विशेष नगरसभा माग्दै विवाद

सडक मापदण्ड पालना नगरेका र नक्सापास नभएका घरटहरा व्यवस्थापनका लागि उक्त सभा गर्ने उल्लेख थियो । विशेष नगरसभा नबसी नियमित पाँचौं सभा बोलाएको भन्दै वडाध्यक्षले विरोध जनाएका हुन् ।

नगरपालिकाले सोमबारदेखि पाँचौं नगरसभा आयोजना गर्दै छ । सभामा नगर प्रहरी विधेयक पेस हुँदै छ । तर मापदण्ड व्यवस्थापनबारे केही नबोलिएपछि नगरप्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको १३ नम्बर वडाध्यक्ष नारायण शर्मा पौडेलले बताए । ‘विशेष सभामार्फत मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई जरिवाना तोक्ने र सडकको नयाँ मापदण्ड बनाउने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘नगरप्रमुखले त्यसलाई वास्ता नगरी बहुमतका आधारमा आफूखुसी नक्सापास र सडक मापदण्ड बनाउनुभयो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने नगरसभाबाट कानुन पास गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।

बागलुङ नगरपालिकाभित्र १ सय ६५ वटा घर मापदण्डविपरीत बनेको बताइएको छ । नगरसभाले पास नगरेको विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकोमा समेत जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । ‘पाँचौं नगरसभाको कार्यसूचीमा नराखेको, विशेष नगरसभा पनि नबसेकाले विरोध गर्न बाध्य भयौं,’ वडा नम्बर २ का सदस्य अर्जुन घिमिरेले भने, ‘चौथो नगरसभा बहिष्कार गरेर १८ दिन लम्बिएपछि विशेष सभाले सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको थियो ।’ फेरि एकल निर्णयमा जान थालेपछि ध्यानाकर्षण गरेर बहिष्कारसम्मको योजनामा पुगेको उनले बताए ।

नगरपालिकाले सदरमुकाममा १० मिटर कायम गरेको सडकलाई बलेवा क्षेत्रका ३ वटा वडामा १२ मिटर पुर्‍याइएको छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा १२ मिटरको सडक किन चाहियो ?,’ पौडेलले भने, ‘किसानका घरबास उठ्ने गरी सडक खन्न पर्दैन ।’ सदरमुकाममा सम्भव हुने स्थानमा पनि मापदण्ड मिचेर घर बनाइएका छन् । ती घर जरिवाना लिएर पास गरिएका छन् । केही घर भत्काउनै पर्नेमा जरिवाना मात्र गराइएको छ ।

नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले नगरसभा बस्नुपर्नेमा प्रमुखले सुनुवाइ नगरेको बताए । घिमिरेसहित वडाध्यक्षहरू ज्ञानेन्द्र गौतम, नारायण पौडेल र चक्रबहादुर खत्रीले नगरप्रमुखलाई सम्झौता पालना गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नगरप्रमुख पौडेलले हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भन्दै आएका गुनासाबारे छुट्टै छलफल गर्न सकिने बताए ।

नगर कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रहरी विधेयक नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले बताए । साथै अन्य केही कार्यविधि बनाउने र नगरपालिकाको कानुनी परामर्श लिइएका कानुन व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ । चालू वर्षको ६ महिनासम्म नगरपालिकाविरुद्ध कुनै मुद्दा परेको छैन । तर कानुन व्यवसायीलाई ४ लाख ८० हजार भुक्तानी दिने निर्णय भएको हो ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दण्डपाणि शर्माले भने पुरानो बक्यौता तिर्ने निर्णय भएको बताए । ‘पुरानो बक्यौता भनेर एजेन्डा आएकाले निर्णय भएको हो, एउटा वकिल तोकेर दिइएको होइन,’ उनले भने, ‘बेरुजु घटाउने, काम गरेको प्रतिफलको आधारमा भुक्तानी दिन भनेर मैले अडान लिएको छु ।’