समितिको निर्देशन टेर्दैनन् मन्त्रालय

यसैगरी गोरखास्थित गोरखकाली रबर उद्योगको अवस्थाबारे समितिले स्थलगत निरीक्षण गरी अवस्था र विकल्पबारे प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझायो । प्रतिवेदनमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, काम कहाँ पुग्यो भन्ने समितिलाई जानकारी छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समितिका कार्यक्षेत्र हुन् । समितिले यी मन्त्रालयलाई विभिन्न काममा निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, मन्त्रालयले भने निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदै आएका छन् । कतिपय विषयमा समितिमार्फत लिखित जवाफ पनि माग गरिएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बताए । ‘महत्वपूर्ण विषयमा मन्त्रालयले खासै चासो राखेको पाइएन,’ उनले भने, ‘ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनेको अवस्थामा मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेका हौं ।’

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ, बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन भइरहेकालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणलाई निर्देशन दियो । विभिन्न जिल्लामा क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्दा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएपछि कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको थियो । ‘तर कार्यविधि पूर्णरुपमा लागू भएको छैन,’ कोइरालाले भने । मन्त्रालयले कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । केही निर्देशनको आंशिक सम्बोधन भने भएको समितिले जनाएको छ ।

पचभैंया प्राणी उद्यान निर्माण सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद प्रचलित ऐन कानूनका आधारमा समाधान गरी उद्यानको कामलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । योजना तथा कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । उक्त निर्देशन सबै मन्त्रालयले आंशिक रुपमा मात्र अगाडि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । नमुना कृषि अनुदान वितरणको कार्यविधि सुधारी अनुदान रकमको सदुपयोग तथा वास्तविक किसानसमक्ष पुग्ने वातावरण बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दियो । तर यस्ता विषयमा मन्त्रालयले भने खासै चासो नदेखाएको समितिको गुनासो छ ।

पोखराका ट्याक्सी अझै पनि मिटरमा चल्दैनन् । प्रदेशसभा सदस्यले पनि यसबारे बारम्बार प्रदेशसभा बैठकमा कुरा उठाउँछन् । अर्थ समितिले यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सरोकारवालासँग छलफल गरी तुरुन्त हल गर्न मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालय मौन देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन पास गरेपछि सोही विषयलाई अध्ययनको विषय बनाएर अगाडि बढिरहेको बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले समितिले माग गरेको जवाफको पत्र ढिला आइपुगेकाले जवाफ नदिइसकिएको बताए । उनले समितिको जवाफ नर्टेने भन्ने नहुने बताउँदै ढिलोचाँडो जवाफ दिने र समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा लागेको बताए । यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव यामप्रसाद पोखरेलले समितिलाई लिखित जवाफ पठाएको बताए । समितिले विभिन्न विषयमा १८ पटक निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन नमान्नुले मन्त्रालय जनताप्रति उत्तरदायी नभएको स्पष्ट हुने समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

समितिले माग्यो तीन मन्त्रालयसँग जवाफ

निर्देशन पालना नगर्ने ३ मन्त्रालयलाई समितिले लिखित जवाफ मागेको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समितिले जवाफ मागेको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ पछि बोर्ड गठनबारे भएको प्रगति विवरण माग गरिएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारसँग ट्याक्सीको समस्या समाधानमा भएको प्रगति र उद्योग पर्यटनसँग ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनबारे लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको हो । उद्योग मन्त्रालयले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यान्वयनको विषयमा जवाफ दिएको अर्थ समितिका सचिव गोपाल शर्माले जनाए ।