त्रिदेशीय मार्गको सपना पूरा हुँदै, सेनाको काम हस्तान्तरण तयारी- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

त्रिदेशीय मार्गको सपना पूरा हुँदै, सेनाको काम हस्तान्तरण तयारी

सडक विभागको जिम्माकै काम अपुरो 
प्रकाश बराल

(बागलुङ) — दशकअघि कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको काम सुरु भयो । त्रिदेशीय मार्गका रूपमा करिडोरले ४ सय १७ किमिमा चीन र भारत जोड्छ । यो सडक विभागमार्फत काम थालिएको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो । तर अहिलेसम्म सडकको पाल्पा खण्डमा ट्र्याकसमेत खुलेको छैन । गुल्मी र बागलुङ खण्डको चट्टान फोड्ने काम सरकारले नेपाली सेनालाई दिएपछि ८० किमि सडक तयार भएको छ । यो खण्डमा ट्र्याक र चौडा पार्ने केही खण्ड सेनाले भ्याएर सडक विभागलाई हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ । 

चालु वर्षभित्रै ८० किमि खण्ड १० मिटर चौडा पारेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने सेनाको योजना छ । त्योमध्ये बागलुङतर्फको १० किमि हस्तान्तरण गर्न लागेको आयोजनाका क्याप्टेन शालिग्राम नेपालले बताए । त्यसबाहेक रिडीदेखि रुद्रवेणी ७ किमि यसअघि नै सेनाले विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ । रुद्रवेणीदेखि गुल्मीको अर्बेनीसम्मको २० किमि पनि पुस १ गते हस्तान्तरण गर्ने योजना छ । ‘सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड बजेटमा धमाधम काम गरेका छौं, सबै काम गर्न १५ करोड थप बजेट चाहिन्छ,’ कालीगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदलका प्रमुख सेनानी रेश्मीराज भट्टराईले भने, ‘काममा हामी रातदिन भन्दैनौं, आवश्यक बजेट निकासा भयो भने समयमै हस्तान्तरण गर्छौं ।’


बजेट अभावले रोकिएको बागलुङको जैमिनी नगरको जैदी छिस्ती खण्ड, गुल्मीको खड्गकोट खण्डमा काम बाँकी छ । उक्त कामका लागि बजेट माग भएको हो । ‘कल्पनासमेत गर्न नसकिने गरी पहाड फोडेर ट्र्याक तयार भएको छ,’ प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सूर्य पाठकले भने, ‘सेनाले जिम्मा नलिएको भए ८० किमि खण्डको ट्र्याक अहिले खुल्ने सम्भावना थिएन ।’ सडक विभागले जिम्मा लिएकै स्थानमा काम नभएको समितिको ठहर छ ।


सेनाले गरेको काममा गुणस्तर, खाल्डाखुल्डी पर्दा नियमित मर्मत र दोहोरो बस चल्ने बनेको छ । सडक विभागले जिम्मा लिएका स्थानमा भने वर्षात्मा खसेका पहिरोसमेत अहिलेसम्म पन्छाइएको छैन । रिडीदेखि रुद्रवेणीतर्फको ७ किमि खण्ड सबैभन्दा बढी जीर्ण छ । ‘यहाँ खाल्डा, हिलो र पहिरोमात्र छ । ‘यो खण्ड सडक विभागले लिइसकेको हो, हामीले हेरेका छैनौं,’ भट्टराईले भने, ‘यात्रीले हैरानी खेपेका छन्, बेलाबेलामा हामीले डोजर पठाएर पहिरो पन्छाएका छौं ।’ दैनिक बुटवलदेखि बागलुङको कुश्मीसेरा बस चलाएका चालक दिनेश थापाले सेनाको खण्डमात्र सहज यात्रा गर्न सकेको बताए । कुश्मीसेरादेखि बुटवल पुग्ने पोखराको बाटोभन्दा यो खण्डमा यात्रा गर्दा ४ घण्टा छोटो हुन्छ । रिडीदेखि राम्दीसम्मको खण्डमा ट्र्याक नखुलेकोले सबारी साधन गुल्मीको हर्मिचौर हुँदै स्याङ्जाको मिर्मीतर्फको बाटो यात्रा गर्छन् । बागलुङको बुर्तिबाङतर्फका सवारी भने रिडीदेखि पाल्पाको अर्गली, तानसेन हुँदै बुटवल जान्छन् । यसरी यात्रा गर्दा सामान खरिदका लागि बुटवल जाने र उपचारका लागि पाल्पा आउनेलाई सहज भएको हो ।


विभागले काम गरिरहेको म्याग्दी र मुस्ताङको खण्ड पनि जीर्ण छ । अधिकांश स्थानमा खसेका पहिरो अहिलेसम्म बाँकी रहेकोले यात्रीले सास्ती खेप्नुपरेको मुस्ताङ पुगेर फर्केका बागलुङकी माया विकले बताइन् । ‘वर्षौंअघि खुलेको ट्र्याक व्यवस्थापन नभएर झन् डरलाग्दो भएको रहेछ,’ विकले भनिन्, ‘खतरा मोलेर मुक्तिनाथ जाने समस्या भएसम्म आन्तरिक र विदेशी पर्यटक बढाउन सकिंदैन ।’ सेनाले ट्र्याक खोलेपछि दशकअघि सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।


भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सेनाले काम गरेको खण्ड सन्तोषजनक भएकाले चालु वर्षकै बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि मालढुंगादेखि रिडी खण्डको ८० किमि चौडा पारेरै छाड्ने बताए । ‘काम नभएका अन्य योजनाबाट रकमान्तर गरेर भए पनि यो खण्ड पूरा गरिन्छ,’ कार्कीले भने । गुल्मी र बागलुङका बासिन्दाले विभागको जिम्मामा गएपछि फेरि सडक अलपत्र पर्ने अवस्था आउन दिन नहुने टिप्पणी गरे । ‘२०४४ सालमा पनि हामीले यो खण्डको ट्र्याकको परिकल्पना गरेका थियौं, तर सम्भव भएन, अहिले बनेको खण्डलाई कालोपत्रे गरेर मात्र छाड्नुपर्छ,’ गुल्मीको तत्कालीन खड्गकोट गाविसका पूर्वअध्यक्ष भागीरथ न्यौपानेले भने ।


गत माघदेखि ८० किमि खण्डको १० मिटर चौडा पार्ने काम सुरु भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिलान्यास गरेपछि बजेट अभाव हुन नदिई सडक चौडा पार्ने आश्वासन दिएका थिए । अहिले सबै स्थानमा दोहोरो बस चल्न थालेको हो । स्थानीयले भने तत्काल कालोपत्रेको माग गरेका छन् । ‘सेनाले कालोपत्रे गर्न नपाउने भए विभागले तत्काल गर्नुपर्छ,’ जैमिनी नगरपालिका प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले भने, ‘यो सडकले दक्षिण बागलुङवासीलाई सदरमुकाम जोडेको छ ।’ चौडा बनिसकेको सडक अलपत्र पर्दा बागलुङको जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकावासीले सास्ती खेप्नुपर्ने उनले बताए ।


गुल्मीको कालीगण्डकी, सत्यवती र रुरु गाउँपालिकाका सयौंले पाल्पा र बुटवल मात्र नभई आफ्नै सदरमुकाम पुग्ने सहज मार्ग पनि करिडोरबाटै पाएका छन् । ‘पहिले पैदल रिडी पुगेर मात्र तम्घास जानुपर्थ्यो, अहिले मोटर चढेर जान पाइन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘सामान बोकेर ल्याउने काम साह्रै कठिन थियो, अब सहज भयो ।’ करिडोर बनेकाले पूर्तिघाट र हर्मिचौरदेखि शान्तिपुरतर्फ जाने सडक पनि बनेका छन् । सेनाले हर्मिचौरदेखि रुद्रवेणीको विकल्पमा स्याङ्जातर्फ पनि सडक बनाएको छ । ‘कालीगण्डकी गाउँपालिकातर्फको सडकमा पहिरो खसेपछि ७ वर्षदेखि अवरुद्ध थियो, अहिले सेनाले बनायो,’ मिर्मीका व्यवसायी चक्रपाणी न्यौपानेले भने, ‘करिडोरको बाटो मिर्मी घुम्न दैनिक सयौं आउन थालेका छन् ।’ स्याङ्जाको बाटो आउने भन्दा रिडी र बागलुङ तर्फबाट मिर्मी आउने पर्यटक बढी भएको उनले बताए ।


करिडोरमा सेनाले ५ वटा बेलिब्रिज पनि बनाएको छ । तीमध्ये पूर्तिघाटमा मात्र विभागको पुल बन्ने तयारी छ । बेलिब्रिजले ४ किमि सडक छोटिएको छ । सेनाले २०७० सालदेखि काम सुरु गरेको हो । ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी भीरपहरा भएको ८० किमि खण्डको ट्र्याक र १० मिटर चौडासमेत बनाएको हो । गुल्मीको पूर्तिघाटदेखि हर्मिचौर हुँदै रुद्रवेणी खण्ड र बागलुङको बलेवा खण्डमा सबैभन्दा बढी भीर काट्नुपरेको छ । झन्डै तीन सय मिटरसम्म भीर काटेपछि मात्र सडकको ट्र्याक खुलेको भट्टराईले बताए ।


१६ होल बाँकी

सेनाले पहरा फोर्न विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको छ । अहिले विस्फोटक पदार्थ अभावले १ हजार ८ सय प्वाल खोपेर राखेको स्थानमा बम पड्काउन बाँकी छ । आयात गर्न ढिलाइ भएकाले काम रोक्नुपरेको भट्टराईले बताए । विस्फोटक पदार्थ पड्काउँदा बस्तीमा जोखिम पनि भएको छ । बलेवा र हर्मिचौर खण्डमा बस्तीका बासिन्दालाई अन्यत्रै सारेर मात्र पड्काइएको छ । ती क्षेत्रका घरमा सामान्य क्षति पुगेकाले सेनाले मर्मत गरिदिएको छ ।


बम सुरक्षा तथा अन्य कामका लागि बागलुङको टाकुरी, गुल्मीको बरालबाँ र हर्मिचौरमा सेनाको पोस्ट राखिएको छ । देवघाट हुँदै जाने सडक ४ सय १७ किमि भए पनि पाल्पा हुँदै भारत जोड्दा ३ सय ६९ र मिर्मी हुँदै भारत जोड्दा ३ सय ४२ किमि मात्र हुने भट्टराईले बताए । कालीगण्डकी करिडोर सम्पन्न हुँदा आसपासका १० लाख ३० हजार जनसंख्यालाई बसाइँसराइ रोक्न सहयोग पुग्ने करिडोर सरोकार समितिका अध्यक्ष टीकाराम न्यौपानेले बताए ।

प्रकाशित : पुस १, २०७६ १२:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकमार्ग छेउछाउमा सास्ती

प्रकाश बराल

बागलुङ — मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको ट्रयाक खन्दा २०७४ माघमा गलकोट नगरपालिका–११ को मनेवापाटामा ठूलो पहिरो खस्यो । पहिरोले मनेवापाटामा लगेको नहर पुरियो । नगर प्रमुख भरत शर्मा गैह्रेले लोकमार्गको आयोजना कार्यालयमा मौखिक खवर गरे र औपचारिक पत्र पनि पठाए । 

पत्र पाउनासाथ तत्कालीन आयोजना प्रमुख सूर्यबहादुर भाटले सिंचाइ विभागका इन्जिनियरसहितको टोली लगेर अध्ययन गराए । अध्ययनले अत्यावश्यक देखिएपछि नगरपालिकालाई लागत स्टिमेट गर्न लगाए । नगरले स्टिमेट गरेर ५४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लागत निकाल्यो । उक्त रकममा रहेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ठेक्का निकाल्नु र रकम माग गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत भाटले नगरपालिकालाई पठाए ।

विभागको पत्र पाएपछि नगरपालिकाले गत वर्षको साउन ३१ मा स्थानीय दैनिक पत्रिकामा ठेक्का खुलायो । नियमावलीअनुसार केसी निर्माण सेवाले उक्त कामको ठेक्का लियो । ठेक्का सम्झौतापछि कम्पनीले काम थालेर पहिलो किस्ता रकम माग गर्दा आयोजनाले दिएन । त्यतिबेलासम्म आयोजना प्रमुख फेरिएका थिए । भाट अहिले बीपी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख छन ।

लोकमार्गको पश्चिम खण्ड हेर्न आएका डिभिजन इन्जिनियर आशिष थापा मगरले नगरपालिकाको मागलाई बेवास्ता गरेको गैह्रेले बताए । ‘हामीले पटकपटक रकम माग गरेर पत्राचार गरेका छौं, कार्यालयको पत्रलाई बेवास्ता गरिरहेका छन,’ गैह्रेले भने, ‘आफ्नै कार्यालय र विभागको पत्रमाथि खेलबाड गरेका छन् ।’ नगरपालिकाले गत वर्षको कात्तिक १४, पुस २४ र गत वैशाख १३ गते पठाएका तीनवटा पत्र बुझेर रकम दिन नसक्ने भन्दै फर्काइदिएको उनले गुनासो गरे ।

मनेवापाटामा झन्डै २० घर किसानको १ सय रोपनी धानखेत बाँझिएको छ । दुई वर्षदेखि धान रोप्न पाएका छैनन् । ‘कुलो भत्कियो, धानखेत बाँझियो,’ स्थानीय बालकुमारी श्रीसले भनिन्, ‘अहिले बेसाहा खानुपरेको छ ।’ उनले आफ्नो ४ हलगोरु लाग्ने खेत सिंचाइ अभावमा बाँझिएको गुनासो गरिन् । यहाँका किसानको झन्डै २५ हल गोरुले जोत्ने खेत पूरै बाँझिएको छ । केही स्थानमा पाइपमार्फत पानी लगेर रोपिएको छ ।

पहिरोले पानीका २ मूलसमेत बगेका छन् । जलकुनी भन्ने स्थानको मुहानै सुकेको स्थानीय खिमबहादुर थापाले बताए । ‘सडक खन्दा धेरै खेत पुरिएको थियो, अहिले पहिराले फेरि बाँकी जमिन बाँझियो,’ थापाले भने । लोकमार्गले मल्म र रिघाका धेरै किसानको घरखेत पुरिएर करोडौं क्षति भएको गुनासो गरे । काउछे भन्ने स्थानमा ठेकेदारले पनि हटाइदिने सर्तमा माटो थुपारेर अलपत्र छाडेका छन् । किसानले २० रोपनी बढी जमिनमा खेती लगाउन नपाएको स्थानीय विष्णु कँडेलले जनाए ।

आयोजनाले बागलुङ सदरमुकामदेखि बुर्तिबाङसम्मका धेरै स्थानमा समस्या निम्त्याएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे । मुआब्जा नदिएको, कित्ताकाट नभएको र समयमा सूचना नभएर स्थानीयले घर बनाएर लाखौं घाटा बेहोर्नु परेको टिप्पणी बढेको छ । ‘कृषि सडकका रूपमा गएको ट्र्याकलाई लोकमार्गमा सूचीकृत गरेपछि पछिल्लो ५ वर्षमा आयोजनाले वास्तविक सूचना नदिएको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

‘पहिलाको ग्रामीण र कृषि सडकलाई नै आयोजनामा सूचीकृत गरिएको भन्ने औपचारिक सूचना छैन,’ थापाले भने, ‘स्थानीयले कुन मापदण्डमा घर बनाउने, क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने भन्ने केही सूचना छैन ।’ भूकम्पपीडितले अनुदान पाएर बनाएका घर पनि मापदण्डबारे प्रस्ट नीति अभावले बनिरहेको उनले बताए । लोकमार्गको पश्चिम खण्ड हेर्ने डिभिजन इन्जिनियर आशिष थापा मगरले भने पहिला भएको सम्झौताअनुसारको आयोजनाको संरचना फेरिएकाले लगानी गर्न नसकेको बताए ।

‘पत्रहरू हेरे पनि संरचना फेरिएकाले कुन खण्डले लगानी गर्ने यकिन भएन,’ थापा मगरले भने, ‘विभागमा कुरा गर्दै छु ।’ तत्कालीन आयोजना प्रमुख भाटले भने विभाग र आयोजनाले निर्णयसहितको पत्राचार गरेर काम गर्न आदेश दिएपछि भुक्तानी पनि दिनुपर्ने बताए । ‘एउटा कर्मचारी एक वर्षमा फेरियो भन्दैमा संस्थागत निर्णय फेरिनु हुँदैन,’ भाटले भने, ‘ठेक्का लगाइसकेको कामको भुक्तानी हुनैपर्छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि घरजग्गाको मुआब्जा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेकाले मुआब्जा दिन सकिँदैन,’ थापा मगरले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाले दबाब दिने हो, म केही गर्न सक्दिनँ ।’ कार्यालयमा कागजात नभेटिएको भन्दै थापा मगर जिम्मेवारीबाट हटेको गैह्रेले आरोप लगाए । आयोजनाको कार्यालय नजिक आए पनि जनताले अत्यावश्यक सेवा नपाएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्रीले पीडितको समस्या बुझेर कागजातका आधारमा काम गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘लोकमार्गको कार्यालयमा नभए पनि गलकोट नगरमा सबै पत्र सुरक्षित छन् भनेको छु,’ प्रजिअ क्षत्रीले भने, ‘विभाग र आयोजनाको पत्र कार्यालयमा नहुने भन्ने पत्याउन सकिएन ।’ सडक निर्माण क्रममा भत्केका र भत्कने खतरा भएका घरगोठका लागि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने समितिमार्फत मुआब्जा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए । बुर्तिबाङदेखि निसी खण्डका १० घरको मुआब्जा प्रजिअमार्फत उपलब्ध गराइएको छ ।

बागलुङ बजारदेखि अक्षेते र बिहुँ खण्डमा १५ घर मुआब्जा पाउनुपर्ने स्थानमा छन् । ती घर तत्काल भत्केका छैनन् तर कुनै पनि बेला भत्कने खतरामा परेका छन् । आयोजनाले भने मुआब्जाका लागि वास्ता नगरेको पीडितले बताए । ‘घरमुनि पहिरो खसेको छ, जोखिममा बस्न बाध्य छौं,’ काठेखोला–६ का लालबहादुर बिकले भने, ‘मुआब्जा नपाउने, भएको थातथलो छाडेर कता जाने ।’ आयोजनाले यो खण्डमा पनि सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ ।

ठाउँठाउँमा जोखिम
लोकमार्गको निर्माणाधीन खण्डमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्छ । काठेखोलाको बिहुँ र ठूलो ढुंगे, गलकोट नगरपालिकाको मनेवा, बडिगाड गाउँपालिकाको ग्वालीचौर र तुरतुरेमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती स्थानमा खसेका ठूला पहिरो कामचलाउ रूपमा मात्र पन्छाइएको छ । पैदलयात्री र सवारीसाधनमा हिँड्दा ढुंगा खसेर लाग्ने खतरा छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ११:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×