बनौंका घरघरै सुविधा

स्थानीय सरकार गठनपछि भएको विकासले उनीहरूलाई अहिले त्यो आन्दोलन व्यर्थ लागेको छ । सदरमुकाम कुश्माका नगरबासीले नपाएका सुविधा उनीहरूको गाउँमा छ । ३ वर्षयता बनौंमा गाउँपालिका मात्रै नभएर प्रदेश र केन्द्र सरकारले समेत विशेष प्राथमिकता दिएर विकासका गतिविधि गरिरहेका छन् ।

जलजला गाउँपालिकाको सबैभन्दा दुर्गम यो ९ नम्बर वडामा मात्रै करिब ६० करोडका विकास आयोजना सञ्चालनमा छन् । वडाध्यक्ष गौबहादुर पुर्जाका अनुसार चालू वर्षमा मात्रै बनौंको विकासका लागि ४० करोडभन्दा बढीका योजना छन् । उनका अनुसार साढे १२ किलोमिटरको अर्मादी–बनौं सडक कालोपत्रका लागि केन्द्र सरकारले ३५ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि सुरु यो सडक आगामी वर्ष कालोपत्रे भइसक्छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट चालू वर्ष बनौ–देउराली सडक स्तरोन्नतिका लागि ३ करोड बजेट छ । थाप्ले र ताप्ले सिंचाई सम्पन्न गर्न ५० लाख, एकघर एकधारा खानेपानी निर्माण गर्न ७५ लाख बजेट छ । बनौ मावि र अन्य विद्यालय पुननिर्माणमा एक करोड ३६ लाख बजेट छ । सुन्तला खेती बिस्तार गर्न पकेट क्षेत्र घोषणा भएको छ । त्यसका लागि लागि वर्षेनी ५ लाख रकम आउँछ । आलुखेती राम्रो हुने बनौंलाई गत वर्षदेखि ‘आलु ब्लक’ घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि वर्षेनी १९ लाख रकम आउँछ । गाउँलाई विद्युतको काठे पोलमुक्त बनाउन झण्डै ३० लाख खर्च भइसक्यो । गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ३ लाख रुपैयाँका योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । घुम्ती कोष सञ्चालन गरेर बिपन्न परिवारको आयआर्जनका लागि खर्च हुँदै आएको छ । ‘पहिला नगरपालिकामा गाभिन आन्दोलन गरेर ठूलो गल्ती गरिएछ,’ अध्यक्ष पुर्जाले भने, ‘अहिले यहाँको विकास देखेर सबै खुसी छन् ।’ दुर्गम भएकैले गाउँपालिकाले पनि यो वडालाई बिशेष सुविधा दिँदै आएको छ ।

बनौंमा हुने हरेक विकासका लागि गठित उपभोक्ता समितिसंग योजना सम्झौता गर्न गाउँपालिकाबाट कर्मचारी गाउँमै पुग्छन् । उपभोक्ता समिति र व्यक्तिका खाता खोल्न बैंक घरघरै पुग्छन् । ‘धेरै काम गरियो । अहिलेसम्म खाता खोल्न र पैसा लिन बैंक जानुपरेको छैन,’ दारेगौंडा खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डमबहादुर गर्बुजाले भने, ‘बैंकले घरघरै खाता खोलिदिन्छन् । चेक पठाएपछि घरमै पैसा आउँछ ।’ यसो गर्दा सानोतिनो रकम लिन जाँदा र फर्किंदा हुने खर्च र समयको बचत भएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिनेलाई पनि बजार पुग्नु पर्दैन । घरघरै खोलेका बैंक खातामा जम्मा भएको रकम लिएर बैंकका कर्मचारी गाउँमै पुग्छन् ।

गाउँपालिकासम्म पुग्ने छोटो दुरीको सडक सहज भए १० किलोमिटरमै पुग्न सकिन्छ । बनौ–लस्ती–धाइरिङ सडकको ट्रयाक खुलाउन गाउँपालिकासंग स्थानीयले माग गरिरहेका छन् । ‘यो ट्रयाक खुले आधा घण्टामै गाउँपालिका पुग्न सकिन्थ्यो,’ स्थानीय अगुवा तुलबहादुर पुर्जाले भने, ‘अहिले ३ घण्टा लाग्छ ।’ सडकको बिचमा करिब २० मिटर भीर छिचोल्न बाँकी भएको वडाध्यक्ष पुर्जाले बताए । ‘गाउँपालिकालाई सडक छिचोल्न दबाब दिइरहेका छौं,’ पुर्जाले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएको छ । बाह्रै महिना चल्ने सडक भए धेरै सहज हुन्छ ।’ गाउँपालिकाको केन्द्रका विषयमा पनि निकै संघर्ष गरेका बनौंबासीको माग पूरा भएको छ । माझफाँटको मल्लाजमा तोकिएको केन्द्र बनौबासीकै आन्दोलनका कारण मालढुङ्गा–बेनी सडकमा पर्ने लामाखेतमा सरेको छ ।

साढे ४ सय घरधुरी र २५ सय जनसंख्या रहेको बनौं अबको दुई वर्षभित्रै सुविधासम्पन्न र आत्मनिर्भर गाउँ बन्ने दाबी स्थानीय अगुवाको छ । चालु वर्षभित्रै सबै घरमा धारा पुर्‍याउने गरि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका छन् । स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि बनौंमा अरु वडाको तुलनामा विकास बजेट बढी बिनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल बताउँछन् । ‘दुर्गमलाई नजिक ल्याउनकै लागि बनौलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने । गाउँपालिकाले पहिलो वर्ष नै बनौमा साढे ४२ लाख बजेट पठाएको थियो । दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७४/०७५ मा ३० लाख र चालु वर्ष साढे ६८ लाख बजेट छ ।

विकासका पूर्वाधारले गति लिइरहेको बनौका बासिन्दा अब भने उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ आलु र सुन्तला मुख्य बाली हो,’ अगुवा तुलबहादुर पुर्जाले भने, ‘त्यसकै लागि फोकस गरिएको छ ।’ सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत पुर्वाधार धमाधम बनिरहेकोले अब दुर्गममा रहेको अनुभूति नहुने उनले बताए ।

पर्यटकीय हिसावले महत्वपुर्ण र मनोरम बनौबाट बिभिन्न हिमश्रृङ्खलाका साथै पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीका सदरमुकाम प्रस्ट देखिन्छ । वडाले गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गाउँमा होमस्टे सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।