बल्ल नक्सापासको सुरसार

पर्वत — सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने भनेको भवन निर्माण आचारसंहिता पालना नगरेको पर्वत जिल्ला अस्पतालमा बल्ल आचारसंहिता कार्यान्वयनको प्रक्रिया थालिएको छ । ५० शय्या क्षमताको अस्पताल भवन निर्माण सकिनै लाग्दा नक्सा पासको प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

मंसिर ११ को कान्तिपुरमा ‘नक्सापासबिनै अस्पताल भवन’ शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो । त्यसलगत्तै अस्पताल विकास समिति, कास्कीस्थीत भवन डिभिजन कार्यालय र कुश्मा नगरपालिकाको पहलमा नक्साका लागि प्रक्रिया थालिएको हो ।


‘समाचार छापिएपछि हामीले गल्ती गरेका रहेछौं भन्ने महसुस भयो,’ विकास समितिका अध्यक्ष गोबिन्द पहाडीले भने, ‘रातदिन खटेर लाग्यौं । म आफै डिभिजन कार्यालयमा पुगेर तुरुन्तै यो काम गर्न भनेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ नक्सा पासका लागि आवश्यक राजस्व नगरपालिकामा दाखिला भइसकेको उनले बताए ।


गत आइतबार कुश्मा नगरपालिकाले अस्पताल भवनको नक्सा पासका लागि आवश्यक राजस्वबारे अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा अस्पतालको नवनिर्मित भवनको नक्सा पासका लागि ३ लाख ६६ हजार २ रुपैयाँ ५१ पैसा राजस्व माग गरिएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागको कास्कीस्थीत कार्यालयले बजेट अभावले नक्सापास रोकिएको जनाएको थियो ।


कार्यालयका साइड इन्जिनियर अभिषेक अधिकारीले बजेट छुटेका कारण नक्सा पास नभएको बताएका थिए । करिव ३० करोडको भवन ०७५ साउन १ गतेदेखि निर्माण शुरु भएको थियो । ‘यो विषय शिलन्यासकै समयमा उठाउनुपर्ने हो,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘उद्घाटन र शिलन्यासमा मरिहत्ते गर्ने नेताहरूले पनि पाठ सिक्नुपर्छ ।’ मापदण्डबिना निर्माण हुन लागेको भवनको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले शिलन्यास गरेका थिए ।


भ्याट र कण्टेन्जेन्सीबाहेक २५ करोड ९७ लाख १० हजार नौ सय ७३ रुपैयाँमा निर्माणाधिन भवन पर्वतमा हालसम्म बनेका भवनमध्ये धेरै बजेटको ठुलो सरकारी संरचना हो । चार तल्लाको भवन लिफ्ट सहितको बनाउनेगरि काठमाण्डौंको श्याम सुन्दर/गोर्खा जेभीले आगामी ०७७ पुषमा सक्नेगरि ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण धमाधम अघि बढिरहेको छ ।


सरकारले ०७३ मा ल्याएको भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार अस्पताल तथा जनचाप बढी हुने अस्पताल, विद्यालय, सपिङ मल, संरचनालाई ‘क’ अर्थात् राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका घरमा समावेश गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७६ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?