बनेन न्यायिक समिति 

जसका कारण कुश्मावासी जनप्रतिनिधि आएको अढाई वर्षसम्म संघीय संरचनाअनुसारका न्याय अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

नेकपा र कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुनुपर्ने न्यायिक समिति अझैसम्म गठन नभएको हो । कुश्माका १४ मध्ये ५ वडा कांग्रेस र ९ वडामा नेकपाका अध्यक्ष विजयी भएका छन । २४ कार्यपालिका सदस्यमध्ये ७ नेपाली कांग्रेस र बाँकी सबै नेकपाका छन् ।

तीन सदस्य रहने समिति नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोकत्वमा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा २ मा न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट निर्वाचित २ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो समितिले प्रचलित कानुनबमोनिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र अन्य एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादको फैसला गर्ने अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ (ट) मा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुनुपर्ने न्यायिक समिति नेकपाको बहुमतकै कारण गठन हुन नसकेको नगरका पदाधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रो बहुमत भएको भए तत्कालै हुन्थ्यो,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘उहाँहरूले विभिन्न बखेडा झिकेर बन्दी बनाउनुभएको छ ।’ नेकपाबाट विजयी केही वडाध्यक्षले गत वर्षको नगरसभामा ५ वर्षसम्म न्यायिक समिति बन्न नदिने चुनौती दिएको ती सदस्यले बताए ।

नेकपाको बहुमत रहेको नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख कांग्रेसबाट विजयी छन् । लेखा, विधायन र न्यायिक समिति संवैधानिक भएकोले कानुनको परिधिभित्रै रहेर समिति बनाउन सहमत भएको नेकपाका सदस्य बताउँछन् । नगरपालिकाको प्रवक्ता, विधायन, लेखा, सुशासनलगायतका अरू समितिका संयोजकसहित बहुमत सदस्य आफ्ना दलका नबनाए न्यायिक समिति गठन गर्न नदिने अडान नेकपाका सदस्यको छ । ‘न्यायिक समितिमा हामीले कुनै अवरोध गरेका छैनौं,’ कुश्मा–११ का अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले भने, ‘विपक्षी दलका हिसाबले हामीले लेखा समितिको संयोजक मागेको सत्य हो । अरूमा उहाँहरूले मागे बमोजिमका सदस्य तोकेका छौं ।’ नगरप्रमुख र उपप्रमुखकै चासो कम हुँदा संवैधानिक समिति गठन हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

नगरप्रमुख र उपप्रमुख भने न्यायिक समितिको गठन नहुनुमा नेकपा नै दोषी रहेको बताउँछन् । ‘न्यायिक समिति बनाउने हो भने प्रवक्ता हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा हो,’ नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले भने, ‘हरेक मिटिङमा मैले गर्नसम्म गरेको छु । बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्छन् । तपाईंहरूकै सदस्य राख्नुस् भन्दा पनि मान्नुभएको छैन ।’ हरेक बैठकमा फरकफरक कुरा गर्ने नेकपाका सदस्यबीच नै कुरा नमिलेर बिग्रिएको उनको आरोप छ । ‘हामी समिति बनाउने होमवर्क धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका हौं,’ उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले भनिन्, ‘उहाँहरूले अरू समितिका कुरा ल्याएर जोडेपछि यो विषय धेरै जटिल बन्न पुग्यो ।’

समितिमा उजुरी बढ्दै

न्यायिक समिति गठन भएपछि कुश्माबाहेकका सबैजसो स्थानीय तहमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेका छन् । घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, योजना विवाद, साँधसिमाना, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतदेखि बहुविवाहसम्मका उजुरी पर्न थालेका छन् । संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । सोही प्रावधानअनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानबिन एवम् मिलापत्र गर्न थालेका हुन् ।