२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

पशु मृत्यु : सिफारिसको १२ सय

(नवलपुर) — पशुपालन गरेर बिमा गरेका किसानले बिमाबापतको रकम पाउन स्थानीय तहबाट मृत्यु सिफारिस गराउनुपर्छ । पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाले भने पशु मृत्यु सिफारिस र मुचुल्काबापत एक हजार २ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । किसानलाई सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको नगरपालिकाले नै चर्को शुल्क असुलेको हो । 

पशु मृत्यु : सिफारिसको १२ सय

कावासोती नगरपालिका–१४ की किसान संगीता तिमिल्सिनाले दुई वर्षदेखि व्यावसायिक भैंसीपालन गर्दै आएकी छन् । केही दिन अगाडि उनले पालेको भैंसी अज्ञात रोगको कारण मर्‍यो । उनले पशु बिमा गरेकी थिइन् । बिमा कम्पनीलाई खबर गरेपछि कम्पनीले स्थानीय तहबाट पशु मृत्यु सिफारिस र मुचुल्का पेस गर्नुपर्ने भनेपछि उनी कावासोती नगरपालिका–१४ मा पुगिन् । उनले ९० हजार रुपैयाँ मूल्य राखेर भैंसीको बिमा गरेकी थिइन् । ‘किसानको पशुचौपाया मरेको सिफारिस नि:शुल्क हुनुपर्ने हो ।


शुल्क लिनुपर्ने भए पनि न्यूनतम रकममा सिफारिस पाउनुपर्नेमा चर्को सेवा शुल्क लिँदा म आफैं दंग परें,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पशुचौपायमा पनि यसरी चर्को शुल्क लिएपछि कसरी व्यावसायिक पशुपालन फस्टाउला ?’ उनका पति नारायण पंगेनीले सिफारिस र रसिदसहितको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि अहिले यस विषयले चर्चा पाएको हो । स्थानीयले करको नाममा स्थानीय तहले जनतालाई ढाड सेक्ने गरेर शुल्क उठाएको भन्दै किसानलाई करको भार थोपर्न नहुने प्रतिकृया जनाएका छन् ।


वडा १४ का अध्यक्ष जितबहादुर महतोले नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नै उक्त रकम लिइएको बताए । मुचुल्काबापत एक हजार र सिफारिसबापत दुई सय गरेर प्रतिचौपाया १ हजार २ सय रुपैयाँ लिने उल्लेख छ । स्थानीय देवेन्द्र शर्माका अनुसार घरमा पालन गरेका पशुचौपायाको बिमा गर्ने क्रम बढेको छ । तर मृत्युबापतको सिफारिस शुल्क चर्को हुँदा विपन्न किसान मर्कामा परेका छन् । ‘अहिले भैंसी मरेको सिफारिसमा चर्को शुल्क लिइयो, अब कसैको तीन हजारको बाख्रा मर्‍यो भने आधा रकम तिरेर कस्सले सिफारिस लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्त यो शुल्क घटाउनुपर्छ ।’


नगरसभाले पारित गरी निकालेको नीलो किताबमा मुचुल्काबापत १ हजार र सिफारिसबापत २ सय तोकिएको छ । तर कुन पशुचौपायाको कति रकम भन्ने उल्लेख छैन । ‘सबै पशुचौपायालाई एकै रकम उल्लेख भएको रहेछ ।’ कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले भने, ‘किसानबाट गुनासो आएको छ । अब यसबारे छलफल गरेर कुन पशुको कति रकम लिने भन्ने विषयमा शुल्क समायोजन गर्नेछौं ।’


प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?