कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

६ महिनामा १४ प्रतिशत बजेट खर्च

(गण्डकी) — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर पुस मसान्तसम्मको खर्च हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुने देखिन्छ । ६ महिनाको यो अवधिमा जम्मा १४.७१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएकाले लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो हुने देखिएको हो । 

चालु आवका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार कुल बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ७२ करोड ७० लाख ४० हजार ९ सय २५ रुपैयाँ अर्थात १४.७१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।


पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट छुट्टाइएको थियो । त्यसमा ३ अर्ब १६ करोड ८४ लाख ४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ करिब १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजारमध्ये उक्त अवधिमा एक अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ९६ हजार एक सय ३२ रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै नीति तथा योजना आयोगले खर्च गरेको छ । विनियोजित रकमको ४६.९५ प्रतिशत खर्च भएको गौतमले जनाए । आयोगका लागि ४ करोड ३ लाख ५० हजार बजेट छुट्टिएको थियो ।


सबैभन्दा कम खर्च आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका लागि ५९ करोड ३९ लाख ६ हजार बजेट विनियोजित भएकोमा २ करोड ३२ लाख ५६ हजार अर्थात् ४.८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत १९.६९ रहेको छ । १५ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख ४ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब १७ करोड ९४ लाख ३७ हजार १०० खर्च भएको छ ।


जिल्लागत रूपमा भने सबैभन्दा बढी खर्च पर्वतले गरेको छ । विनियोजित बजेटको २८.०६ प्रतिशत खर्च गरेको गौतमले जानकारी दिए । पर्वतमा कुल विनियोजित बजेट २ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख ४४ हजारमध्ये ६ महिनामा ६८ करोड २९ लाख ८९ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी स्याङ्जामा एक अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ५० हजार बजेटमध्ये २२ करोड ८ लाख ११ हजार खर्च भएको छ । यो १३.३५ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको कास्की जिल्लाको खर्च प्रतिशत जम्मा ८.९३ छ । यो प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम हो ।


गौतमका अनुसार १४ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख ५१ हजार ६ सय ४० विनियोजित रकममध्ये १ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख ३९ हजार ९ सय ७९ मात्र कास्कीमा खर्च भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले विभिन्न योजनाको टेन्डर प्रक्रिया सकेर सम्झौता गर्न केही समय लागेको बताए । ‘गत वर्षभन्दा चालु वर्षमा विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘योजनाको काम चरणचरणमा भएको छ । कुनै योजनाको प्रक्रियामा समय लागेकाले ढिला भएको हो । अव विकास खर्च बढ्छ ।’


प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?