कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

जग्गा बसपार्कलाई दिएको १६ वर्षसम्म ‘तिरो’

बसपार्क बनाउने खण्ड र आफूले पाउने जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा उपभोक्ताले नियमित कर तिर्दै आएका छन्
प्रकाश बराल

(बागलुङ) — सोह्र वर्षअघि बसपार्क बनाउन जग्गा दिएका यहाँका मोहीले अझै मालपोत शुल्क तिरिरहेका छन । कित्ताकाट नभएपछि नियमित शुल्क तिर्नुपरेको उनीहरूले गुनासो छ । बसपार्क बनाउने खण्ड र उपभोक्ताले पाउने जग्गाको अहिलेसम्म कित्ताकाट भएको छैन । 

जग्गा बसपार्कलाई दिएको १६ वर्षसम्म ‘तिरो’

यहाँका ५१ जना उपभोक्ताले दिएको झण्डै सय रोपनी जमिन छ । त्यो मध्ये ५९ रोपनी जमिनमा बसपार्क र अन्य संरचना बनाउने लक्ष्य छ । सदरमुकामस्थित बागलुङ नगरपालिका–४ को उपल्लाचौरको जमिन अब्बलको कर तिर्ने गरेको स्थानीयले बताए ।


२०५९ सालमा जग्गा दिएपछि जमिनमा किसानले खेतीपाती लगाउन पाएका छैनन् । ‘कुन खण्डमा काम हुने हो, कुन खण्ड घडेरीको रुपमा पाउने हो त्यो पनि थाहा भएन,’ स्थानीय खड्गबहादुर जिसीले भने, ‘वर्षौंदेखि खेत बाँझो छ, न उत्पादन गर्न पाइन्छ, न अन्य संरचना गर्न पाइन्छ, बरु कर भने तिरेकै छौं ।’ बसपार्क बनेपछि जग्गादातालाई एकएक वटा घडेरी मिलाइदिने भन्दै बागलुङ नगरपालिकाले जिम्मा लिएको थियो ।


तत्कालै बसपार्क बन्ने भयो भनेर स्थानीयले खेती गर्दागर्दैको जग्गा नगरपालिकालाई दिएका थिए । अघिल्लो वर्ष ठेक्का लगाए पनि चालु वर्षमा बसपार्कको काम सक्ने योजना सफल भएन । अहिले बसपार्कको ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको अनुमान छ । समय भने सकिएर म्याद थप भएको छ । थपिएको म्याद अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सकिनुपर्छ । कित्ताकाट नभएकै कारण आफ्नो भागमा कुन घडेरी पर्छ भन्ने समेत मोहीले थाहा पाएका छैनन् । घडेरी थाहा पाउन नसक्दा बेच्न पनि नपाएको स्थानीय कोपिला केसीले बताइन् । ‘बालबालिका पढ्नका लागि चाहिने खर्च ऋणमा चलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौंसम्म अन्योलमा पारेर के गर्न खोजिएको हो ?’ बसपार्क प्राविधिक कारणले नबनेको भन्दै म्याद थपेपछि स्थानीय झनै सशंकित भएका छन् ।


नगरविकास कोषको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको बसपार्क आशिष फेवा संयुक्त निर्माण कम्पनीले गत वर्षदेखि निर्माण गरिरहेको छ । तोकिएको समयमा काम नसकेपछि गत कात्तिकमा म्याद थप भएको हो । ७ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा बसपार्क निर्माणको काम भइरहेको छ । बसको पार्किङ, टर्मिनल भवन, शौचालय, खानेपानी र दोहोरो ट्रयाक १७ रोपनीमा बन्नेछ । बाँकी जमिनमा जग्गादाताको लागि कम्तीमा साढे २ आनादेखि ५ आनासम्मका १२७ घडेरी बनाइने योजना छ ।


नगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता गरेकोले जनताले कर तिर्नु नपरेको वडाध्यक्ष ध्रुबबहादुर केसीले दाबी गरे । ‘जनताले समयमा जग्गा फिर्ता नपाएको भने हो, कर त समितिले तिरेको छ,’ केसीले भने, ‘स्थानीयले कुरा नबुझेर होला ।’ समिति निर्माण व्यवस्थापन हेर्नमात्र भएकोले कित्ताकाट नभएको जमिनको कर आफैले तिरेको स्थानीयको दाबी छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?