‘सरकार संघीयताको पक्षमा छैन’

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य विन्दुकुमार थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/७७ मा एउटा पनि योजना नभएको बताएका छन् ।  

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले नेकपाको दुई तिहाई सरकारले आफू कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकै कारण योजना नदिएको बताए। ‘गतवर्ष छनोट गरी निर्माण कार्य भइरहेका योजना पनि यो वर्ष मलाई दिइएन,’ उनले भने, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका एउटा पनि योजना छैनन्। गतवर्षका योजना निर्माण पुरा नहुदाँ अलपत्र छन्। बारम्बार भनिरहँदा पनि सरकारले वेवास्ता गर्‍यो।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा २८ वटा योजना माग राखेका थिए।


‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सरकारको विकासबाट विमुख भएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय राज्य व्यवस्थाले घरदैलोमा सिंहदरबार आईपुग्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए। तर, सरकार संघीयताको पक्षमा छैन।’


फरक विचार लिएर निर्वाचित भएका सांसदले राखेका जायज र असल एजेण्डा पनि सरकारले सुन्न नचाहेको उनको भनाई थियो। सरकार गलत बाटोबाट हिँडेको उनले बताए। उनले सोही कुरा पटक–पटक संसदमा पनि उठाईरहदा सरकारले सुनुवाई नगरेको बताए। प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १७:२८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘विकासको नाममा उठिबास’

प्रतीक्षा काफ्ले

काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले पोखरा विमानस्थल आयोजनाबाट प्रभावित कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा कोइरालाले आयोजनाबाट ६ हजार रोपनी जमिनमा सिँचाइ व्यवस्थामा असर पुगेको बताएका हुन् । 

‘पोखरा विमानस्थल निर्माणले राम्रो सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, जनताको जमिन बारम्बार अधिग्रहण भएको छ ।’
आयोजनाबाट प्रभावित जमिनमा स्थायी रुपमा सिँचाइको प्रवर्द्धन गर्न कसैको चासो नपुगेको उनले बताए । ‘विमानस्थलको मारमा किसान परेका छन्,’ उनले भने, ‘जहाज बसेको मात्र हेर्ने हो कि किसानले उपभोग पनि गर्न पाउनुपर्छ ?’ यो विषयमा किसान आन्दोलित रहेको उनले बताए । यहाँका जनता पटकपटक विस्थापित हुनुपरेकाले यसबाट जोगाउन जोगाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले गत वर्ष संघीय सरकारले निर्माण गरेका विद्यालयको भवन र सिँचाइ लगायतका योजना अलपत्र परेको बताए । संघीय सरकारसंग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले विकास निर्माणका काम गुणात्मक रुपमा नभएको बताउँदै रातारात निर्माण गरिने
योजना टिकाउ नहुने बताए । विकासको नाममा सरकारले झारा टार्ने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘गोरखाको दरौदी पुल अलपत्र छ । साढे २ करोडको क्षति हुन्छ । प्रभावितले मुआब्जा ४५ लाख रुपैयाँ मात्र पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले विकासको नाममा उठिबास लगायो ।’

कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले कालीगण्डकी परियोजनाले वार्षिक रुपमा बुझाउँदै आएको एक अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संघीय सरकारले मात्र लिएको बताउँदै स्थानीय तहले पनि पाउनुपर्नेमाग राखे । एसियाकै ठूलो शालिग्राम शिला स्याङ्जामा पर्ने भए पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्वतमा पर्ने भनेर प्रचार गर्नु गलत रहेको उनले बताए । नेकपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा जाने पर्यटक बेपत्ता हुने, बिरामी भएर फर्किने, उद्धार गर्नुपर्ने र मृत्युसम्म हुने अवस्था आएको बताउँदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप लगाए । संसद्मा उठेका प्रश्नलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जवाफ दिएका थिए ।
वातावरण विधेयक पेश

प्रदेशसभाको बैठकमा वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक पेश गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लम्सालले विधेयक पेश गर्दै स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार रहेको बताए । ‘अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्न कानुन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १२:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×