‘विकासको नाममा उठिबास’

प्रतीक्षा काफ्ले

काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले पोखरा विमानस्थल आयोजनाबाट प्रभावित कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा कोइरालाले आयोजनाबाट ६ हजार रोपनी जमिनमा सिँचाइ व्यवस्थामा असर पुगेको बताएका हुन् । 

‘पोखरा विमानस्थल निर्माणले राम्रो सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, जनताको जमिन बारम्बार अधिग्रहण भएको छ ।’

आयोजनाबाट प्रभावित जमिनमा स्थायी रुपमा सिँचाइको प्रवर्द्धन गर्न कसैको चासो नपुगेको उनले बताए । ‘विमानस्थलको मारमा किसान परेका छन्,’ उनले भने, ‘जहाज बसेको मात्र हेर्ने हो कि किसानले उपभोग पनि गर्न पाउनुपर्छ ?’ यो विषयमा किसान आन्दोलित रहेको उनले बताए । यहाँका जनता पटकपटक विस्थापित हुनुपरेकाले यसबाट जोगाउन जोगाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले गत वर्ष संघीय सरकारले निर्माण गरेका विद्यालयको भवन र सिँचाइ लगायतका योजना अलपत्र परेको बताए । संघीय सरकारसंग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।


समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले विकास निर्माणका काम गुणात्मक रुपमा नभएको बताउँदै रातारात निर्माण गरिने

योजना टिकाउ नहुने बताए । विकासको नाममा सरकारले झारा टार्ने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘गोरखाको दरौदी पुल अलपत्र छ । साढे २ करोडको क्षति हुन्छ । प्रभावितले मुआब्जा ४५ लाख रुपैयाँ मात्र पाउँछन्,’ उनले भने, ‘सरकारले विकासको नाममा उठिबास लगायो ।’


कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले कालीगण्डकी परियोजनाले वार्षिक रुपमा बुझाउँदै आएको एक अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी संघीय सरकारले मात्र लिएको बताउँदै स्थानीय तहले पनि पाउनुपर्नेमाग राखे । एसियाकै ठूलो शालिग्राम शिला स्याङ्जामा पर्ने भए पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्वतमा पर्ने भनेर प्रचार गर्नु गलत रहेको उनले बताए । नेकपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले अन्नपूर्ण आधार शिविरमा जाने पर्यटक बेपत्ता हुने, बिरामी भएर फर्किने, उद्धार गर्नुपर्ने र मृत्युसम्म हुने अवस्था आएको बताउँदै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले प्रभावकारी काम नगरेको आरोप लगाए । संसद्मा उठेका प्रश्नलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले जवाफ दिएका थिए ।

वातावरण विधेयक पेश


प्रदेशसभाको बैठकमा वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक पेश गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लम्सालले विधेयक पेश गर्दै स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार रहेको बताए । ‘अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्न कानुन आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । प्रकाशित : माघ ६, २०७६ १२:१५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समितिको निर्देशन टेर्दैनन् मन्त्रालय

अर्थ तथा विकास समितिले हालसम्म १८ पटक निर्देशन दिएकोमा थोरै मात्र कार्यान्वयन भएको छ
प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले कार्य क्षेत्रभित्रका ४ मन्त्रालयलाई सञ्चालन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण माग गर्‍यो । मन्त्रालयले भने समितिलाई कुनै विवरण दिएको छैन ।

यसैगरी गोरखास्थित गोरखकाली रबर उद्योगको अवस्थाबारे समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी अवस्था र विकल्पबारे प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, काम कहाँ पुग्यो भन्ने समितिलाई जानकारी छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समितिका कार्यक्षेत्र हुन् । समितिले यी मन्त्रालयलाई विभिन्न काममा निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, मन्त्रालयले भने निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदै आएका छन् । कतिपय विषयमा समितिमार्फत लिखित जवाफ पनि माग गरिएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बताए । ‘महत्वपूर्ण विषयमा मन्त्रालयले खासै चासो राखेको पाइएन,’ उनले भने, ‘ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनेको अवस्थामा मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेका हौं ।’

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ, बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन भइरहेकालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणलाई निर्देशन दियो । विभिन्न जिल्लामा क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्दा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको थियो । ‘तर कार्यविधि पूर्णरुपमा लागू भएको छैन,’ कोइरालाले भने । मन्त्रालयले कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । केही निर्देशनको आंशिक सम्बोधन भने भएको समितिले जनाएको छ ।

पचभैंया प्राणी उद्यान निर्माण सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद प्रचलित ऐन कानूनका आधारमा समाधान गरी उद्यानको कामलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । योजना तथा कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । उक्त निर्देशन सबै मन्त्रालयले आंशिक रुपमा मात्र अगाडि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । नमुना कृषि अनुदान वितरणको कार्यविधि सुधारी अनुदान रकमको सदुपयोग तथा वास्तविक किसानसमक्ष पुग्ने वातावरण बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दियो । तर यस्ता विषयमा मन्त्रालयले भने खासै चासो नदेखाएको समितिको गुनासो छ ।

पोखराका ट्याक्सी अझै पनि मिटरमा चल्दैनन् । प्रदेशसभा सदस्यले पनि यसबारे बारम्बार प्रदेशसभा बैठकमा कुरा उठाउँछन् । अर्थ समितिले यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सरोकारवालासँग छलफल गरी तुरुन्त हल गर्न मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालय मौन देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन पास गरेपछि सोही विषयलाई अध्ययनको विषय बनाएर अगाडि बढिरहेको बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले समितिले माग गरेको जवाफको पत्र ढिला आइपुगेकाले जवाफ नदिइसकिएको बताए । उनले समितिको जवाफ नर्टेने भन्ने नहुने बताउँदै ढिलोचाँडो जवाफ दिने र समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा लागेको बताए । यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यामप्रसाद पोखरेलले समितिलाई लिखित जवाफ पठाएको बताए । समितिले विभिन्न विषयमा १८ पटक निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन नमान्नुले मन्त्रालय जनताप्रति उत्तरदायी नभएको स्पष्ट हुने समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ।

समितिले माग्यो तीन मन्त्रालयसँग जवाफ
निर्देशन पालना नगर्ने ३ मन्त्रालयलाई समितिले लिखित जवाफ मागेको छ ।भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समितिले जवाफ मागेको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ पछि बोर्ड गठनबारे भएको प्रगति विवरण माग गरिएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारसँग ट्याक्सीको समस्या समाधानमा भएको प्रगति र उद्योग पर्यटनसँग ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनबारे लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको हो । उद्योग मन्त्रालयले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यान्वयनको विषयमा जवाफ दिएको अर्थ समितिका सचिव गोपाल शर्माले जनाए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×