कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारको चासो कम

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तिनै अधिकारभित्र रहेर स्थानीय सरकारले १ सय २५ कानुन बनाउन सक्छन् । कानुन स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । जिल्लाका स्थानीय तहले भने अझै आफ्ना अधिकारभित्र पर्ने र अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सहकारी, सञ्चार, संस्था तथा नविकरणलगायत कानुन समेत बनेका छैनन् ।

हरेक कानुन निर्माणपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनी ज्ञाताको अभावमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेका नमुना कानुनलाई आधार बनाएर स्थानीय तह अघि बढेको पाइएको छ । त्यसरी निर्माण गरेका कानुन राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दा कानुनले पुर्णता पाउन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधिसमेत बनाउन

भ्याएका छैनन् ।

जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमका कानुन तयार गरेका छैनन् । कतिपयले अत्यावश्यक कानुनसमेत बनाउन नसक्दा संघीय कानुनकै आधारमा कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधि र कानुनी अध्ययनबिनाका कर्मचारीका कारण नयाँ कानुन बनाउन कठिनाइ भएको स्थानीय तहको बुझाइ छ ।

‘हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका हौं,’ पैयुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारी भन्छन्, ‘कानुनको ज्ञाता कर्मचारी छैनन् । कानुन बनाउनलाई कानुन बुझेको व्यक्ति चाहियो ।’ आवश्यकताअनुसारका कानुन नमुना कानुनकै आधारमा तयार गरेर अघि बढिएको उनले बताए । पैयुँले हालसम्म घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतसम्बन्धी कार्यविधि, आर्थिक ऐन २०७५, न्यायिक समिति (कार्यविधि) ऐन २०७५, विनियोजन ऐन २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ मात्रै निर्माण गरेको छ ।

महाशिला गाउँपालिकाले ३३ ऐनकानुन बनाएको छ । अध्यक्ष राजु पौडेलका अनुसार गाउँपालिकालाई आवश्यक कानुन निर्माण भएका छन् । ‘जेको आवश्यकता हुन्छ त्यही खोज्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई आवश्यक कानुन बनाएका छौं । अरू विकासमा जस्तो कानुनमा ध्यान नगएको भन्ने होइन ।’ उनले कानुनकै कारण काम गर्न बाधा नपरेको दाबी गरे । शिक्षा ऐनलगायतका केही ऐन कानुनहरू नमुना कानुन नभए पनि आफ्नै अभ्यासमा बनाएको उनले बताए ।

कुश्मा नगरपालिकाले अरू पूर्वाधारजस्तो कानुन निर्माणमा समय खर्चिन नपाएको बताएको छ । कतिपय संघीय कानुनकै आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पँगेनीले बताए । ‘कतिपय कानुनको नमुना आएकाले समस्या भएन,’ उनले भने, ‘हामी आफैंले मस्यौदा गर्ने कानुनलाई अलि बढी समय लाग्छ । हरेक शब्द र वाक्य ख्याल गर्नुपर्‍यो ।’ स्थानीय कानुनको अभावमा संस्था दर्ता तथा नवीकरण, सञ्चार, न्यायिक समिति लगायत विवाद निरुपण गर्न संघीय कानुनकै भर पर्नुपरेको उनले बताए ।

जलजला गाउँपालिकाले स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतसम्बन्धी कार्यविधि, आर्थिक ऐन, अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधिलगायत एक दर्जन कानुन बनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले आवश्यकता भएका कानुन बनाउँदै अघि बढिएको बताए । ‘हरेक कुरा आवश्यकताले सिर्जना गर्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘जतिबेला जुन विषयको खाँचो हुन्छ ।

त्यो विषयमा कानुन बनाएर अघि बढिन्छ । कानुन बनाउनकै लागि समय र जनशक्ति परिचालन गरिएको छैन ।’ गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकारसमेत राखेकाले कार्यसम्पादनमा समस्या नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले बताए ।कानुन निर्माणमा बिहादी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै उदासीनता देखाएको छ । बिहादीले कर्मचारी पदपूर्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतसम्बन्धी कार्यविधि, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन मात्रै बनाएको छ ।

गाउँपालिकालाई चाहिने अत्यावश्यक कानुनसमेत बनाउन नभ्याएको अध्यक्ष कमल भुसाल बताउँछन् । ‘कानुनकै लागि भनेर समय दिन पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘संघीय कानुनकै आधारमा काम गरेका छौं ।’

जिल्लाका सबै स्थानीय तहको तुलनामा कानुन निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेको दाबी गरेको फलेबास नगरपालिकाले ३० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरेको छ । नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माका अनुसार एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि तयार छन् । नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, पदाधिकारीको आचारसंहिता, आर्थिक विधेयक, कार्यविभाजन नियमावली, प्रमाणीकरण नियमावली, विनियोजन विधेयक, शिक्षा नियमावलीलगायतका ३० भन्दा बढी कानुन बनिसकेका छन् । मोदी गाउँपालिकाले २१ कानुन बनाए पनि अपर्याप्त छ ।

नमुना कानुनको अभाव

स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार बनाउनैपर्ने कतिपय कानुन नमुना कानुनको अभावले रोकिएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा समान कानुनको अभ्यास गराउने हेतुले प्रायः कानुनको नमुना डिजिटलप्रति

आफ्नो वेभपेजमा राख्नेगरेको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहमा मन्त्रालयले राखेका बाहेकका कानुनको अभाव खड्किएको छ ।

‘कतिपय कानुन हामीलाई आवश्यक हुन्छ, मन्त्रालयले नमुना दिंदैन,’ कुश्माका अधिकृत पंगेनीले भने, ‘त्यस्ता कानुनको ड्राफ्ट गर्न समस्या हुन्छ ।’ महाशिलाका अध्यक्ष पौडेलले संघीय सरकारले नमुना कानुन नदिएको अवस्थामा कानुन निर्माणमा जटितला भएको बताए ।

बजेटको अभाव

हरेक कानुन बनिसकेपछि राजपत्र पनि छुट्टै प्रकाशित गर्नुपर्ने, राजपत्रको छुट्टै कार्यविधि आवश्यक पर्ने, छाप्नका लागि प्रेसमा पठाउनुपर्ने यी सबै झन्झटिला विषय भएको जानकार बताउँछन् । स्थानीय तहले विकासनिर्माणमा जस्तो कानुन निर्माणका लागि छुट्टै बजेटको जोहो गर्दैनन् ।