राजमार्गसँग जोडिन स्थानीय तहको लगानी

जैदी, बिनामारे, सर्कुवा, पैयुँपाटा, अमलाचौर र नारायणस्थानलगायतले कालीगण्डकी करिडोरको लिंक रोड बनाए
प्रकाश बराल

(बागलुङ) — जैमिनी नगरपालिकाले कुश्मीसेरादेखि जैमिनीधामसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का खुलाएको छ । दुई किमि लामो यो खण्डमा गत वर्ष नगरले ट्र्याक खोलेको थियो ।

ZenTravel

Meroghar

१ करोड ३५ लाख बजेट स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत विनियोजन छ । सडक कालोपत्रे हुँदा कुश्मीसेराबासीले १० मिनेटमा कालीगण्डकी करिडोर भेट्छन् । करिडोरको स्तरोन्नति भइरहेको छ । आगामी वर्षसम्म कालोपत्रे गर्ने करिडोरको पनि तयारी छ ।

कुश्मीसेरादेखि सदरमुकाम आउने २१ किमि सडक वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा दक्षिण बागलुङका सयौंले सास्ती खेपेका थिए । थोरै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जोड्ने क्रम शुरु भएपछि स्थानीयले छोटो र स्तरीय सडकबाट सदरमुकाम पुग्ने अवसर पाउन थालेका छन् । जैमिनी–८ छिस्तीमा पनि यो क्रम सुरु भएको छ । वडा कार्यालयदेखि करिडोर जोड्ने सडक खोलिएको वडाध्यक्ष विजय अधिकारीले बताए । यहाँ निर्माण भएका सबै सडकले करिडोर जोड्ने अभियान थालेका छन् । यहाँका जैदी, बिनामारे, सर्कुवा, पैयुपाटा, अमलाचौर र नारायणस्थान लगायतका वडाले पनि लिंक रोड बनाएका छन् ।

चीन र भारत जोड्ने नेपालकै छोटो कालीगण्डकी करिडोरमा मात्र हैन, पूर्व पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि लिंकरोड जोडिन थालेका छन् । दुवै राजमार्ग नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । स्थानीय तह गठनपछि लिंकरोडको रुपमा जोड्न थालिएको हो । लोकमार्गको १ सय ४२ किमि खण्ड र करिडोरको ६० किमि खण्डले बागलुङ जोड्छ । दुबै आयोजनासहित केन्द्रीय र रणनीतिक सडक जिल्ला विकासको साझेदार बनेका छन् ।
कुश्मीसेरा हुँदै गुल्मीको शान्तिपुर पुग्ने सडक केन्द्रीय आयोजनामार्फत काम भइरहेको छ । यो सडकमा पनि चालुवर्ष थप २ करोड लगानी भएको हो । भीमगिठे र दर्लिङ जोड्ने बडिगाढ खोला पुल, ताराखोलाको जमराघाट, जैमिनी नगरपालिकाको ठेउलेखोला पुल र बाटाकाचौरको हुग्दीखोला पुल गतबर्ष सम्पन्न भैसकेका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले पनि खहरेतर्फको मुख्य सडक जोड्न लिंकरोडमा लगानी गरेको छ ।

कपिलवस्तुको गोरुसिंगेदेखि सालझन्डी ढोरपाटन पुग्ने पर्यटकीय सडकको ट्रयाक खुलिसकेको छ । यो सडकले निसीखोला गाउँपालिकालाई तराईसँग जोड्छ । निसीखोलाका अधिकांश वडाको सडक निर्माणको क्रम मध्यपहाडी र सालझन्डी सडकतर्फ मोडिएका छन् । चालु वर्षदेखि यो सडक कालोपत्रेका लागि बागलुङतर्फ लगानी गर्न भौतिक योजना मन्त्रालयमा पहल भएको निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए । यो गाउँपालिकाले मध्यपहाडी लोकमार्गकै छेउबाट १९ किमि लिंकरोड बनाएको छ ।

गाउँबाट लोकमार्ग जोड्ने छोटा सडक बनिरहेका छन् । ‘जनताको घरदैलोमा सिंहदरबार आएकाले साना योजनामार्फत गौरवका योजना जोड्ने हाम्रो ध्यान गएको छ,’ पौडेलले भने, ‘धेरै लगानी गरेर गाउँ घुमाउने सडकभन्दा छोटा र राजमार्ग जोड्दा छिटो समृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।’ राजमार्ग मेरुदण्ड बनेकोले कृषि र पशुबस्तु बजार पठाउने सडकमा मात्र लगानी गरेको उनले बताए ।

कोरिडोरमार्फत भारतीय र चिनीयाँ पर्यटक भित्राएर आर्थिक विकास गर्न सकिने भएकाले अरु ठूलो लगानीको काम गर्न नहुने धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख सुदर्शन सिलवालको तर्क छ । ‘अब लगानी बढाउनेभन्दा भएका योजना व्यवस्थित बनाउनुपर्छ’ सिलवालले भने, ‘कृषिलाई व्यवसायिकरण बनाएर जनता धनी बन्ने बाटो खोज्नुपर्छ ।’ कृषिलाई आधुनिकीकरण नगर्दा जमिन बाँझो बनिरहेको उनले बताए ।

काठेखोला गाउँपालिकाले पनि सबै वडाबाट लोकमार्ग जोड्नेगरी सडकका योजना बनाएर लगानी गरेको छ । काठेखोलामा सुन्तला, आलु र पशुजन्य उत्पादन बढेको छ । ती उत्पादन लोकमार्गमार्फत बजार पठाउने योजना पुरा गर्न लगानी गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।

गाउँपालिकाका सबै वडामा पुग्न मध्यपहाडी लोकमार्गबाट शाखा सडक खोलिएको छ । केन्द्रीय सडकबाट टाढा पर्ने ताराखोला, तमानखोला र बरेङ गाउँपालिका तुलनात्मक विकासमा पछाडि छन् । उनीहरूले मध्यपहाडी लोकमार्गसम्म जोडिएका सडकको स्तरोन्नतिमा लगानी बढाएको बताए । ‘लोकमार्गसम्म पुग्ने २ सडक कालोपत्रे गर्ने योजना छ, त्यसकालागि आन्तरिक बजेट लगाएका छौं, केन्द्रीय योजनाको खोजीमा छौं’ अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘ग्रामीण बस्तीका लागि सडकको पूर्वाधार निर्माण नै पहिलो आवश्यकता रहेछ ।’

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ११:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

होमस्टे अनुदानमा ‘अनियमितता’

अगन्धर तिवारी

(आर्थर, पर्वत) — ग्रामीण पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न घरबास कार्यक्रम (होमस्टे) प्रवर्द्धनको अनुदानमा अनियमितता भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले वितरण गरेको १० लाख रुपैयाँबाट कुस्मा नगरपालिका–१४ आर्थरस्थित पञ्चकोसी होमस्टेका लागि खरिद गरेका सामग्री खुला आकाशमुनि कुहिन थालेका छन् । स्थानीयले सामान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै स्पष्ट नभएसम्म जिम्मा नलिने भएका हुन् । 

सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट गाउँका १९ होमस्टेका लागि फर्निचर र लत्ताकपडा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । निर्णयबमोजिमका गुणस्तरीय सामग्री नभएको भन्दै सञ्चालकले नबुझेका हुन् । हरेक घरका होमस्टेका लागि दुई–दुई सेट खाट, टेबल, बेड, ब्लांकेट वितरण गर्ने निर्णय भएको सञ्चालक ओमकार गुरुङले बताए । निर्णयबमोजिम गुणस्तरीय सामान ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्षले करिब दुई तिहाई बढी अनियमितता गरेको पाइएपछि सामग्री जिम्मा नलिएको उनले बताए । ‘सहयोग आउने भएपछि सबै बैठक बसेर सामान किन्ने निर्णय गर्‍यौं,’ गुरुङले भने, ‘अध्यक्षले काठमाडौं पुगेर सामान ल्याउनुभयो । गाउँमै साढे तीन हजारमा पाइने सामानलाई नौ हजारसम्म परेको भनेपछि कसैले बुझेनन् । मैले पनि बुझ्ने कुरै भएन ।’

बैठकले अध्यक्ष अमृत गुरुङसहित अरू २ जना सदस्यले गुणस्तरीय सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको होमस्टे सञ्चालक बनीकुमारी गुरुङले बताइन् । ‘असारमा ल्याएको सामान बाटैभरि छरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सामानमा गडबडी भयो भनेपछि कसैले पनि बुझेका छैनौं ।’ दुई जना सदस्यसमेतको सहभागितामा ल्याउनु पर्नेमा अध्यक्ष एक्लैले मनोमानी ढंगले सामान ल्याएर होमस्टेकै बदनाम गराउन खोजेको आरोप सञ्चालकको छ । ‘खाटमा एक जना बस्दा पनि हल्लिन्छन् । टेबल र अरू कपडा पनि उस्तै छन्,’ सञ्चालक यामकुमारी गुरुङ भन्छिन्, ‘अब त्यस्ता सामान लगेर हामीले के गर्ने ?’ बढीमा तीन लाख पनि नपर्ने सामान ल्याएर १० लाख खर्च भएको भनेपछि आफूहरू अचम्ममा परेको सञ्चालकको गुनासो छ ।

असारको अन्तिम साता गाउँ पुर्‍याइएका ३८ थान पलङ र टेबल कुस्मा–आर्थर सडकको घुम्तीमा त्रिपालले ढाकिएको अवस्थामा छन् । त्यस्तै अरू केही बिस्तारा र अन्य सामग्रीहरू स्थानीयको एउटा घरको पिंढीमा थुपारिएको छ । सामान खरिदमा भएको अनियमितता अध्यक्षले स्वीकार नगरे सबै सामान प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने सञ्चालकले बताएका छन् । ‘हाम्रा लागि दिएको सहयोग हामीले उपयोग गर्न पाउनुपर्‍यो,’ एक होमस्टे सञ्चालकले भने, ‘यसको कि अध्यक्षले जिम्मा लिनुपर्‍यो । नत्र सरकारलाई नै फिर्ता पठाउँछौं ।’

होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अमृत गुरुङले भने सामान खरिदमा अनियमितता नभएको बताए । ‘सामान ल्याउन दुई जना जाने भन्ने कुरा थियो । एक जना नगएपछि मैले मात्रै ल्याएँ,’ उनले भने, ‘एक–दुई जना केटाहरूले विवाद गरेपछि केही परिवारले लिन नमानेका हुन् । सबै बिलभर्पाई वन कार्यालयमा बुझाएको छु । अनियमितता भन्ने कुरा गलत हो ।’ सामान लिन नमानेपछि अब समाजघरमा लगेर थन्क्याउने तयारी गरेको बताए । उनले फर्निचरबाहेक होमस्टेका लागि अन्य थुप्रै कामहरू गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले फागुनमा सम्झौता गरे पनि असारको अन्तिम साता मात्रै रकम दिएपछि हतारहतार सामान ल्याउँदा केहिले बिबाद झिकेको उनको आरोप छ ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×