मेलमिलाप केन्द्रका अधिकतर मुद्दा असफल

देवानी प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलाप गराए समाजमा सद्भाव फैलने भन्दै २०६८ मा मेलमिलाप नीति र २०७० सालमा नियमावली आएको थियो । तर झगडिया पक्ष र केही कानुन व्यवसायीकै कारण मेलमिलापभन्दा मुद्दा मामिला बढिरहेका छन् । जिल्ला अदालत बागलुङले चालु आर्थिक वर्षमा मेलमिलापका लागि पठाएका ६० मुद्दामा ५ मात्रै सफल भएका छन् । उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले पठाएका १५ मुद्दामा ९ असफल भइसकेका छन् । ६ वटाको म्याद बाँकी छ । ‘पक्षहरू वकिलकै कुरा सुन्छन्, वकिलले पनि मुद्दामै लैजान खोजेझैं गर्नुहुन्छ,’ स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले भने, ‘मेलमिलापले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने बुझियो भने बढी मुद्दा मिलाउन सकिन्थ्यो ।’ मेलमिलापमा अधिकतर सम्बन्ध विच्छेद, अंश र लेनदेन मुद्दा जाने गर्छन् । कानुन व्यवसायीहरूले ती मुद्दामा कमाइ गर्न सक्ने भएकाले तत्काल मिल्न नदिने देखिएको एक अधिवक्ताले बताए । उनले आँफूले पनि केही मुद्दा हेरे पनि समग्रतामा मेलमिलापमा जान नदिनेमा वकिल र झगडीया पक्षसमेत लागेको देखिएको बताए । ‘छिटफुट रुपमा मेलमिलाप भएका छन् तर सोचेजस्तो छैन,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘मेलमिलापबाट समाजमा सद्भाव फैलाउन सकिन्छ भन्ने बिर्सेका छौं ।’

विशेषगरी यौनहिंसा, जबरजस्ती करणी, हत्या, लुटपाटलगायत गम्भीर फौजदारी मुद्दा बाहेकका देवानी र सामान्य फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने नीति छ । यो प्रक्रिया गोप्य, स्वैच्छिक, सहभागितामूलक र अनौपचारिक ढंगले दुइ पक्षको सम्बन्ध बिग्रन नदिने प्रकृतिको बनाइएको छ । जिल्ला अदालतमा गत वर्ष ९८ मुद्दा मेलमिलापमा पठाएकामा १० मात्र सफल भएका थिए । उच्च अदालतमा गत वर्ष पठाइएका ११ वटा मुद्दामा सबै असफल थिए ।

जिल्ला अदालत तनहुँको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापका लागि मुद्दाको संख्या बढे पनि सफल भने न्यून छ । चालु वर्षको मंसिर १५ सम्म केन्द्रमा २ सय ३६ मुद्दा आएका छन । त्यसमा जम्मा २४ मात्रै मिलेका छन । ९५ असफल भएको र १ सय १७ मुद्दालाई तारेख दिएर पठाइएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुदर्शन खनालले बताए । गतवर्ष ३ सय ७९ मुद्दामध्ये ६८ थानमात्रै सफल भएका थिए । आब २०७४/०७५ मा २५ सफल, १९० असफल र २२ मुद्दा प्रक्रियामा गएका थिए । आब ०७३/७४ मा दर्ता भएका १ सय ९१ मध्ये ५० सफल भएको अदालतले जनाएको छ । ‘धेरै मुद्दाका झगडिया मिलापत्र गर्न मान्दैनन् । दुई पक्षले अडान नछाडेपछि मेलमिलाप हुन सक्दैन,’ खनालले भने, ‘यसले धेरै मुद्दा असफल हुने गरेका छन ।’

मेलमिलाप केन्द्रमा सम्बन्धविच्छेद, जग्गा खिचलो, लेनदन, अंश, जालसाजी, माना चामललगायत मुद्दा आउँछन । ‘मुद्दाको प्रक्रिया हेरेर न्यायाधीशको आदेश अनुसार १५ दिनदेखि ३ महिनासम्मको म्याद दिएर मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा पठाइन्छ,’ खनालले भने, ‘मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षको कुरा बुझेर मिलाउने प्रयास गर्छन ।’ तनहुँमा १४ मेलमिलापकर्ता छन । मेलमिलापकर्ता कल्पना आचार्य न्यौपानेले भनिन्, ‘हामी दुबै पक्षको कुरा सुन्छौं । सकारात्मक र पारिवारिक खण्डन नहुने खालका परामर्श दिन्छौं । केही मिलेर जान्छन् त अरु प्रक्रियामा बढ्छन् ।’

जिल्ला अदालत म्याग्दीका अनुसार पछिल्ला ३ वर्ष केन्द्रमा पठाएका ६३ मुद्दामध्ये ५५ असफल रहे । चालु वर्षको पाँच महिना (मंसिर २५ सम्म) १३ मुद्दा पठाए पनि एउटै सफल भएको छैन । ‘प्राय: सम्बन्ध विच्छेद र कुटपिटका मुद्दामात्र केन्द्रमा पुग्छन । धेरै मुद्दा ब्यवसायीको ‘उक्साहटमा’ झगडिया मेलमिलाप केन्द्रमा जान मान्दैनन्,’ जिल्ला अदालतका कर्मचारी समेत रहेका मेलमिलापकर्ता धर्मराज सुवेदीले भने, ‘झगडियाले मेलमिलाप केन्द्रको विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।’ अदालतले केन्द्रमा पठाएका मुद्दाका झगडियालाई बादी र प्रतिवादीका वकिलको मिलेमतोमा छुट्टै मिलापत्र गराइदिने गरेका छन । देवानी मुद्दा लिएर अदालत पुगेका झगडियालाई पहिलो पटक अदालतले नै मेलमिलाप केन्द्रमा रिफर गर्छ । तर मेलमिलाप नभएपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीका अनुसार मेलपिलापकर्ताले राम्रोसँग मुद्दा लड्नुको फाइदा–बेफाइदाबारे बुझाउन र झगडियालाई ‘मोटिभेसन’ गर्न नसक्दा पनि मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन । मेलमिलापकर्ता भने आर्थिक लाभको लोभमा कानुन ब्यवसायीले झगडियालाई मिल्न नदिने, मिल्ने खोजे भड्काएर केन्द्रमा जान अवरोध गर्ने र आफुहरू मार्फत छुट्टै मिलापत्र गराउने गरेको बताउँछन् ।

कास्की जिल्ला अदालतमा पनि मेलमिलाप भएको मुद्दाको संख्या कमै छ । चालु वर्षको मंसिर २५ सम्ममा मेलमिलाप केन्द्रमा १ सय ८६ मुद्दा पठाइएकामा १० वटा मात्रै सफल भएका छन् । १ सय ६ असफल र ७० मुद्दा केन्द्रमा प्रक्रियामा छन । आव २०७५/०७६ मा ३ सय मुद्दा केन्द्रमा पठाइएकामा ७१ मात्रै (२३.६७ प्रतिशत) सफल भएका कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले बताए । त्यस्तै २०७४/०७५ मा २ सय ३६ मुद्दामा ५६ वटा मात्रै सफल भए । पराजुलीले मेलमिलापकर्ताले प्रयाप्त समय दिन नसक्नु, केही कानुन व्यवसायी सकरात्मक नहुनु र मुद्दाका पक्षमा हैसियत र क्षमताभन्दा बढी माग राख्नु लगायत कारणले मेलमिलाप नहुने बताए । पोखरा उच्च अदालतमा चालु आवको ५ महिनामा ५१ मुद्दा केन्द्रमा पठाइएकामा एउटै सफल भएको छैन । गत आवमा ९७ मुद्दामा ५ वटा मात्रै सफल भएका थिए । मुद्दाका झगडियाले आफुले मुद्दा जित्ने विश्वासमा मेलमिलापमा जान नचाहने प्रवृत्तिले पनि केन्द्रबाट कमै मात्रामा मुद्दा टुंगिने गरेको कास्की बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मुक्तीनाथ सापकोटाले बताए । ‘दुवै पक्ष समयमा उपस्थित गराएर वार्तालाप गर्न पाए धेरैजसो मिल्थ्यो,’ उनले भने, ‘अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बिना वारेस उपस्थिति गराउन बाध्य पार्नुपर्छ ।’

मेलमिलाप एउटा अभियान भएकाले सकभर मिल्न भनिएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन । ‘अन्यत्र नमिलेपछि अदालत आउने हो । त्यो पनि उच्चमा आइपुग्दा हारजीत भइसक्ने भएकाले जित्ने पक्षले नमान्ने भएकाले कमैमात्र मिल्छन्,’ उनले भने, ‘फैसला नहुँदै जिल्ला अदालतमै मिलाउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।’

कतिपय कानुन व्यवसायीबाट पनि मिल्न नदिने अध्ययनले देखाएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘झगडिया मिल्ने नमिल्नेमा मेलमिलापकर्ताको क्षमतामा पनि भर पर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले मेलमिलापमा जोड दिएकाले त्यहीअनुसारको परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

चालु वर्षमा जिल्ला अदालत लमजुङले २१ मुद्दा केन्द्रमा पठाएकामा एउटामात्र सफल भएको अदालतका नासु विनोद पौडेलले बताए । आव २०७५/०७६ मा ५८ मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकोमा १८ वटामात्रै सफल भएको र आव २०७४/०७५ मा १५ मुद्दामा ५ मात्रै सफल भएको अदालतले जनाएको छ । मेलमिलापकर्ता दीपक बरालले सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आउने बताए । केन्द्रमा ६ जनाले सहजीकरण गर्दै आएका छन् । देवानी मुद्दा परिवार र आफन्तबीचको मनमुटावका कारण हुने भएकाले न्यायलय यसलाई परिवारबीच बसेर टुंग्याउन चाहन्छ । मुद्दामामिला गर्दा परिवारबीच विग्रह हुने भएकाले यसबाट कालान्तरमा पनि नकरात्मक असर पर्ने जिल्ला बार अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाश बराल (बागलुङ), सम्झना रसाइली (तनहुँ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), विना थापा (कास्की) र आश गुरुङ (लमजुङ)