१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

राजस्व नबुझाए अनुदान रोकिने

प्रदेशका ८५ मध्ये १६ स्थानीय तहले मात्र प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छन्

(गण्डकी) — प्रदेश सरकारले राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने भएको छ । बारम्बार पत्राचार र खबरदारी गर्दा पनि राजस्व बुझाउन अटेरी गरेपछि प्रदेशले दिने अनुदान रकम रोक्ने तयारी गरिएको हो । 

स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गरी केही प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा उठेको पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीबाट प्राप्त करको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशका ८५ मध्ये १६ स्थानीय तहले मात्र प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छन् । प्रदेशमा एक महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले पोखरा महानगरले एक रुपैयाँ पनि राजस्व नबुझाएको बताए । ‘प्रदेशको सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्ने राजस्व दाखिला भएको छैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ १० अर्ब ८१ करोड ६ लाख र अन्य राजस्वतर्फ ५७ करोड २० लाख गरी ११ अर्ब ३८ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।


गौतमका अनुसार पुस मसान्तसम्म कर तथा गैरकर राजस्व लक्ष्यको २९.०४ र ७५.८६ प्रतिशत रकम उठेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीबाट चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर, हालसम्म २ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको कार्यालयले जनाएको छ । पर्यटन शुल्कतर्फ तनहुँको भानु नगरपालिकाले मात्र ४० हजार रुपैयाँ बुझाएको अधिकृत गौतमले बताए । ‘करसम्बन्धी तालिमको पनि व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, राजस्व बुझाएनन् ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्ण पोखरेलले राजस्व नदिने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने बताए । ‘बढी भएमा घटाएर पठाउँछौं, कम भएमा असुल गर्छौं,’ उनले भने ।


प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पर्वतको जलजला गापाले १९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । यसैगरी पर्वतकै पैंयु गापाले ७३ हजार, लमजुङको बेंसीसहर नपाले ३ लाख ५६ हजार र मर्स्याङ्दी गापाले २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । गोरखाको आरुघाट गापाले ५ लाख ९० हजार, पालुङटार नपाले १२ लाख ४९ हजार, गण्डकी गापाले ११ लाख ४३ हजार र सिरानचोक गापाले १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।


मनाङको नांसो गापाले ४८ हजार, स्याङ्जाको बिरुवा गापाले १ लाख २६ हजार, फेदीखोला गापाले २ लाख ४१ हजार, चापाकोट नपाले ११ लाख ४८ हजार र आँधीखोला गापाले ४ लाख १६ हजार, तनहुँको आबुखैरेनी गापाले ३५ लाख २६ हजार, बन्दीपुर गापाले ४ लाख ३१ हजार र नवलपुरको हुप्सेकोट गापाले १ करोड ६९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । यी १६ वटै तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा शीर्षकमा संकलन भएको राजस्व बुझाएका हुन् । ‘कतिपयलाई प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने जानकारी छैन,’ गौतमले भने, ‘नवलपुर र म्याग्दीको अनुगमन गर्दा यस्तो पाइयो ।’ राजस्व कहाँ–कहाँ पठाउने र बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नभएकाले पनि प्रदेश सरकारको राजस्व नउठेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कर र राजस्व सम्बन्धी कक्षा दिने तयारीमा रहेको उनले बताए ।


प्रदेशले पनि बुझाएन

सवारीसाधन करबापत उठेको राजस्व प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि हालसम्म उक्त शीर्षकको राजस्व बाँडफाँट गरेको छैन । लेखा अधिकृत गौतमले प्रदेशमा संकलन भएको राजस्व संघीय सरकारको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जम्मा हुने बताए । ‘संघले सवारीसाधनको करबाट उठेको राजस्व प्रदेशलाई नै बुझाएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेबित्तिकै सबै स्थानीय तहमा बाँड्छौं ।’

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?