काँप्दै पढ्छन् विद्यार्थी

क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–४ स्थित कमा प्राविको जीर्ण भवनमा ढोका ह्वांगै छन् । टिनको छानोमुनि विद्यार्थी एकसरो लुगाले जाडो कटाइरहेछन् ।
आश गुरुङ

लमजुङ — जाडो महिना । झ्यालढोका खुल्लै । एकसरो लुगामा दिनभरि टिनको छानोमुनि । लमजुङ हिमाल र मिदिमखोलाबाट आउने सिरेटो सोझै कक्षामा पस्छ । लुगलुग काँप्दै पढ्छन् विद्यार्थी । केहीका स्कुल पोसाक च्यातिएका छन् ।

अझ आकाशबाट पानी बर्सिंदा टिनको ओतमा बसेका बालबालिका निथ्रुक्क भिजेर घर पुग्छन् । घरबाट आएपछि अपराह्न ४ बजेसम्म पानीबाहेक केही खान पाउँदैनन् । स्कुल छुट्टी भएपछि उकालो बाटो हस्याङ–फस्याङ गर्दै घरतिर लाग्छन् ।


क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–४, भुजुङमा पर्छ कमागाउँ । बेंसीसहरबाट भुजुङसम्म जिप र मोटरसाइकल चल्छ । भुजुङबाट साँढे २ घण्टामा पुगिन्छ कमागाउँ । मोटरबाटो पुगेको छैन । कमा आधारभूत (प्रावि) विद्यालयमा ५ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । बाँकी कक्षा पढ्न २ घण्टा लगाएर पसगाउँ वा भुजुङ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । भुजुङमा सानो कक्षाका बालबालिका राख्ने छात्रावास नहुँदा २२ विद्यार्थीलाई पसगाउँको छात्रावासमा राखेर ५ देखि १० कक्षासम्म पढाइएको छ । कमा प्राविमा २० विद्यार्थी छन् । जाडोको समय बालबालिकालाई निकै समस्या परेको कार्यालय सहयोगी पूर्णकुमारी गुरुङले बताइन् । उनका अनुसार स्कुलमा खाजाको व्यवस्था नहुँदा बालबालिका कहिलेकाहीँ पढ्नै आउँदैनन् ।


प्रधानाध्यापक पशुपति सदायका अनुसार पढ्न कक्षाकोठाको व्यवस्था छ । तर, ४ वटा कोठा जीर्ण छन् । २०४५ सालमै बनेका कक्षाकोठा र फर्निचरका भरमा पढाउनुपरेको उनले बताए । सदायका अनुसार विद्यालयको भौतिक संरचना कमजोर छ । विद्यार्थीको प्रश्नपत्र हातले लेखेर दिनुपर्ने अवस्था छ । ‘फोटोकपी मेसिन छैन । न कम्प्युटर छ । गाउँको स्कुलमा गयो, यता पढाइ छुट्ने । निकै समस्या छ,’ उनले भने । कक्षाकोठामा ढोका छैनन् ।


विद्यालयमा गेट छैन । ‘कहिलेकाहीँ त गाइभैंसी र गोरु आँगनमै आइदिन्छन् । बालबच्चालाई हानिदेला भन्ने डर,’ उनले भने । कमा प्राविमा २ जनाको दरबन्दी छ । तीमध्ये बाल विकास केन्द्रीय सहयोगी कार्यकर्ता फूलमाया मिजार सुत्केरी बिदामा छन् । शिक्षक कम हुँदा पठनपाठनमा समस्या परेको सदायले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङका अनुसार केही वर्षअघि बनेको भवनको पिँढीमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको छ । त्यस्तै ठाउँमा राखेर पठनपाठन गराउनुपरेको उनले सुनाए ।


विद्यालय सहयोगी पूर्णकुमारी गुरुङले कक्षाकोठाअनुसार शिक्षक नहुँदा आफैंले पढाउनुपरेको गुनासो गरिन् । ‘पढाउँदै गर्दा बालबच्चा काँपिरहेको देख्छु । बाबुनानीलाई हेर्दा आफैंलाई जाडो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘न विद्यालयको भौतिक संरचना राम्रो छ । न बालबालिकाले सहजै पढ्न पाएका छन् ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘कर्मचारी छैनन्, कसरी न्याय दिने ?’

उजुरी दर्ता गर्ने, तामेल गराउने, छलफल गर्ने र किनारा लगाउने सबै काम आफै गर्नुपरेकाे संयोजकहरुकाे गुनासाे
विद्या राई

काठमाडौँ — साँघुरो कोठा । संयोजकका लागि एउटा टेबल र कुर्सी । छेवैमा सेवाग्राही आउँदा बस्ने अरू दुई कुर्सी र कागजात राख्ने सानो दराज । यति सामान अटाउँदा कोठामा खाली ठाउँ बाँकी छैन ।

मुगुको छायानाथ नगरपालिकाकी उपमेयर सुन्तला रोकायाको कार्यकक्ष हो यो । उनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक हुन् । स्थानीयस्तरमा हुने झैंझगडा र मनमुटावका उजुरीहरूमा छलफल गरेर न्यायिक निरूपण गर्न स्थानीय तहमा पहिलोपटक इजलाससहितको न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । तर, देशैभरका न्यायिक समिति संयोजकहरूले भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

छायानाथकी उपप्रमुख रोकायाको पनि यही गुनासो छ । हालै सिंहदरबारमा भेटिएकी उनले पर्याप्त कर्मचारी र संरचना नभएकाले धेरैजसो उजुरीलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको बताइन् । उनका अनुसार समितिमा महिनामा ४/५ वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ‘सकेसम्म मिलापत्र गरेर पठाइन्छ, फेरि आए अदालत पठाइन्छ,’ उनले भनिन् । पछिल्लो समय समितिमा भन्दा सिधै प्रहरीकामा पुग्नेको संख्या बढिरहेको उनले बताइन् ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार समितिमा पक्ष र विपक्षलाई राखेर बहस गर्न इजलास (अलग कक्ष) चाहिन्छ । संयोजकका अलावा कार्यपालिकाका दुई सदस्य, एक कानुन अधिकृत, नायब सुब्बासरहका एक उजुरी प्रशासक र एक तामेलदार कर्मचारी हुनुपर्छ । छायानाथमा छुट्टै इजलास र आवश्यक कर्मचारी नभएको रोकायाले बताइन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नगरपालिकामा न्यूनतम २९ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ । तर, त्यहाँ ५ जना मात्र कर्मचारी छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लले प्रशासनको नेतृत्व गरेका छन् । ‘समितिमा आएका उजुरी दर्ता गर्ने, तामेल गराउने, छलफल गर्ने र किनारा लगाउने सबै काम आफैं गरिरहेको छु,’ रोकायाले भनिन् ।

ऐनअनुसार न्यायिक समितिलाई कुलोपैनी, चरन, घाँसदाउरा, घरबहाल, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षा–दीक्षा नदिएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका विवादलगायत १३ किसिमका उजुरीको किनारा लगाउने अधिकार छ । त्यसैगरी पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, गाली बेइज्जती, लुटपिट, देवानी, फौजदारी विवादलगायत ११ किसिमका मुद्दाको मेलमिलाप गराउने अधिकार दिइएको छ ।

कानुन व्यवसायीसमेत रहेकी झापाको भद्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर चन्द्रमाया श्रेष्ठले एक कानुन अधिकृत, एक उजुरी प्रशासक र एक तामेलदार भए पनि इजलासका लागि ठाउँ अभाव रहेको बताइन् । ‘बैठक कोठालाई इजलासका रूपमा प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भनिन् । नगरपालिकाको भवन बनेपछि सहज हुने उनले बताइन् ।

दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा कानुनी ज्ञान र अनुभव भएका कर्मचारी छैनन् । आयुर्वेदिक शाखाका कर्मचारीले उजुरी संकलन गर्छन् । न्यायिक समिति संयोजक उर्मिला बोहरा भन्छिन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि राजनीतिक क्षेत्रबाट आयौं, कानुनी अप्ठ्यारा सुल्झाउने कर्मचारी आवश्यक छ ।’ न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई पनि क्षमता अभिवृद्धि तालिम भए न्याय सेवा प्रवाहमा सहज हुने उनको अपेक्षा छ । एक वर्षमा २५/३० उजुरी पर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा इजलास र कर्मचारी छैनन् । करारका कर्मचारीले उजुरी दर्ता गर्छन् । समितिले उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै उजुरीबारे छलफल गर्छ । वर्षमा मुस्किलले ४/५ उजुरी पर्छन् । प्रायःजसो गाउँमै मिल्ने/मिलाउने गरिन्छ । अधिकारसम्पन्न समिति भए पनि स्थानीयलाई जानकारी गराउन नसक्दा सेवा लिन कमै आउने गरेको समितिकी संयोजक गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनमाया राईको भनाइ छ । त्यही कारण समितिका पदाधिकारीलाई पर्याप्त तालिम र कानुन अधिकृत कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइन् ।

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा महिनामा ४/५ उजुरी आउँछन् । पक्ष र विपक्षलाई मेलमिलाप गराउँदै उजुरी सल्टाइरहेको समितिले जग्गाको साँध–सिमानासँग जोडिएका उजरी भने मिलाउन सकिरहेको छैन । उपाध्यक्ष तथा समिति संयोजक चन्द्रमाया गुरुङले भनिन्, ‘४/५ पटक छलफल गरायौं, मिलाउन सकिएन, अदालत पठाइदियौं ।’

कानुनी ज्ञान र अनुभव भइदिएको भए यो समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । गाउँपालिकामा कानुन अधिकृत, उजुरी प्रशासक कर्मचारी छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले न्यूनतम १९ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ तर ७ जना मात्रै कर्मचारी रहेको उनले बताइन् । गाउँपालिका कार्यालय भाडाको घरमा भएकाले छुट्टै इजलास छैन । उजुरी दर्ता गर्ने कामसमेत आफैं गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी कानुन पढेर आएका हैनौं, कानुनी ज्ञान भएको कर्मचारी पठाउन संघीय मामिलामा पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छौं, पठाइदिएको छैन,’ उनले भनिन् । केही समयअघि सरकारले प्रदान गरेको न्यायिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी तालिमकै भरमा उजुरी हेर्दै आएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×