२२ वर्षपछि हट्यो सडकको सास्ती- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

२२ वर्षपछि हट्यो सडकको सास्ती

प्रकाश बराल

(बागलुङ) — सदरमुकाम बागलुङदेखि २१ किलोमिटर दक्षिणको जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मीसेरा जानभन्दा ९० किमी पश्चिमको बुर्तिवाङ जान धेरै सरकारी कर्मचारीले मन गर्थे । 

३ वर्षअघि कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि धेरै कर्मचारीले पश्चिम रोजे । सबैको रोजाइमा कुश्मीसेरा नपर्नुको कारण थियो, यहाँ जाने सडकको सास्ती । दिनभर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने, सवारीमा गए पनि चार घण्टा लाग्ने । भाडा महँगो र समयमा पुग्नै नसकिने ।


२०५४ सालमा खुलेको सडकको ट्र्याकमा वर्षेनि लाखौं खर्चंदा पनि सुधार हुन सकेको थिएन । विशेषगरी पाग्जा, पानी ट्यांकी र सरङ्गे लगायत स्थानमा हिलोले सवारीसाधन फस्थे । ‘जुनसुकै स्थानमा गाडी फसेपछि दिनभर कुरेर बस्नुपर्ने, पैदल गए पनि हैरानी खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ जैमिनी–२ का अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सदरमुकाम आउन जान ठूलो चुनौती थियो ।’ ट्र्याक खुलेको २२ वर्षपछि त्यो समस्या हटेको छ ।


गत वर्ष कुश्मीसेरादेखि बागलुङ आउने खण्डको झण्डै २ किमी सडक कालोपत्र भयो । अधिकांश खण्ड १० मीटर चौडा भएको छ । चालु वर्षमा पनि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट थप २ किमी सडक कालोपत्र गर्ने योजना छ । सडक चौडा र स्तरीय भइसकेकोले अहिले बागलुङबाट कुश्मीसेरा डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यहाँका स्थानीयलाई बिहान सदरमुकाम आएर बेलुकी घर फर्कन सम्भव भएको छ । जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र समेत भएकोले कुश्मीसेरामा प्रशासनिक कामका लागि आउनेलाई पनि सडकले सहज बनाएको छ ।


दुई वर्ष अघिसम्म कुश्मीसेराका विष्णु आचार्य वर्षात् लाग्नुअघिको दुई महिनादेखि सामान थुपार्थे । हार्डवेयर पसल राखेका उनले असारदेखि कात्तिकसम्म चाहिने सामान एकैपटक थुपार्दा गोदामको आवश्यकता पर्थ्यो । अहिले भने त्यो समस्या नपर्नेमा उनी ढुक्क छन् । ‘सडक राम्रो छ, अर्डर गरेपछि भोलिपल्टै आउने भएपछि किन गोदाम चाहियो ?,’ आचार्यले भने । मालढुंगादेखि बलेवाको पानीट्यांकीतर्फको सडक चालु वर्ष कालोपत्र गर्न लागिएको छ । यो खण्डको १० किमीमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सडक स्तरीकरणतर्फको ‘क’ वर्गमा परेकाले सडकको कामले गति लिएको हो । सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्ण बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सडकको ठेक्का लिएको छ ।


भदौदेखि काम थालेको कम्पनीले चालु वर्षभित्रै अधिकांश काम सक्ने लक्ष्य राखेको सुपरभाइजर सन्दीप श्रेष्ठले बताए । यो सडक खण्डमा ठूलो पुल बनाउनु पर्दैन । हिलाम्मे क्षेत्रमा पानी तर्काएर नाली निर्माण गर्ने र पहिरो नियन्त्रणका लागि पर्खाल बनाउने काम भइरहेको छ । त्यस्तै तारजाली लगाउने र १० मीटर चौडा सडक बनाउने काम पनि भएको छ । यहाँ दैनिक २ सयभन्दा बढी मजदुरले काम गर्दै आएका छन् ।


‘काम गरेको तरिका हेर्दा यसपटक सफलतामा पुगिने देखिन्छ,’ अनुगमनमा गएका प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्य पाठकले भने, ‘यस्तै काम भैदिए ठेकेदारप्रति वक्रदृष्टि राख्नै पर्दैन ।’ निर्माण कम्पनीले २१ किमी सडक पूरै कालोपत्र गरिसक्ने योजनाका साथ काम गरेको हो ।


भाडा समायोजनको माग

कुश्मीसेरास्थित चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विष्णु आचार्यको नेतृत्वमा व्यवसायीले सदरमुकामदेखि कुश्मीसेरासम्मको सवारी भाडा समायोजनको माग गरेका छन् । व्यवसायीले नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । ‘सडकमा धेरै सुधार भइसक्यो,’ आचार्यले भने, ‘पहिलेकै भाडा लिन पाइँदैन ।’ यो खण्डमा जिपले ४ सय रुपैयाँसम्म भाडा लिने गर्छन् । बसले समेत २ सय ५० रुपैयाँ असुल्छन् । भाडा समायोजन गर्न व्यवसायी र नगरपालिकाबीच छलफलको तयारी भएको नगरप्रमुख पौडेलले बताए ।


कुश्मीसेरा–राङखानी सडक स्तरोन्नति हुँदै

जैमिनी नगरको केन्द्र कुश्मीसेरादेखि वडा १० को राङखानी जाने सडक पनि चालु वर्षमै स्तरोन्नति हुने भएको छ । झण्डै १० किमी सडक खण्ड बनेपछि राङखानी, पैयुंथन्थाप र बिजुवातर्फका बासिन्दा सहजै केन्द्रमा आउन सक्छन् । सडक अप्ठ्यारो भएकोले घण्टौं पैदल यात्रा गर्नुपर्ने, सवारीसाधन पाए पनि महँगो भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको राङखानीका डिलबहादुर श्रीषले बताए । यो सडक स्तरीय बन्दा बरेङ गाउँपालिकावासीले पनि सुविधा पाउँछन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ १०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विशेष नगरसभा माग्दै विवाद

प्रकाश बराल

बागलुङ — ६ महिना बित्दा पनि विशेष नगरसभा नबसी नियमित सभा बोलाएको भन्दै बागलुङ नगरपालिकाका वडाध्यक्षले विरोध जनाएका छन् । गत असारमा बागलुङ नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले एक महिनाभित्रै विशेष सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सडक मापदण्ड पालना नगरेका र नक्सापास नभएका घरटहरा व्यवस्थापनका लागि उक्त सभा गर्ने उल्लेख थियो । विशेष नगरसभा नबसी नियमित पाँचौं सभा बोलाएको भन्दै वडाध्यक्षले विरोध जनाएका हुन् ।

नगरपालिकाले सोमबारदेखि पाँचौं नगरसभा आयोजना गर्दै छ । सभामा नगर प्रहरी विधेयक पेस हुँदै छ । तर मापदण्ड व्यवस्थापनबारे केही नबोलिएपछि नगरप्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको १३ नम्बर वडाध्यक्ष नारायण शर्मा पौडेलले बताए । ‘विशेष सभामार्फत मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई जरिवाना तोक्ने र सडकको नयाँ मापदण्ड बनाउने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘नगरप्रमुखले त्यसलाई वास्ता नगरी बहुमतका आधारमा आफूखुसी नक्सापास र सडक मापदण्ड बनाउनुभयो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने नगरसभाबाट कानुन पास गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

बागलुङ नगरपालिकाभित्र १ सय ६५ वटा घर मापदण्डविपरीत बनेको बताइएको छ । नगरसभाले पास नगरेको विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकोमा समेत जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । ‘पाँचौं नगरसभाको कार्यसूचीमा नराखेको, विशेष नगरसभा पनि नबसेकाले विरोध गर्न बाध्य भयौं,’ वडा नम्बर २ का सदस्य अर्जुन घिमिरेले भने, ‘चौथो नगरसभा बहिष्कार गरेर १८ दिन लम्बिएपछि विशेष सभाले सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको थियो ।’ फेरि एकल निर्णयमा जान थालेपछि ध्यानाकर्षण गरेर बहिष्कारसम्मको योजनामा पुगेको उनले बताए ।

नगरपालिकाले सदरमुकाममा १० मिटर कायम गरेको सडकलाई बलेवा क्षेत्रका ३ वटा वडामा १२ मिटर पुर्‍याइएको छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा १२ मिटरको सडक किन चाहियो ?,’ पौडेलले भने, ‘किसानका घरबास उठ्ने गरी सडक खन्न पर्दैन ।’ सदरमुकाममा सम्भव हुने स्थानमा पनि मापदण्ड मिचेर घर बनाइएका छन् । ती घर जरिवाना लिएर पास गरिएका छन् । केही घर भत्काउनै पर्नेमा जरिवाना मात्र गराइएको छ ।

नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले नगरसभा बस्नुपर्नेमा प्रमुखले सुनुवाइ नगरेको बताए । घिमिरेसहित वडाध्यक्षहरू ज्ञानेन्द्र गौतम, नारायण पौडेल र चक्रबहादुर खत्रीले नगरप्रमुखलाई सम्झौता पालना गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नगरप्रमुख पौडेलले हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भन्दै आएका गुनासाबारे छुट्टै छलफल गर्न सकिने बताए ।

नगर कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रहरी विधेयक नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले बताए । साथै अन्य केही कार्यविधि बनाउने र नगरपालिकाको कानुनी परामर्श लिइएका कानुन व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ । चालू वर्षको ६ महिनासम्म नगरपालिकाविरुद्ध कुनै मुद्दा परेको छैन । तर कानुन व्यवसायीलाई ४ लाख ८० हजार भुक्तानी दिने निर्णय भएको हो ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दण्डपाणि शर्माले भने पुरानो बक्यौता तिर्ने निर्णय भएको बताए । ‘पुरानो बक्यौता भनेर एजेन्डा आएकाले निर्णय भएको हो, एउटा वकिल तोकेर दिइएको होइन,’ उनले भने, ‘बेरुजु घटाउने, काम गरेको प्रतिफलको आधारमा भुक्तानी दिन भनेर मैले अडान लिएको छु ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×