मेलमिलाप केन्द्रका अधिकतर मुद्दा असफल

प्रदेश ब्युरो

(पोखरा) — सरकारवादी बाहेकका मुद्दा (देवानी प्रकृतिका) झगडिया पक्षबीच मेलमिलापकर्तामार्फत छलफल र छिनोफानो गराउन सबै अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । मेलमिलापकर्ता तोकेर देवानी प्रकृतिका मुद्दाका झगडिया पक्षबीच मेलमिलाप गराएर विवाद समाधान गर्ने र खर्च पनि कम गराउने यसको उद्देश्य हो । तर गण्डकी प्रदेशका मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका अधिकतर मुद्दा असफल भएका छन् । कानुन व्यवसायीबाट असहयोग, सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले प्रभावकारी भूमिका नखेल्ने र कतिपय मुद्दाका झगडियाले मेलमिलापकर्ताप्रति विश्वाससमेत नगर्ने हुनाले मुद्दा असफल हुने गरेका छन् । 

ZenTravel

देवानी प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलाप गराए समाजमा सद्भाव फैलने भन्दै २०६८ मा मेलमिलाप नीति र २०७० सालमा नियमावली आएको थियो । तर झगडिया पक्ष र केही कानुन व्यवसायीकै कारण मेलमिलापभन्दा मुद्दा मामिला बढिरहेका छन् । जिल्ला अदालत बागलुङले चालु आर्थिक वर्षमा मेलमिलापका लागि पठाएका ६० मुद्दामा ५ मात्रै सफल भएका छन् । उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले पठाएका १५ मुद्दामा ९ असफल भइसकेका छन् । ६ वटाको म्याद बाँकी छ । ‘पक्षहरू वकिलकै कुरा सुन्छन्, वकिलले पनि मुद्दामै लैजान खोजेझैं गर्नुहुन्छ,’ स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले भने, ‘मेलमिलापले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने बुझियो भने बढी मुद्दा मिलाउन सकिन्थ्यो ।’ मेलमिलापमा अधिकतर सम्बन्ध विच्छेद, अंश र लेनदेन मुद्दा जाने गर्छन् । कानुन व्यवसायीहरूले ती मुद्दामा कमाइ गर्न सक्ने भएकाले तत्काल मिल्न नदिने देखिएको एक अधिवक्ताले बताए । उनले आँफूले पनि केही मुद्दा हेरे पनि समग्रतामा मेलमिलापमा जान नदिनेमा वकिल र झगडीया पक्षसमेत लागेको देखिएको बताए । ‘छिटफुट रुपमा मेलमिलाप भएका छन् तर सोचेजस्तो छैन,’ अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘मेलमिलापबाट समाजमा सद्भाव फैलाउन सकिन्छ भन्ने बिर्सेका छौं ।’

विशेषगरी यौनहिंसा, जबरजस्ती करणी, हत्या, लुटपाटलगायत गम्भीर फौजदारी मुद्दा बाहेकका देवानी र सामान्य फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप गराउन सकिने नीति छ । यो प्रक्रिया गोप्य, स्वैच्छिक, सहभागितामूलक र अनौपचारिक ढंगले दुइ पक्षको सम्बन्ध बिग्रन नदिने प्रकृतिको बनाइएको छ । जिल्ला अदालतमा गत वर्ष ९८ मुद्दा मेलमिलापमा पठाएकामा १० मात्र सफल भएका थिए । उच्च अदालतमा गत वर्ष पठाइएका ११ वटा मुद्दामा सबै असफल थिए ।
जिल्ला अदालत तनहुँको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापका लागि मुद्दाको संख्या बढे पनि सफल भने न्यून छ । चालु वर्षको मंसिर १५ सम्म केन्द्रमा २ सय ३६ मुद्दा आएका छन । त्यसमा जम्मा २४ मात्रै मिलेका छन । ९५ असफल भएको र १ सय १७ मुद्दालाई तारेख दिएर पठाइएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुदर्शन खनालले बताए । गतवर्ष ३ सय ७९ मुद्दामध्ये ६८ थानमात्रै सफल भएका थिए । आब २०७४/०७५ मा २५ सफल, १९० असफल र २२ मुद्दा प्रक्रियामा गएका थिए । आब ०७३/७४ मा दर्ता भएका १ सय ९१ मध्ये ५० सफल भएको अदालतले जनाएको छ । ‘धेरै मुद्दाका झगडिया मिलापत्र गर्न मान्दैनन् । दुई पक्षले अडान नछाडेपछि मेलमिलाप हुन सक्दैन,’ खनालले भने, ‘यसले धेरै मुद्दा असफल हुने गरेका छन ।’

मेलमिलाप केन्द्रमा सम्बन्धविच्छेद, जग्गा खिचलो, लेनदन, अंश, जालसाजी, माना चामललगायत मुद्दा आउँछन । ‘मुद्दाको प्रक्रिया हेरेर न्यायाधीशको आदेश अनुसार १५ दिनदेखि ३ महिनासम्मको म्याद दिएर मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा पठाइन्छ,’ खनालले भने, ‘मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्षको कुरा बुझेर मिलाउने प्रयास गर्छन ।’ तनहुँमा १४ मेलमिलापकर्ता छन । मेलमिलापकर्ता कल्पना आचार्य न्यौपानेले भनिन्, ‘हामी दुबै पक्षको कुरा सुन्छौं । सकारात्मक र पारिवारिक खण्डन नहुने खालका परामर्श दिन्छौं । केही मिलेर जान्छन् त अरु प्रक्रियामा बढ्छन् ।’

जिल्ला अदालत म्याग्दीका अनुसार पछिल्ला ३ वर्ष केन्द्रमा पठाएका ६३ मुद्दामध्ये ५५ असफल रहे । चालु वर्षको पाँच महिना (मंसिर २५ सम्म) १३ मुद्दा पठाए पनि एउटै सफल भएको छैन । ‘प्राय: सम्बन्ध विच्छेद र कुटपिटका मुद्दामात्र केन्द्रमा पुग्छन । धेरै मुद्दा ब्यवसायीको ‘उक्साहटमा’ झगडिया मेलमिलाप केन्द्रमा जान मान्दैनन्,’ जिल्ला अदालतका कर्मचारी समेत रहेका मेलमिलापकर्ता धर्मराज सुवेदीले भने, ‘झगडियाले मेलमिलाप केन्द्रको विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।’ अदालतले केन्द्रमा पठाएका मुद्दाका झगडियालाई बादी र प्रतिवादीका वकिलको मिलेमतोमा छुट्टै मिलापत्र गराइदिने गरेका छन । देवानी मुद्दा लिएर अदालत पुगेका झगडियालाई पहिलो पटक अदालतले नै मेलमिलाप केन्द्रमा रिफर गर्छ । तर मेलमिलाप नभएपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीका अनुसार मेलपिलापकर्ताले राम्रोसँग मुद्दा लड्नुको फाइदा–बेफाइदाबारे बुझाउन र झगडियालाई ‘मोटिभेसन’ गर्न नसक्दा पनि मेलमिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन । मेलमिलापकर्ता भने आर्थिक लाभको लोभमा कानुन ब्यवसायीले झगडियालाई मिल्न नदिने, मिल्ने खोजे भड्काएर केन्द्रमा जान अवरोध गर्ने र आफुहरू मार्फत छुट्टै मिलापत्र गराउने गरेको बताउँछन् ।

कास्की जिल्ला अदालतमा पनि मेलमिलाप भएको मुद्दाको संख्या कमै छ । चालु वर्षको मंसिर २५ सम्ममा मेलमिलाप केन्द्रमा १ सय ८६ मुद्दा पठाइएकामा १० वटा मात्रै सफल भएका छन् । १ सय ६ असफल र ७० मुद्दा केन्द्रमा प्रक्रियामा छन । आव २०७५/०७६ मा ३ सय मुद्दा केन्द्रमा पठाइएकामा ७१ मात्रै (२३.६७ प्रतिशत) सफल भएका कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले बताए । त्यस्तै २०७४/०७५ मा २ सय ३६ मुद्दामा ५६ वटा मात्रै सफल भए । पराजुलीले मेलमिलापकर्ताले प्रयाप्त समय दिन नसक्नु, केही कानुन व्यवसायी सकरात्मक नहुनु र मुद्दाका पक्षमा हैसियत र क्षमताभन्दा बढी माग राख्नु लगायत कारणले मेलमिलाप नहुने बताए । पोखरा उच्च अदालतमा चालु आवको ५ महिनामा ५१ मुद्दा केन्द्रमा पठाइएकामा एउटै सफल भएको छैन । गत आवमा ९७ मुद्दामा ५ वटा मात्रै सफल भएका थिए । मुद्दाका झगडियाले आफुले मुद्दा जित्ने विश्वासमा मेलमिलापमा जान नचाहने प्रवृत्तिले पनि केन्द्रबाट कमै मात्रामा मुद्दा टुंगिने गरेको कास्की बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मुक्तीनाथ सापकोटाले बताए । ‘दुवै पक्ष समयमा उपस्थित गराएर वार्तालाप गर्न पाए धेरैजसो मिल्थ्यो,’ उनले भने, ‘अदालतले मुद्दाका दुवै पक्षलाई बिना वारेस उपस्थिति गराउन बाध्य पार्नुपर्छ ।’

मेलमिलाप एउटा अभियान भएकाले सकभर मिल्न भनिएको उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन । ‘अन्यत्र नमिलेपछि अदालत आउने हो । त्यो पनि उच्चमा आइपुग्दा हारजीत भइसक्ने भएकाले जित्ने पक्षले नमान्ने भएकाले कमैमात्र मिल्छन्,’ उनले भने, ‘फैसला नहुँदै जिल्ला अदालतमै मिलाउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।’

कतिपय कानुन व्यवसायीबाट पनि मिल्न नदिने अध्ययनले देखाएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘झगडिया मिल्ने नमिल्नेमा मेलमिलापकर्ताको क्षमतामा पनि भर पर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले मेलमिलापमा जोड दिएकाले त्यहीअनुसारको परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

चालु वर्षमा जिल्ला अदालत लमजुङले २१ मुद्दा केन्द्रमा पठाएकामा एउटामात्र सफल भएको अदालतका नासु विनोद पौडेलले बताए । आव २०७५/०७६ मा ५८ मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकोमा १८ वटामात्रै सफल भएको र आव २०७४/०७५ मा १५ मुद्दामा ५ मात्रै सफल भएको अदालतले जनाएको छ । मेलमिलापकर्ता दीपक बरालले सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा आउने बताए । केन्द्रमा ६ जनाले सहजीकरण गर्दै आएका छन् । देवानी मुद्दा परिवार र आफन्तबीचको मनमुटावका कारण हुने भएकाले न्यायलय यसलाई परिवारबीच बसेर टुंग्याउन चाहन्छ । मुद्दामामिला गर्दा परिवारबीच विग्रह हुने भएकाले यसबाट कालान्तरमा पनि नकरात्मक असर पर्ने जिल्ला बार अध्यक्ष अधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाश बराल (बागलुङ), सम्झना रसाइली (तनहुँ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), विना थापा (कास्की) र आश गुरुङ (लमजुङ)

प्रकाशित : पुस ३, २०७६ १०:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अन्नभण्डारमै घट्यो धानको उत्पादन 

एकै जातको बीउ निरन्तर छर्नु, रोप्ने बेलामा खडेरी वा डुबान र बाला लाग्ने समयमा सुक्खा हुँदा उत्पादन लगातार ओरालो लागेको हो 
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — अन्नभण्डार मधेसमा धानको उत्पादन बर्सेनि घट्दो छ । अत्यधिक विषादीको प्रयोगले माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास आएसँगै उब्जनीमा कमी आएको हो । मौसमी असन्तुलन, एउटै जातको बालीको निरन्तरता र रोग–किराको प्रकोपले उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको छ । 

रासायनिक मलको प्रयोगले माटोमा अम्लीय र क्षारीय मात्रा बढेको छ । राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, हर्दिनाथका धानविज्ञ फरहत अली धानको उत्पादन खस्कनुमा विषादीको बढी प्रयोगसँगै अरु पनि कारण जोडिएको बताउँछन् । ‘धान उत्पादनमा हृास आउनु विषादीको प्रयोग त प्रमुख कारण छँदै छ,’ अलीले भने, ‘रोग र किराको प्रकोप पनि बढेको छ ।’ उनका अनुसार एकै जातको विउ निरन्तर छर्नु र रोप्ने बेलामा खडेरी लगत्तै डुबान तथा बाला लाग्ने बेला फेरि सुक्खा हुँदा धानको उत्पादन लगातार आरालो लागेको हो ।

धनुषामा गतवर्ष २ लाख ५१ हजार टन धान फलेको थियो । यस वर्ष २ लाख ६ हजार टन धान मात्र उब्जियो । धनुषामा गतवर्ष ६३ हजार १ सय हेक्टरमा धान रोपियो । यसवर्ष ५९ हजार हेक्टरमा मात्र धान खेति गरिएको थियो । पर्सामा गत वर्ष २ लाख २७ हजार टन धान उत्पादन भयो । यसवर्ष २ लाख २५ हजार टन मात्र धान फलेको छ । पर्सामा गत वर्ष ४७ हजार ५० हेक्टरमा धान खेति गरियो । यस वर्ष ४५ हजार हेक्टरमा मात्र धान रोपियो । अन्नभण्डार प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा बर्सेनि धानको उत्पादनसँगै खेती हुने क्षेत्रफल पनि खुम्चिँदै छ ।

‘किसानले धान खेतमा सिफारिसभन्दा बढी मल–खाद्य प्रयोग गरिरहेका छन्,’ धानविज्ञ अलीले भने, ‘धानलाई रासायनिक मल आवश्यक पर्छ तर उचित मात्रामा प्रयोग भइरहेको पाइएन ।’ उनका अनुसार एक कठ्ठा धान खेतमा ६ किलो युरिया र १ किलो पोटास छर्नुपर्छ । तर, धान हलक्के बढ्ने र बाला लाग्ने लोभमा किसानले मलको दोब्बर प्रयोग गर्छन् ।

माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख सुनिलकुमार सिंहका अनुसार उब्जनी हुने जग्गामा पिएच मान ६.५ देखी ७.५ सम्म हुँदा त्यसलाई तटबस्थ माटो मानिन्छ । यस्तै, ६.४ भन्दा कम पिएच मान भएका माटोलाई अम्लिय र ७.६ पिएच मान भएको माटोलाई क्षारिय मानिन्छ । सप्तरीको जग्गामा ४.७ पिएच मानसम्म माटो पाइएको छ । सप्तरीको तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका ७ का कृषक देबेन्द्रप्रसाद साहको खेतको माटो परीक्षण गर्दा ४.७ पिएच मान फेला परेको हो । जुन माटो अम्लिय प्रकृतिको हो । वाराको माटोमा ८.२ पिएच मान फेला परेको छ । ७.६ पिएच मानभन्दा माथिको पिएच मान भएको माटोलाई क्षारीय भनिन्छ । बोट–बिरुवा उत्पादनका लागि नाइट्रोजन, फसफोरस र पोटास मुख्य तत्त्व हो । जिंक, बोरेन, मोलिबेन्डम र आइरनलगायतका तत्त्व पनि माटोलाई उब्जनीयोग्य बनाउँछ । सिंहले अन्नभण्डारको खेतीयोग्य जग्गामा यी सबै तत्त्व कमसल बनेको बताए ।

उब्जनीमा लगातार ह्रास देखिएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सप्तरीको राजविराजमा हालै माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । प्रयोगशालाले ८ वटै जिल्लाको माटो परीक्षण गरेको छ । रसायनिक मलको असन्तुलित र अत्याधिक प्रयोगले प्रदेश २ का ७० प्रतिशत खेतमा अम्लीय बढेको छ । ५ प्रतिशत खेतमा क्षारीयको मात्र छ भने २० देखि २५ प्रतिशत खेत मात्रै तटस्थ अवस्थामा छ ।

रासायनिक मलको प्रयोगपछि माटोमा अम्लिय, क्षारिय र तटस्थ गरि तिन किसिमको प्रतिक्रिया हुन्छ । खेतीका लागि तटस्थ माटो उपयुक्त हो । अम्लिय र क्षारिय माटो उत्पादनका लागि राम्रो मानिँदैन । प्रयोगशालाका अनुसार प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा र धनुषामा सबभन्दा बढी जग्गाको माटो अम्लिय बनेको परीक्षणले देखाएको छ । बारा जिल्लामा भने वालीनाली उत्पादनका लागि योग्य तटस्थ प्रकृतीको माटो भएको जग्गा बढी छ । बारामा माटोको पिएच मानका आधारमा कृषी चुनको प्रयोगले माटोको अम्लिय र क्षारिय स्वरुप परिवर्तन भई खेतीयोग्य तटस्थ प्रकृतिको जग्गा बढेको छ ।

निरन्तर एउटै बाली
अन्नभण्डारमा बर्सेनि एउटै जातको धानको बीउ छरिन्छ । पुरानो विउकै निरन्तर प्रयोगले पनि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको धानविज्ञ बताउँछन् । ‘भारत र छरछिमेकबाट ल्याएको धानको बीउ बढी छरिन्छ,’ धानविज्ञ अलीले भने, ‘एउटै बीउ निरन्तर छर्दा १० वर्षमा उत्पादन आफैं घट्छ ।’ उनका अनुसार एउटै विउको निरन्तरताले यसवर्ष नै धानको बाला फुट्नै पाएन् । ‘धानको बाला यसपालि फस्टाएन । फुट्नै पाएन । घाँटीमै अड्कियो,’ अलीले भने ।
धानविज्ञले सुख्खा क्षेत्रमा सुख्खा र सिञ्चित क्षेत्रमा भेराइटीको धानको बीउ छर्न किसानलाई सल्लाह दिन्छन् । ‘३–३ वर्षमा धानको बीउ फेर्नुपर्छ,’ अलीले भने, ‘नयाँ र उन्नत बीउ छर्नुपर्छ ।’ धान उत्पादन घट्नुमा यस वर्ष रोपाइँ सुरुलगत्तै बाढी आउनु, त्यसपछि धानमा गाँज लाग्ने बेलामा पानी नपर्नु, मलखाद्यको अभाव र किसानले लगातार एकै जातको बाली लगाउनु कारण रहेको कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्साका प्रमुख रामचन्द्र यादवले बताए ।

यादवका अनुसार पर्साका किसान दशकदेखि सोना मनसुली जातको मात्रै धान रोप्छन् । पर्सामा कुल धान खेतीमध्ये ७० प्रतिशत सोना मन्सुली जातकै धान उब्जनी हुन्छ । वैज्ञानिक नाम सोना मन्सुली एटियु ७०२९ रहेको धान बालीको सिफारिस नेपाल र भारत दुबै सरकारले गरेको छैनन् । दुबै मुलुकमा सिफारिस नरहेको यो जातको खेती दशकदेखि किसानले गरिरहेको छ ।

किसानले निरन्तर एकै जातको धानबाली लगाउँदा त्यसले माटोको उवर्राशक्ति घट्ने, बालीमा रोग किराको प्रकोप बढ्छ । केही वर्षयता सोना मन्सुली जातको धान बालीमा सिथ ब्लाइट रोगको प्रकोप देखिएको छ । सोना मन्सुली धानलाई बिस्थापनको लागि नेपाल सरकारले सुवर्णसव १, हर्दिनाथ १, लल्का बासमती १, चैते २, सामा मसुलीसब १ धान सिफारिस गरेको छ । सिफारिस धानको विउ ५० प्रतिशत अनुदानमा पर्सामा ८६ टन किसानलाई वितरण गरिएको यादवले बताए ।

उत्पादन घट्दै–बढ्दै
गतवर्ष धान उत्पादनमा बृद्धि भएको सर्लाहीमा यसवर्ष भने कमी आएको छ । गतवर्ष सर्लाहीमा धान उत्पादन पछिल्लो २५ वर्षयताकै बढी थियो । तर, यसवर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ८.५ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवासँग यसवर्ष धान उत्पादन घटेको तथ्यांक छ । गतवर्ष मौसम अनुकूल भएकाले ४६ हजार हेक्टर खेतमा धान रोपाइँ भएकोमा प्रतिहेक्टर ४.१ का दरले १ लाख ९० हजार ५० टन धान उत्पादन भएको थियो । तर, यसवर्ष ४६ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा प्रतिहेक्टर ३.८ का दरले एकलाख ७४ हजार टन मात्र उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख देवानन्द रायले बताए । सर्लाहीमा गत वर्षबाहेक पछिल्लो पाँच वर्षयता धानको उत्पादन बर्षेनी घट्दो छ । कृषिविज्ञ भाग्यनारायण झाले रसायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले खेतको उर्वराशक्ति घटाएको बताए ।

सप्तरीमा कुल ८० हजार हेक्टर धान खेतीयोग्य जग्गामध्ये यसवर्ष ६६ हजार हेक्टर जग्गामा मात्र धान रोपियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले धान उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञानकेन्द्र राजविराजका प्रमुख भागीरथ यादवले बताए । गतवर्ष ६३ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भएकोमा १ लाख ८० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । तर, यसवर्ष ६६ हजार हेक्टरमा धान रोपाइँ भए पनि उत्पादन भने १ लाख ५५ हजार टन मात्र धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ज्ञानकेन्द्र प्रमुख यादवले बताए । त्यसैगरी पर्सा, सिरहा र रौतहटमा पनि यस वर्ष धान उत्पादन घट्ने अनुमान छ ।

उब्जनी बढाउने उपाय
विषादीको सन्तुलित मात्रा, सिँचाइको उचित प्रबन्ध, फेरेर बीउ छर्ने र किरा हटाउने उपाय गरे धानको उत्पादन बढ्ने कृषिविज्ञको सुझाब छ । माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशालाका प्रमुख सिंहका अनुसार खेतीयोग्य माटोको परीक्षण गराइरहनुपर्ने बताउँछन् । सिंहका अनुसार माटो परिक्षण नगर्नु र कमपोष्ट मलको प्रयोग नहुँदा उत्पादन घटेको हो । रसायनिक मलको अत्यधिक र असन्तुलित प्रयोगले माटो अम्लिय र क्षारीय भए माटोको पिएच मानका आधारमा कृषि चुनाको सिफारिस गरिन्छ ।

नेपालमा ५२ जातका धानमध्ये झन्डै ४५ जात लोप भएका छन् । बाँस पाते, कनकजिरा, रतुवा, सुगन्ध, पहाडी अनदी, मधेसी मसिनो, एक्लो पहेले, साँवा, रामधानलगायत ५२ जातका धानमध्ये किसानले सावित्री, रामधान, राधा ४, सावाधान, हर्दिनाथ १ र सुख्खा २,४ मात्र रोप्छन् ।

अजित तिवारी (जनकपुर), अवधेश झा (सप्तरी), भरत जर्धामगर (सिरहा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट) र शंकर आचार्य (पर्सा)

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ११:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×