागेकाले ढिला भएको हो । अव विकास खर्च बढ्छ ।’


प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०९:३४

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राजस्व नबुझाए अनुदान रोकिने

प्रदेशका ८५ मध्ये १६ स्थानीय तहले मात्र प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छन्
प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — प्रदेश सरकारले राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने भएको छ । बारम्बार पत्राचार र खबरदारी गर्दा पनि राजस्व बुझाउन अटेरी गरेपछि प्रदेशले दिने अनुदान रकम रोक्ने तयारी गरिएको हो । 

स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गरी केही प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा उठेको पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीबाट प्राप्त करको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशका ८५ मध्ये १६ स्थानीय तहले मात्र प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छन् । प्रदेशमा एक महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले पोखरा महानगरले एक रुपैयाँ पनि राजस्व नबुझाएको बताए । ‘प्रदेशको सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व दाखिला भएको छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ १० अर्ब ८१ करोड ६ लाख र अन्य राजस्वतर्फ ५७ करोड २० लाख गरी ११ अर्ब ३८ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

गौतमका अनुसार पुस मसान्तसम्म कर तथा गैरकर राजस्व लक्ष्यको २९.०४ र ७५.८६ प्रतिशत रकम उठेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीबाट चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, हालसम्म २ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको कार्यालयले जनाएको छ । पर्यटन शुल्कतर्फ तनहुँको भानु नगरपालिकाले मात्र ४० हजार रुपैयाँ बुझाएको अधिकृत गौतमले बताए । ‘करसम्बन्धी तालिमको पनि व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, राजस्व बुझाएनन् ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्ण पोखरेलले राजस्व नदिने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने बताए । ‘बढी भएमा घटाएर पठाउँछौं, कम भएमा असुल गर्छौं,’ उनले भने ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पर्वतको जलजला गापाले १९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । यसैगरी पर्वतकै पैंयु गापाले ७३ हजार, लमजुङको बेंसीसहर नपाले ३ लाख ५६ हजार र मर्स्याङ्दी गापाले २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । गोरखाको आरुघाट गापाले ५ लाख ९० हजार, पालुङटार नपाले १२ लाख ४९ हजार, गण्डकी गापाले ११ लाख ४३ हजार र सिरानचोक गापाले १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।

मनाङको नांसो गापाले ४८ हजार, स्याङ्जाको बिरुवा गापाले १ लाख २६ हजार, फेदीखोला गापाले २ लाख ४१ हजार, चापाकोट नपाले ११ लाख ४८ हजार र आँधीखोला गापाले ४ लाख १६ हजार, तनहुँको आबुखैरेनी गापाले ३५ लाख २६ हजार, बन्दीपुर गापाले ४ लाख ३१ हजार र नवलपुरको हुप्सेकोट गापाले १ करोड ६९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । यी १६ वटै तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा शीर्षकमा संकलन भएको राजस्व बुझाएका हुन् । ‘कतिपयलाई प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने जानकारी छैन,’ गौतमले भने, ‘नवलपुर र म्याग्दीको अनुगमन गर्दा यस्तो पाइयो ।’ राजस्व कहाँ–कहाँ पठाउने र बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नभएकाले पनि प्रदेश सरकारको राजस्व नउठेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कर र राजस्व सम्बन्धी कक्षा दिने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

प्रदेशले पनि बुझाएन
सवारीसाधन करबापत उठेको राजस्व प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि हालसम्म उक्त शीर्षकको राजस्व बाँडफाँट गरेको छैन । लेखा अधिकृत गौतमले प्रदेशमा संकलन भएकोराजस्व संघीय सरकारको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जम्मा हुने बताए । ‘संघले सवारीसाधनको करबाट उठेको राजस्व प्रदेशलाई नै बुझाएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेबित्तिकै सबै स्थानीयतहमा बाँड्छौं ।’

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×