स्थानीय तहको बजेट खर्च निराशाजनक

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा जिल्लाका स्थानीय तहको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । स्थानीय तहले कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । यो रकम कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको मात्र हो । 

स्थानीय तहले प्राविधिकलगाएत कर्मचारी अभाव, चाडपर्व, बर्खा सिजनको कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेका छन् । भौगोलिक रुपमा अति सानो, पूर्वाधार सुगमता, श्रोतसाधन र जनशक्ति सम्पन्न बेनी नगरपालिकाकै विकास खर्च क्षमता निराशाजनक छ । ५२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको नगरले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ ६१ लाख ५३ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।


चालुतर्फ भने २ करोड ५९ लाख ३१ हजार खर्च गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । चालुतर्फ तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र खर्च सीमित छ । ‘पहिलो चौमासिकको आर्थिक प्रगति हेर्दा पुँजीगततर्फ ३.१ र चालुतर्फ ७.८१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ,’ बेनीनगरपालिकाका सूचना अधिकारी युवराज थापाले भने, ‘योजनाको काम सुरु भएकोले दोस्रो चौमासिकदेखि खर्च क्षमता बृद्धी हुन्छ तर उपभोक्तामा वर्षको अन्तिममा काम गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ ।’


३५ करोड ३ लाख ९१ हजार बढीको बजेट ल्याएको मंगला गाउँपालिकाले पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । उसले प्रशासनिक खर्च २६.१५ प्रतिशत गर्दा विकास खर्च भने जम्मा ३.७७ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको जनाएको छ । ‘चाडपर्वको अलवा प्राविधिक कर्मचारी अभावले योजनाको सर्वे, डिजाईन, इष्टिमेट प्रभावित हुँदा विकास बजेट खर्च न्युन देखिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘योजना छनौटका प्राविधिक तथा कानुनी प्रक्रिया धमाधम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकदेखि विकास खर्च बढ्नेछ ।’ मालिका गाउँपालिकाले पनि प्रशासनिकबाहेक विकास खर्च गर्न सकेको छैन ।


यस अवधिमा गापाको पुँजीगत खर्च करिब शून्य छ । इन्जिनियर, ८ मध्ये ६ वडा सचिव र लेखापाल नहुँदा गापाको सेवा प्रभावित भएको हो । ‘प्राविधिक जनशक्ति र लेखापाल अभाव तथा प्रशासकीय प्रमुखको हेरफेरले चालुतर्फको तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षा खर्चबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न सकिएको छैन,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले भनिन्, ‘प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।योजनाको धमाधम इस्टिमेट गरी सम्झौता गराउने, ठेक्का लगाउने कामको प्रक्रिया थालेका छौं ।’


धौलागिरी गाउँपालिकामा पनि प्राविधिक, लेखा, वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारी अभावले दैनिक प्रशासनसमेत प्रभावित भएको छ । यसमा विकास खर्च प्रगति १ प्रतिशत हाराहारीमा छ । ३४ करोड २१ लाख ४८ हजारबढी बजेट भएको धौलागिरि गापाको चालुतर्फको खर्च २८.७५ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च क्षमता जम्मा १.३३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । बर्खा सिजन, चाडपर्व र कर्मचारी अभाव भन्दै आएको धौलागिरिले योजनाको उपभोक्ता समिति गठन, खाता सञ्चालन र केही योजनाको लगत इस्टिमेटसमेत तयार भइसकेको जनाएको छ ।


त्यसैगरी ३३ करोड ९५ लाख बढी कुल बजेट रहेको रघुगंगा गाउँपालिकाले पनि पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ २५.९९ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ भने २.२० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । दोस्रो चौमासिकमा वित्तीय प्रगति बढ्ने लेखाअधिकृत लेखनाथ अधिकारीले सुनाए । अधिकारीले रघुगंगा र मंगला गाउँपालिकाको लेखा हेर्छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । गापाको बिकास बजेट शून्य खर्च छ । ‘कर्मचारी समायोजनले स्थानीयतह रित्तै भएको छ । न प्राविधिक कर्मचारी छन, न लेखापाल नै । पुँजीगतखर्च मात्र होइन चालु खर्च पनि हुन सकेको छैन । काम सम्पन्न भएका साना योजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदारनाथ शर्माले भने, ‘लेखापाल नहुँदा सदरमुकाम गएर कुन कार्यालयका लेखापाल फुर्सदमा छन, खोजेर काजमा ल्याई शिक्षक, कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा दिन सकेका छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १२:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?