कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहको बजेट खर्च निराशाजनक

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा जिल्लाका स्थानीय तहको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । स्थानीय तहले कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । यो रकम कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकको मात्र हो । 

स्थानीय तहले प्राविधिकलगाएत कर्मचारी अभाव, चाडपर्व, बर्खा सिजनको कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको भनेका छन् । भौगोलिक रुपमा अति सानो, पूर्वाधार सुगमता, श्रोतसाधन र जनशक्ति सम्पन्न बेनी नगरपालिकाकै विकास खर्च क्षमता निराशाजनक छ । ५२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको नगरले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगततर्फ ६१ लाख ५३ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।


चालुतर्फ भने २ करोड ५९ लाख ३१ हजार खर्च गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । चालुतर्फ तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र खर्च सीमित छ । ‘पहिलो चौमासिकको आर्थिक प्रगति हेर्दा पुँजीगततर्फ ३.१ र चालुतर्फ ७.८१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ,’ बेनीनगरपालिकाका सूचना अधिकारी युवराज थापाले भने, ‘योजनाको काम सुरु भएकोले दोस्रो चौमासिकदेखि खर्च क्षमता बृद्धी हुन्छ तर उपभोक्तामा वर्षको अन्तिममा काम गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ ।’


३५ करोड ३ लाख ९१ हजार बढीको बजेट ल्याएको मंगला गाउँपालिकाले पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । उसले प्रशासनिक खर्च २६.१५ प्रतिशत गर्दा विकास खर्च भने जम्मा ३.७७ प्रतिशतमात्र गर्न सकेको जनाएको छ । ‘चाडपर्वको अलवा प्राविधिक कर्मचारी अभावले योजनाको सर्वे, डिजाईन, इष्टिमेट प्रभावित हुँदा विकास बजेट खर्च न्युन देखिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘योजना छनौटका प्राविधिक तथा कानुनी प्रक्रिया धमाधम सुरु भएकाले दोस्रो चौमासिकदेखि विकास खर्च बढ्नेछ ।’ मालिका गाउँपालिकाले पनि प्रशासनिकबाहेक विकास खर्च गर्न सकेको छैन ।


यस अवधिमा गापाको पुँजीगत खर्च करिब शून्य छ । इन्जिनियर, ८ मध्ये ६ वडा सचिव र लेखापाल नहुँदा गापाको सेवा प्रभावित भएको हो । ‘प्राविधिक जनशक्ति र लेखापाल अभाव तथा प्रशासकीय प्रमुखको हेरफेरले चालुतर्फको तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षा खर्चबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न सकिएको छैन,’ गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमायाँ विटालुले भनिन्, ‘प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।योजनाको धमाधम इस्टिमेट गरी सम्झौता गराउने, ठेक्का लगाउने कामको प्रक्रिया थालेका छौं ।’


धौलागिरी गाउँपालिकामा पनि प्राविधिक, लेखा, वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारी अभावले दैनिक प्रशासनसमेत प्रभावित भएको छ । यसमा विकास खर्च प्रगति १ प्रतिशत हाराहारीमा छ । ३४ करोड २१ लाख ४८ हजारबढी बजेट भएको धौलागिरि गापाको चालुतर्फको खर्च २८.७५ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च क्षमता जम्मा १.३३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । बर्खा सिजन, चाडपर्व र कर्मचारी अभाव भन्दै आएको धौलागिरिले योजनाको उपभोक्ता समिति गठन, खाता सञ्चालन र केही योजनाको लगत इस्टिमेटसमेत तयार भइसकेको जनाएको छ ।


त्यसैगरी ३३ करोड ९५ लाख बढी कुल बजेट रहेको रघुगंगा गाउँपालिकाले पनि पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ २५.९९ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ भने २.२० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । दोस्रो चौमासिकमा वित्तीय प्रगति बढ्ने लेखाअधिकृत लेखनाथ अधिकारीले सुनाए । अधिकारीले रघुगंगा र मंगला गाउँपालिकाको लेखा हेर्छन् ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । गापाको बिकास बजेट शून्य खर्च छ । ‘कर्मचारी समायोजनले स्थानीयतह रित्तै भएको छ । न प्राविधिक कर्मचारी छन, न लेखापाल नै । पुँजीगतखर्च मात्र होइन चालु खर्च पनि हुन सकेको छैन । काम सम्पन्न भएका साना योजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदारनाथ शर्माले भने, ‘लेखापाल नहुँदा सदरमुकाम गएर कुन कार्यालयका लेखापाल फुर्सदमा छन, खोजेर काजमा ल्याई शिक्षक, कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा दिन सकेका छौं ।’ प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १२:२१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश’ बनाउने अठोट

सुनिता बराल

महोत्तरी — प्रदेश २ का प्रमुख तथा सरकारी कार्यालयका प्रमुखले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले भ्रष्टाचारविरुद्धको १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेश सचिव, ८ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सेवाप्रदायक संस्थाका प्रमुखलगायत स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखले भ्रष्टाचार नगर्ने अठोट गरेका हुन् । 

प्रदेश २ का सरकारी कार्यालयका ५ सयभन्दा बढी प्रमुखलाई मुख्य सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भ्रष्टाचार नगर्न शपथ खुवाए । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ,’ भन्ने नारा सुवेदीले लगाएपछि हलमा उपस्थित ५ सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालयका प्रमुखले एकै स्वरमा शपथ खाए ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सबैभन्दा पहिला आफ्नै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । मुखले बोलेर मात्रै हैन व्यवहारमा उतार्दै भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘प्रदेश २ लाई भ्रष्टाचारको कलंक लाग्दै आएको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न तयार छु ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सहयोग र कारबाही गर्न तयार रहेको उनले बताए । सन् २००३ बाट डिसेम्बर ९ लाई संसारभरि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ । यस वर्ष ‘भ्रष्टाचारलाई नाइँ भनौँ, हरेक नाइँको मूल्य हुन्छ,’ भन्ने नारासहित मनाइएको भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले गैरकानुनी तबरले सम्पत्ति आर्जन गर्दै फजुल खर्चमा भड्किलो जीवनशैली जिउने होडबाजी बढेका कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताए ।

राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा हुने व्यक्तिले जबसम्म गैरकानुनी तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने सपना देख्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने भन्दै परियारले त्यस्ता सपना देख्न छोडिदिन सबैलाई आग्रह गरे । राजनीतिबाटै भ्रष्टाचारले जरो गाड्ने भएकाले स्वस्थ राजनीति आजको आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले जिम्मेवार व्यक्तिको आचरण र व्यवहार पनि परिवर्तन हुनुपर्ने भर्न्दै आफैँबाट भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश २ लाई भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाउन आफू लाग्ने परियारले प्रतिबद्धता पनि जनाए । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, प्रदेश राज्यमन्त्री डिम्पल झालगायतले बोलेर मात्रै नभई आफ्नो मन्त्रालयबाटै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश २ ‘भ्रष्टाचारमा पहिलो’
अख्तियारको तथ्यांकअनुसार नेपालमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने प्रदेश २ देखिएको छ । प्रदेशका ७ र प्रदेश ३ का सिन्धुली र उदयपुर गरी ९ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार धनुषा जिल्लामा भएको जनाएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा धनुषा जिल्लाबाट मात्रै अख्तियारमा ४ सय उजुरी परिसकेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका प्रमुख नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए । प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षका २ हजार ७० वटा उजुरी परेकोमा अझै फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ मा १३ सय उजुरी परिसकेका छन् ।

यस प्रदेशमा जति उजुरी कुनै पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म नपरेको प्रमुख सापकोटाले बताए । २४ सैँ घण्टा अख्तियार जागा हुने भएकाले सम्बन्धित सबै कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई सचेत रहन उनले आग्रह पनि गरे । संघीय संरचना र निर्वाचनपछि ६० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित पर्ने गरेको र २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र र अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित २० प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेको अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ १२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×