विशेष नगरसभा माग्दै विवाद- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विशेष नगरसभा माग्दै विवाद

प्रकाश बराल

बागलुङ — ६ महिना बित्दा पनि विशेष नगरसभा नबसी नियमित सभा बोलाएको भन्दै बागलुङ नगरपालिकाका वडाध्यक्षले विरोध जनाएका छन् । गत असारमा बागलुङ नगरपालिकाको चौथो नगरसभाले एक महिनाभित्रै विशेष सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सडक मापदण्ड पालना नगरेका र नक्सापास नभएका घरटहरा व्यवस्थापनका लागि उक्त सभा गर्ने उल्लेख थियो । विशेष नगरसभा नबसी नियमित पाँचौं सभा बोलाएको भन्दै वडाध्यक्षले विरोध जनाएका हुन् ।


नगरपालिकाले सोमबारदेखि पाँचौं नगरसभा आयोजना गर्दै छ । सभामा नगर प्रहरी विधेयक पेस हुँदै छ । तर मापदण्ड व्यवस्थापनबारे केही नबोलिएपछि नगरप्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको १३ नम्बर वडाध्यक्ष नारायण शर्मा पौडेलले बताए । ‘विशेष सभामार्फत मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई जरिवाना तोक्ने र सडकको नयाँ मापदण्ड बनाउने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘नगरप्रमुखले त्यसलाई वास्ता नगरी बहुमतका आधारमा आफूखुसी नक्सापास र सडक मापदण्ड बनाउनुभयो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने नगरसभाबाट कानुन पास गरेपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।


बागलुङ नगरपालिकाभित्र १ सय ६५ वटा घर मापदण्डविपरीत बनेको बताइएको छ । नगरसभाले पास नगरेको विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकोमा समेत जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । ‘पाँचौं नगरसभाको कार्यसूचीमा नराखेको, विशेष नगरसभा पनि नबसेकाले विरोध गर्न बाध्य भयौं,’ वडा नम्बर २ का सदस्य अर्जुन घिमिरेले भने, ‘चौथो नगरसभा बहिष्कार गरेर १८ दिन लम्बिएपछि विशेष सभाले सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको थियो ।’ फेरि एकल निर्णयमा जान थालेपछि ध्यानाकर्षण गरेर बहिष्कारसम्मको योजनामा पुगेको उनले बताए ।


नगरपालिकाले सदरमुकाममा १० मिटर कायम गरेको सडकलाई बलेवा क्षेत्रका ३ वटा वडामा १२ मिटर पुर्‍याइएको छ । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा १२ मिटरको सडक किन चाहियो ?,’ पौडेलले भने, ‘किसानका घरबास उठ्ने गरी सडक खन्न पर्दैन ।’ सदरमुकाममा सम्भव हुने स्थानमा पनि मापदण्ड मिचेर घर बनाइएका छन् । ती घर जरिवाना लिएर पास गरिएका छन् । केही घर भत्काउनै पर्नेमा जरिवाना मात्र गराइएको छ ।


नगर उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले नगरसभा बस्नुपर्नेमा प्रमुखले सुनुवाइ नगरेको बताए । घिमिरेसहित वडाध्यक्षहरू ज्ञानेन्द्र गौतम, नारायण पौडेल र चक्रबहादुर खत्रीले नगरप्रमुखलाई सम्झौता पालना गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नगरप्रमुख पौडेलले हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने भन्दै आएका गुनासाबारे छुट्टै छलफल गर्न सकिने बताए ।


नगर कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रहरी विधेयक नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले बताए । साथै अन्य केही कार्यविधि बनाउने र नगरपालिकाको कानुनी परामर्श लिइएका कानुन व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ । चालू वर्षको ६ महिनासम्म नगरपालिकाविरुद्ध कुनै मुद्दा परेको छैन । तर कानुन व्यवसायीलाई ४ लाख ८० हजार भुक्तानी दिने निर्णय भएको हो ।


निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दण्डपाणि शर्माले भने पुरानो बक्यौता तिर्ने निर्णय भएको बताए । ‘पुरानो बक्यौता भनेर एजेन्डा आएकाले निर्णय भएको हो, एउटा वकिल तोकेर दिइएको होइन,’ उनले भने, ‘बेरुजु घटाउने, काम गरेको प्रतिफलको आधारमा भुक्तानी दिन भनेर मैले अडान लिएको छु ।’

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिदेशीय मार्गको सपना पूरा हुँदै, सेनाको काम हस्तान्तरण तयारी

सडक विभागको जिम्माकै काम अपुरो 
प्रकाश बराल

(बागलुङ) — दशकअघि कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको काम सुरु भयो । त्रिदेशीय मार्गका रूपमा करिडोरले ४ सय १७ किमिमा चीन र भारत जोड्छ । यो सडक विभागमार्फत काम थालिएको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो । तर अहिलेसम्म सडकको पाल्पा खण्डमा ट्र्याकसमेत खुलेको छैन । गुल्मी र बागलुङ खण्डको चट्टान फोड्ने काम सरकारले नेपाली सेनालाई दिएपछि ८० किमि सडक तयार भएको छ । यो खण्डमा ट्र्याक र चौडा पार्ने केही खण्ड सेनाले भ्याएर सडक विभागलाई हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ । 

चालु वर्षभित्रै ८० किमि खण्ड १० मिटर चौडा पारेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सेनाको योजना छ । त्योमध्ये बागलुङतर्फको १० किमि हस्तान्तरण गर्न लागेको आयोजनाका क्याप्टेन शालिग्राम नेपालले बताए । त्यसबाहेक रिडीदेखि रुद्रवेणी ७ किमि यसअघि नै सेनाले विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ । रुद्रवेणीदेखि गुल्मीको अर्बेनीसम्मको २० किमि पनि पुस १ गते हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । ‘सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड बजेटमा धमाधम काम गरेका छौं, सबै काम गर्न १५ करोड थप बजेट चाहिन्छ,’ कालीगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी रेश्मीराज भट्टराईले भने, ‘काममा हामी रातदिन भन्दैनौं, आवश्यक बजेट निकासा भयो भने समयमै हस्तान्तरण गर्छौं ।’

बजेट अभावले रोकिएको बागलुङको जैमिनी नगरको जैदी छिस्ती खण्ड, गुल्मीको खड्गकोट खण्डमा काम बाँकी छ । उक्त कामका लागि बजेट माग भएको हो । ‘कल्पनासमेत गर्न नसकिने गरी पहाड फोडेर ट्र्याक तयार भएको छ,’ प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सूर्य पाठकले भने, ‘सेनाले जिम्मा नलिएको भए ८० किमि खण्डको ट्र्याक अहिले खुल्ने सम्भावना थिएन ।’ सडक विभागले जिम्मा लिएकै स्थानमा काम नभएको समितिको ठहर छ ।

सेनाले गरेको काममा गुणस्तर, खाल्डाखुल्डी पर्दा नियमित मर्मत र दोहोरो बस चल्ने बनेको छ । सडक विभागले जिम्मा लिएका स्थानमा भने वर्षात्मा खसेका पहिरोसमेत अहिलेसम्म पन्छाइएको छैन । रिडीदेखि रुद्रवेणीतर्फको ७ किमि खण्ड सबैभन्दा बढी जीर्ण छ । ‘यहाँ खाल्डा, हिलो र पहिरोमात्र छ । ‘यो खण्ड सडक विभागले लिइसकेको हो, हामीले हेरेका छैनौं,’ भट्टराईले भने, ‘यात्रीले हैरानी खेपेका छन्, बेलाबेलामा हामीले डोजर पठाएर पहिरो पन्छाएका छौं ।’ दैनिक बुटवलदेखि बागलुङको कुश्मीसेरा बस चलाएका चालक दिनेश थापाले सेनाको खण्डमात्र सहज यात्रा गर्न सकेको बताए । कुश्मीसेरादेखि बुटवल पुग्ने पोखराको बाटोभन्दा यो खण्डमा यात्रा गर्दा ४ घण्टा छोटो हुन्छ । रिडीदेखि राम्दीसम्मको खण्डमा ट्र्याक नखुलेकोले सबारी साधन गुल्मीको हर्मिचौर हुँदै स्याङ्जाको मिर्मीतर्फको बाटो यात्रा गर्छन् । बागलुङको बुर्तिबाङतर्फका सवारी भने रिडीदेखि पाल्पाको अर्गली, तानसेन हुँदै बुटवल जान्छन् । यसरी यात्रा गर्दा सामान खरिदका लागि बुटवल जाने र उपचारका लागि पाल्पा आउनेलाई सहज भएको हो ।

विभागले काम गरिरहेको म्याग्दी र मुस्ताङको खण्ड पनि जीर्ण छ । अधिकांश स्थानमा खसेका पहिरो अहिलेसम्म बाँकी रहेकोले यात्रीले सास्ती खेप्नुपरेको मुस्ताङ पुगेर फर्केका बागलुङकी माया विकले बताइन् । ‘वर्षौंअघि खुलेको ट्र्याक व्यवस्थापन नभएर झन् डरलाग्दो भएको रहेछ,’ विकले भनिन्, ‘खतरा मोलेर मुक्तिनाथ जाने समस्या भएसम्म आन्तरिक र विदेशी पर्यटक बढाउन सकिंदैन ।’ सेनाले ट्र्याक खोलेपछि दशकअघि सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सेनाले काम गरेको खण्ड सन्तोषजनक भएकाले चालु वर्षकै बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि मालढुंगादेखि रिडी खण्डको ८० किमि चौडा पारेरै छाड्ने बताए । ‘काम नभएका अन्य योजनाबाट रकमान्तर गरेर भए पनि यो खण्ड पूरा गरिन्छ,’ कार्कीले भने । गुल्मी र बागलुङका बासिन्दाले विभागको जिम्मामा गएपछि फेरि सडक अलपत्र पर्ने अवस्था आउन दिन नहुने टिप्पणी गरे । ‘२०४४ सालमा पनि हामीले यो खण्डको ट्र्याकको परिकल्पना गरेका थियौं, तर सम्भव भएन, अहिले बनेको खण्डलाई कालोपत्रे गरेर मात्र छाड्नुपर्छ,’ गुल्मीको तत्कालीन खड्गकोट गाविसका पूर्वअध्यक्ष भागीरथ न्यौपानेले भने ।

गत माघदेखि ८० किमि खण्डको १० मिटर चौडा पार्ने काम सुरु भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिलान्यास गरेपछि बजेट अभाव हुन नदिई सडक चौडा पार्ने आश्वासन दिएका थिए । अहिले सबै स्थानमा दोहोरो बस चल्न थालेको हो । स्थानीयले भने तत्काल कालोपत्रेको माग गरेका छन् । ‘सेनाले कालोपत्रे गर्न नपाउने भए विभागले तत्काल गर्नुपर्छ,’ जैमिनी नगरपालिका प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले भने, ‘यो सडकले दक्षिण बागलुङवासीलाई सदरमुकाम जोडेको छ ।’ चौडा बनिसकेको सडक अलपत्र पर्दा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकावासीले सास्ती खेप्नुपर्ने उनले बताए ।

गुल्मीको कालीगण्डकी, सत्यवती र रुरु गाउँपालिकाका सयौंले पाल्पा र बुटवल मात्र नभई आफ्नै सदरमुकाम पुग्ने सहज मार्ग पनि करिडोरबाटै पाएका छन् । ‘पहिले पैदल रिडी पुगेर मात्र तम्घास जानुपर्थ्यो, अहिले मोटर चढेर जान पाइन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘सामान बोकेर ल्याउने काम साह्रै कठिन थियो, अब सहज भयो ।’ करिडोर बनेकाले पूर्तिघाट र हर्मिचौरदेखि शान्तिपुरतर्फ जाने सडक पनि बनेका छन् । सेनाले हर्मिचौरदेखि रुद्रवेणीको विकल्पमा स्याङ्जातर्फ पनि सडक बनाएको छ । ‘कालीगण्डकी गाउँपालिकातर्फको सडकमा पहिरो खसेपछि ७ वर्षदेखि अवरुद्ध थियो, अहिले सेनाले बनायो,’ मिर्मीका व्यवसायी चक्रपाणी न्यौपानेले भने, ‘करिडोरको बाटो मिर्मी घुम्न दैनिक सयौं आउन थालेका छन् ।’ स्याङ्जाको बाटो आउने भन्दा रिडी र बागलुङ तर्फबाट मिर्मी आउने पर्यटक बढी भएको उनले बताए ।

करिडोरमा सेनाले ५ वटा बेलिब्रिज पनि बनाएको छ । तीमध्ये पूर्तिघाटमा मात्र विभागको पुल बन्ने तयारी छ । बेलिब्रिजले ४ किमि सडक छोटिएको छ । सेनाले २०७० सालदेखि काम सुरु गरेको हो । ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी भीरपहरा भएको ८० किमि खण्डको ट्र्याक र १० मिटर चौडासमेत बनाएको हो । गुल्मीको पूर्तिघाटदेखि हर्मिचौर हुँदै रुद्रवेणी खण्ड र बागलुङको बलेवा खण्डमा सबैभन्दा बढी भीर काट्नुपरेको छ । झन्डै तीन सय मिटरसम्म भीर काटेपछि मात्र सडकको ट्र्याक खुलेको भट्टराईले बताए ।

१६ होल बाँकी
सेनाले पहरा फोर्न विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको छ । अहिले विस्फोटक पदार्थ अभावले १ हजार ८ सय प्वाल खोपेर राखेको स्थानमा बम पड्काउन बाँकी छ । आयात गर्न ढिलाइ भएकाले काम रोक्नुपरेको भट्टराईले बताए । विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदा बस्तीमा जोखिम पनि भएको छ । बलेवा र हर्मिचौर खण्डमा बस्तीका बासिन्दालाई अन्यत्रै सारेर मात्र पड्काइएको छ । ती क्षेत्रका घरमा सामान्य क्षति पुगेकाले सेनाले मर्मत गरिदिएको छ ।

बम सुरक्षा तथा अन्य कामका लागि बागलुङको टाकुरी, गुल्मीको बरालबाँ र हर्मिचौरमा सेनाको पोस्ट राखिएको छ । देवघाट हुँदै जाने सडक ४ सय १७ किमि भए पनि पाल्पा हुँदै भारत जोड्दा ३ सय ६९ र मिर्मी हुँदै भारत जोड्दा ३ सय ४२ किमि मात्र हुने भट्टराईले बताए । कालीगण्डकी करिडोर सम्पन्न हुँदा आसपासका १० लाख ३० हजार जनसंख्यालाई बसाइँसराइ रोक्न सहयोग पुग्ने करिडोर सरोकार समितिका अध्यक्ष टीकाराम न्यौपानेले बताए ।

प्रकाशित : पुस १, २०७६ १२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×