‘विकासको नाममा उठिबास’

‘पोखरा विमानस्थल निर्माणले राम्रो सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, जनताको जमिन बारम्बार अधिग्रहण भएको छ ।’

आयोजनाबाट प्रभावित जमिनमा स्थायी रुपमा सिँचाइको प्रवर्द्धन गर्न कसैको चासो नपुगेको उनले बताए । ‘विमानस्थलको मारमा किसान परेका छन्,’ उनले भने, ‘जहाज बसेको मात्र हेर्ने हो कि किसानले उपभोग पनि गर्न पाउनुपर्छ ?’ यो विषयमा किसान आन्दोलित रहेको उनले बताए । यहाँका जनता पटकपटक विस्थापित हुनुपरेकाले यसबाट जोगाउन जोगाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले गत वर्ष संघीय सरकारले निर्माण गरेका विद्यालयको भवन र सिँचाइ लगायतका योजना अलपत्र परेको बताए । संघीय सरकारसंग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले विकास निर्माणका काम गुणात्मक रुपमा नभएको बताउँदै रातारात निर्माण गरिने

योजना टिकाउ नहुने बताए । विकासको नाममा सरकारले झारा टार्ने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘गोरखाको दरौदी पुल अलपत्र छ । साढे २ करोडको क्षति हुन्छ । प्रभावितले मुआब्जा ४५ लाख रुपैयाँ मात्र पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले विकासको नाममा उठिबास लगायो ।’

कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले कालीगण्डकी परियोजनाले वार्षिक रुपमा बुझाउँदै आएको एक अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संघीय सरकारले मात्र लिएको बताउँदै स्थानीय तहले पनि पाउनुपर्ने माग राखे । एसियाकै ठूलो शालिग्राम शिला स्याङ्जामा पर्ने भए पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्वतमा पर्ने भनेर प्रचार गर्नु गलत रहेको उनले बताए । नेकपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा जाने पर्यटक बेपत्ता हुने, बिरामी भएर फर्किने, उद्धार गर्नुपर्ने र मृत्युसम्म हुने अवस्था आएको बताउँदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप लगाए । संसद्मा उठेका प्रश्नलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जवाफ दिएका थिए ।

वातावरण विधेयक पेश

प्रदेशसभाको बैठकमा वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक पेश गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लम्सालले विधेयक पेश गर्दै स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार रहेको बताए । ‘अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्न कानुन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।