उत्पादन बढाउन चक्लाबन्दी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

उत्पादन बढाउन चक्लाबन्दी

भिरालो र साना गरा भएको जमिन सम्याएर खेती गरिने, ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गालाई अनुदान दिइने
अगन्धर तिवारी

(पर्वत) — प्रदेश सरकारले भीरालो जमिन र खेतका गरा सम्याएर चक्लाबन्दी गर्ने भएको छ । व्यावसायिक खेती विस्तार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस्तो योजना ल्याएको हो । 

मन्त्रालयले प्रदेशका ११ जिल्लाकै सहकारी, समूह, कम्पनी र किसानलाई योजनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । कार्यक्रममा समावेश हुन कम्तीमा ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका वरिष्ठ नापी अधिकृत गंगाप्रसाद पोखरेलले बताए । चक्लाबन्दी कार्यक्रमका परिकल्पनाकार समेत रहेका उनले गाउँमा जनशक्ति घट्दै गएपछि यो कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए । ‘खेताला पाउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘यही समस्या समाधान गर्न चक्लाबन्दीको अवधारणा ल्याइएको हो ।’ सबैतिर सडक पुगेकाले ट्र्याक्टर लगी खनजोत गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्रालयको आह्वानपछि यतिबेला भीरालो जमिन सम्याउन लहरै चलेको छ । यो अवधारणाले खेती गर्दा लाग्ने जनशक्तिमा ८० प्रतिशतसम्म कटौती हुने र उत्पादन दोब्बरले बढ्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।


मन्त्रालयले गत असोज ९ गते योजनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणमा विभिन्न जिल्लाका १४ किसान समूहले प्रस्ताव पेश गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सन्तोष पौडेलले बताए । ‘सबैजसो किसान समूहसँग सम्झौता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘विस्तृत सर्भे सकेर कार्यान्वयनको चरणमा छौं ।’ कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई ५० रोपनी जग्गा बराबर १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । सय रोपनी चक्लाबन्दी गर्नेलाई २० लाख र त्यसभन्दा माथि प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिइने पौडेलले बताए ।


भीरालो र पहाडी जमिनमा एकै किसानको स्वामित्व नहुने भएकाले जग्गा सट्टापट्टा गरेर मिलाउने प्राविधिक टोलीले जनाएको छ । टोलीमा सहभागी नापी अधिकृत दामोदर भट्टराईका अनुसार छिरलिएका टुक्रा जमिनलाई एकै ठाउँमा बनाउने गरी नक्सा निकाल्ने काम भइरहेको छ । कार्यक्रममा समावेश हुने किसानले वर्षेनि उक्त जमिनमा कम्तीमा २ खेती लगाउनुपर्छ । १० वर्षसम्म आवासका लागि प्रयोग गर्न नपाउनेगरी कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा किसान र सहकारीको उत्साहजनक सहभागिता देखिएकाले दोस्रो चरणको कार्यक्रम ल्याउन लागेको पोखरेलले जानकारी दिए ।


कार्यक्रमले बाँझिएको जमिनमा खेती गर्न सहज हुने भन्दै किसानसमेत उत्साहित छन् । ‘जनशक्ति नभएर खेती गर्न सकेका थिएनौं,’ पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–९ की तारा पराजुलीले भनिन्, ‘अब ट्र्याक्टर लगाउन पाएपछि धेरै सहज हुने भयो ।’ पराजुलीसहित कुश्मा–९ का किसानको फलेबास–३ शंकरपोखरीको चौडिल्ला तथा पहिरेमा रहेको जमिनमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको छ ।


अर्का किसान हरिचन्द्र अधिकारीले आफैले गर्नुपर्ने काममा सरकारले सघाउने भएपछि खुसी लागेको बताए । व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेलाई यस्तो कार्यक्रम निकै उपलब्धिमूलक हुने किसानको प्रतिक्रिया छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२२ वर्षपछि हट्यो सडकको सास्ती

प्रकाश बराल

(बागलुङ) — सदरमुकाम बागलुङदेखि २१ किलोमिटर दक्षिणको जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मीसेरा जानभन्दा ९० किमी पश्चिमको बुर्तिवाङ जान धेरै सरकारी कर्मचारीले मन गर्थे । 

३ वर्षअघि कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि धेरै कर्मचारीले पश्चिम रोजे । सबैको रोजाइमा कुश्मीसेरा नपर्नुको कारण थियो, यहाँ जाने सडकको सास्ती । दिनभर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने, सवारीमा गए पनि चार घण्टा लाग्ने । भाडा महँगो र समयमा पुग्नै नसकिने ।

२०५४ सालमा खुलेको सडकको ट्र्याकमा वर्षेनि लाखौं खर्चंदा पनि सुधार हुन सकेको थिएन । विशेषगरी पाग्जा, पानी ट्यांकी र सरङ्गे लगायत स्थानमा हिलोले सवारीसाधन फस्थे । ‘जुनसुकै स्थानमा गाडी फसेपछि दिनभर कुरेर बस्नुपर्ने, पैदल गए पनि हैरानी खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ जैमिनी–२ का अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सदरमुकाम आउन जान ठूलो चुनौती थियो ।’ ट्र्याक खुलेको २२ वर्षपछि त्यो समस्या हटेको छ ।

गत वर्ष कुश्मीसेरादेखि बागलुङ आउने खण्डको झण्डै २ किमी सडक कालोपत्र भयो । अधिकांश खण्ड १० मीटर चौडा भएको छ । चालु वर्षमा पनि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट थप २ किमी सडक कालोपत्र गर्ने योजना छ । सडक चौडा र स्तरीय भइसकेकोले अहिले बागलुङबाट कुश्मीसेरा डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यहाँका स्थानीयलाई बिहान सदरमुकाम आएर बेलुकी घर फर्कन सम्भव भएको छ । जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र समेत भएकोले कुश्मीसेरामा प्रशासनिक कामका लागि आउनेलाई पनि सडकले सहज बनाएको छ ।

दुई वर्ष अघिसम्म कुश्मीसेराका विष्णु आचार्य वर्षात् लाग्नुअघिको दुई महिनादेखि सामान थुपार्थे । हार्डवेयर पसल राखेका उनले असारदेखि कात्तिकसम्म चाहिने सामान एकैपटक थुपार्दा गोदामको आवश्यकता पर्थ्यो । अहिले भने त्यो समस्या नपर्नेमा उनी ढुक्क छन् । ‘सडक राम्रो छ, अर्डर गरेपछि भोलिपल्टै आउने भएपछि किन गोदाम चाहियो ?,’ आचार्यले भने । मालढुंगादेखि बलेवाको पानीट्यांकीतर्फको सडक चालु वर्ष कालोपत्र गर्न लागिएको छ । यो खण्डको १० किमीमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सडक स्तरीकरणतर्फको ‘क’ वर्गमा परेकाले सडकको कामले गति लिएको हो । सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्ण बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सडकको ठेक्का लिएको छ ।

भदौदेखि काम थालेको कम्पनीले चालु वर्षभित्रै अधिकांश काम सक्ने लक्ष्य राखेको सुपरभाइजर सन्दीप श्रेष्ठले बताए । यो सडक खण्डमा ठूलो पुल बनाउनु पर्दैन । हिलाम्मे क्षेत्रमा पानी तर्काएर नाली निर्माण गर्ने र पहिरो नियन्त्रणका लागि पर्खाल बनाउने काम भइरहेको छ । त्यस्तै तारजाली लगाउने र १० मीटर चौडा सडक बनाउने काम पनि भएको छ । यहाँ दैनिक २ सयभन्दा बढी मजदुरले काम गर्दै आएका छन् ।

‘काम गरेको तरिका हेर्दा यसपटक सफलतामा पुगिने देखिन्छ,’ अनुगमनमा गएका प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्य पाठकले भने, ‘यस्तै काम भैदिए ठेकेदारप्रति वक्रदृष्टि राख्नै पर्दैन ।’ निर्माण कम्पनीले २१ किमी सडक पूरै कालोपत्र गरिसक्ने योजनाका साथ काम गरेको हो ।

भाडा समायोजनको माग
कुश्मीसेरास्थित चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विष्णु आचार्यको नेतृत्वमा व्यवसायीले सदरमुकामदेखि कुश्मीसेरासम्मको सवारी भाडा समायोजनको माग गरेका छन् । व्यवसायीले नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । ‘सडकमा धेरै सुधार भइसक्यो,’ आचार्यले भने, ‘पहिलेकै भाडा लिन पाइँदैन ।’ यो खण्डमा जिपले ४ सय रुपैयाँसम्म भाडा लिने गर्छन् । बसले समेत २ सय ५० रुपैयाँ असुल्छन् । भाडा समायोजन गर्न व्यवसायी र नगरपालिकाबीच छलफलको तयारी भएको नगरप्रमुख पौडेलले बताए ।

कुश्मीसेरा–राङखानी सडक स्तरोन्नति हुँदै
जैमिनी नगरको केन्द्र कुश्मीसेरादेखि वडा १० को राङखानी जाने सडक पनि चालु वर्षमै स्तरोन्नति हुने भएको छ । झण्डै १० किमी सडक खण्ड बनेपछि राङखानी, पैयुंथन्थाप र बिजुवातर्फका बासिन्दा सहजै केन्द्रमा आउन सक्छन् । सडक अप्ठ्यारो भएकोले घण्टौं पैदल यात्रा गर्नुपर्ने, सवारीसाधन पाए पनि महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको राङखानीका डिलबहादुर श्रीषले बताए । यो सडक स्तरीय बन्दा बरेङ गाउँपालिकावासीले पनि सुविधा पाउँछन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×