दुराडाँडामा ‘कृषि क्रान्ति’

३ सय रोपनीमध्ये १ सयमा अत्याधुनिक इजरायली प्रविधि प्रयोग गरी तरकारी र फलफूल खेती । बाँकीमा पनि कृषिकर्म गर्ने योजना ।  
आश गुरुङ

(लमजुङ) — इजरायली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका प्रमुख गिल हास्केल लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका ३, दुराडाँडाक्षेत्र चन्द्रेश्वर जल्केनीफाँट आए । यहाँ इजरायलमा कृषि विज्ञान पढेर फर्केकालगायतका युवाले आराभा नेपाल मोर्डन एग्रिकल्चर कम्पनी खोलेर ३ सय रोपनीमा एकीकृत कृषि फार्म स्थापना गरेका छन् । यसमा इजरायली अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत कृषि कर्म गरिएको छ ।

ZenTravel

Meroghar

इजरायलमा कृषि विज्ञान पढेर आएका नेपाली युवाले गरेको एकीकृत कृषि फार्मको अध्ययन अवलोकनपछि उनले भने, ‘साँच्चिकै युवाले चाहेमा कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउने रहेछन् ।’ जल्केनी फाँटमा इजरायलमा कृषि विज्ञान पढेर फर्किएका ६८, इजरालमा रहेका नेपाली एनआरएन २४ र नेपालमै विभिन्न क्षेत्रमा रहेका युवा गरी १ सय ३२ जनाले सञ्चालन गरेको एकीकृत कृषि फार्म हेर्न गिल हास्केलमात्रै नभएर नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमेर इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा.अन्जान शाक्य, नेपाली सेना जंगी अड्डाका बलाध्यक्ष रथी (लेफ्टिनेन्ट जर्नल) गौरव तन्डुल, कुषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.राजेन्द्र मिश्र, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव सुरेश अधिकारी, लोकगायिका बिमाकुमारी दुरा, सीटीईभीटी बालाजु प्राविधिक शिक्षालयका प्राचार्य निर्मल न्यौपानेलगायत आएका हुन् ।

इजरायलमा कृषि विज्ञान पढेर फर्केकालगायत ३८ जिल्लाका युवाले आराभा नेपाल मोर्डन एग्रिकल्चर कम्पनी लिमिडेट खोलेर उनीहरूले ३ सय रोपनीमा एकीकृत कृषि फार्म स्थापना गरेका छन् । यसमा इजरायली अत्यधुनिक प्रविधिमार्फत कृषि कर्म गरिएको छ । आराभाका संस्थापक अध्यक्ष विनोद घिमिरेका अनुसार फार्ममा दैनिक ४३ कामदारले काम गर्छन् । उनका अनुसार १ सय रोपनीमा अत्याधुनिक इजरायली प्रविधि प्रयोग गरी तरकारी तथा फलफूल खेती गरिएको छ । ३० हजार लेयर्स तथा ब्रोइलर कुखुरा पाल्दै आएको छ । १ सय २ वटा दुधालु गाई पाल्न गोठ निर्माण गरिएको र गाई ल्याउन सुरु गरिएको उनले बताए । १५ रोपनीमा माछा पाल्न पोखरी खनिएको छ । फागुनमा माछा राखिने उनले बताए । ३ सय बाख्रापालन, ५० वटा बंगुरपालन, ५ रोपनीमा हाँस र लोकल कुखुरापालन लगायत गरिने आराभाका संस्थापक अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।

आफ्नै फार्म तथा स्थानीय समुदायसहितको सहभागितामा सुन्दरबजार नगरपालिका–९, भोटेओडारमा एएनएमसी डेरी उद्योग सञ्चालन गरिएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार हालसम्म १८ करोड लगानी भइसकेको छ । कूल ३२ करोडको योजना रहेको उनले बताए । आराभाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बजगाइँका अनुसार पञ्चर्षीय योजना अनुरुप अघि बढेको र अहिले ३ बर्ष पुगेको बताए । ‘हामी २ वर्षमा हाम्रो फार्म कम्प्लिट गर्छौं,’ उनले भने । फार्ममा ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् ।

मसावका प्रमुख गिल हास्केलले इजरायली प्रविधिमार्फत नेपालमा गरिएको कृषि कर्मलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए । ‘जो नेपालबाट इजरायल गएर कृषि पढ्नुभो । यहाँ कृषिको क्रान्ति सुरुवात गर्नुभयो । हामी सहयोग गर्न तयार छौं । यसैको अध्ययन अवलोकनका लागि हामी आएका हौं,’ मंगलबार अवलोकन भ्रमणमा आएका उनले भने । इजरायली राजदूत बेनी ओमेरले इजरायली अत्यधुनिक प्रविधिमार्फत नेपालमा कृषि कर्म गर्ने र चाहनेका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए । नेपाली राजदूत अन्जान शाक्यले बढी भन्दा बढी युवालाई कृषि पढ्न र सिक्न इजरायल ल्याउन इजरायल सरकारसँग आग्रह गरिने बताइन् । ‘हामी जहाँ सिके पनि कर्म भनेको आफ्नै ठाउँमा आएर गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

आराभाले सञ्चालन गरेको एकीकृत कृषि फार्मममा नेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालन गरेको कृषि तालिम केन्द्रले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै आएको छ । सुन्दरबजार नगरपालिका–९, सिउँडीबारमा नेपाली सेनाले नेपाली सेना व्यवसायी कृषि तथा पशुपालन तालिम केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त तालिमस्थल हेर्न नेपाली सेना जंगी अड्डाका लेफ्टिनेन्ट जर्नल गौरव तन्डुलसमेत एकीकृत फार्म हेर्न आएका हुन् । सुन्दरबजार नगरपालिका प्रमुख जनकराज मिश्रले युवाले गरे सबथोक सम्भव छ भन्ने उदाहरण इजरायलमा पढेर फर्केका युवाले देखाएको बताए ।

आधुनिक कृषि प्रणालीबारे अध्ययन गर्न इजरायल पुगेका युवाले इजरायलको आराभा भन्ने स्थानको नामबाट कम्पनी स्थापना गरेर एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालन गरेका हुन् । यसको पूर्वाधारदेखि सबैखाले निर्माणमा उनीहरू आफैं जुटेका हुन् । ‘मरुभूमिमा हरिया तरकारी फलाउन सकिने प्रविधि हामीले सिकेका छौं,’ संस्थापक अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘त्यहींको प्रविधि अपनाउँदै नेपालमा कृषि परियोजना सञ्चालन गरेका छौं ।’ उत्पादित वस्तुको बजार पोखरा र काठमाडौं साथै लमजुङ रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १०:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पशु मृत्यु : सिफारिसको १२ सय

कान्तिपुर संवाददाता

(नवलपुर) — पशुपालन गरेर बिमा गरेका किसानले बिमाबापतको रकम पाउन स्थानीय तहबाट मृत्यु सिफारिस गराउनुपर्छ । पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाले भने पशु मृत्यु सिफारिस र मुचुल्काबापत एक हजार २ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । किसानलाई सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको नगरपालिकाले नै चर्को शुल्क असुलेको हो । 

कावासोती नगरपालिका–१४ की किसान संगीता तिमिल्सिनाले दुई वर्षदेखि व्यावसायिक भैंसीपालन गर्दै आएकी छन् । केही दिन अगाडि उनले पालेको भैंसी अज्ञात रोगको कारण मर्‍यो । उनले पशु बिमा गरेकी थिइन् । बिमा कम्पनीलाई खबर गरेपछि कम्पनीले स्थानीय तहबाट पशु मृत्यु सिफारिस र मुचुल्का पेस गर्नुपर्ने भनेपछि उनी कावासोती नगरपालिका–१४ मा पुगिन् । उनले ९० हजार रुपैयाँ मूल्य राखेर भैंसीको बिमा गरेकी थिइन् । ‘किसानको पशुचौपाया मरेको सिफारिस नि:शुल्क हुनुपर्ने हो ।

शुल्क लिनुपर्ने भए पनि न्यूनतम रकममा सिफारिस पाउनुपर्नेमा चर्को सेवा शुल्क लिँदा म आफैं दंग परें,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पशुचौपायमा पनि यसरी चर्को शुल्क लिएपछि कसरी व्यावसायिक पशुपालन फस्टाउला ?’ उनका पति नारायण पंगेनीले सिफारिस र रसिदसहितको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि अहिले यस विषयले चर्चा पाएको हो । स्थानीयले करको नाममा स्थानीय तहले जनतालाई ढाड सेक्ने गरेर शुल्क उठाएको भन्दै किसानलाई करको भार थोपर्न नहुने प्रतिकृया जनाएका छन् ।

वडा १४ का अध्यक्ष जितबहादुर महतोले नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नै उक्त रकम लिइएको बताए । मुचुल्काबापत एक हजार र सिफारिसबापत दुई सय गरेर प्रतिचौपाया १ हजार २ सय रुपैयाँ लिने उल्लेख छ । स्थानीय देवेन्द्र शर्माका अनुसार घरमा पालन गरेका पशुचौपायाको बिमा गर्ने क्रम बढेको छ । तर मृत्युबापतको सिफारिस शुल्क चर्को हुँदा विपन्न किसान मर्कामा परेका छन् । ‘अहिले भैंसी मरेको सिफारिसमा चर्को शुल्क लिइयो, अब कसैको तीन हजारको बाख्रा मर्‍यो भने आधा रकम तिरेर कस्सले सिफारिस लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्त यो शुल्क घटाउनुपर्छ ।’

नगरसभाले पारित गरी निकालेको नीलो किताबमा मुचुल्काबापत १ हजार र सिफारिसबापत २ सय तोकिएको छ । तर कुन पशुचौपायाको कति रकम भन्ने उल्लेख छैन । ‘सबै पशुचौपायालाई एकै रकम उल्लेख भएको रहेछ ।’ कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले भने, ‘किसानबाट गुनासो आएको छ । अब यसबारे छलफल गरेर कुन पशुको कति रकम लिने भन्ने विषयमा शुल्क समायोजन गर्नेछौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×