एउटै कार्यालयमा दुई प्रमुख

आश गुरुङ

लमजुङ — बेंसीसहरस्थित घरेलु कार्यालयमा २ प्रमुख छन् । एकजना संघीय सरकार अन्तर्गतका प्रमुख छन् । एकजना प्रदेश सरकारले खटाएका प्रमुख छन् ।

ZenTravel

दुवैजना प्रमुखले ६ महिनायता तलब पाएका छैनन् । समायोजन रोजेको ठाउँमा नभई सरकारले अन्यत्रै खटाएको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका प्रमुख उद्योग अधिकृत मणिराम नेपाल कार्यालयकै प्रमुख भएर बसेका छन् ।

Meroghar


प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृतको रुपमा खटाएका तोपलाल भुषाल पनि कार्यालय प्रमुखको रुपमा छन् । संघीय सरकार मातहातको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बनाइएको छ ।

दुवै कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालय सञ्चालन तथा योजना अघि बढाउन अख्तियारी दिएको छैन । नेपाल बिदा लिएर एकसातादेखि काठमाडौं छन् । मागेको ठाउँमा सरुवा नदिएपछि उनी मुद्दा मामिलामा छन् । प्रदेशले खटाएका भुषाल भने अख्तियारीका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा दौडधुप गरिरहेका छन् । भुषाल साउन १५ देखि कार्यालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । नेपालले यसअघि देखि नै हाजिर गरिरहेका छन् । हाजिर कपी छुट्टाछुट्टै छ । कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था छैन ।

नेपालका अनुसार सरकारले पहिले ७ सय ५३ स्थानीय तह रोज्न भनेको थियो । पछि निजामतिमात्रै दिइयो । घरेलु विकास समितिका कर्मचारीलाई ४८ जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा मात्रै समायोजन हुन भनी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७६ जेठ १३ गते निर्णय गर्‍यो । ‘मैले आफू समायोजन हुन पाऊँ भनी १६ स्थानीय तह छनौट गरेँ । तर मलाई रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा समायोजन गरायो’ उनले भने, ‘म जस्ता घरेलुका कर्मचारीले मागेको ठाउँमा समायोजन हुन पाएनौं । त्यसैले हामी समितिका कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छौं ।’

सर्वोच्चले साउन १ गते यसअघिको कार्यालयमै यथावत् काम गर्न ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेपछि कर्मचारी कार्यालयमै हाजिर गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले समयमै फैसला नगर्दा कर्मचारी मर्कामा परेको नेपालले बताए । ‘न हामी काम गर्न पाएका छौं, न तलब नै पाएका छौं । अब पुस ६ गते सर्वोच्चमा पेशी छ’ उनले भने । कार्यालयकै लेखापाल उद्धव पराजुलीले समायोजनमा जान झापाको लागि फर्म भरेकोमा लमजुङकै मध्यनेपालमा पारिएको बताए । उनले पनि साउनयता तलब पाएका छैनन् । अन्य कर्मचारी भने समायोजनमा गइसकेका छन् ।

भुषालले अख्तियारीका लागि पोखरा रहेको बताए । ‘अख्तियारी पाएको छैन । साउनदेखि तलब खाएको छैन । अरु कर्मचारी पनि खटाएको छैन’ उनले भने । उनले लेखा, प्रशासन, कार्यालय सहयोगीलगायत ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको बताए । ‘भदौ ११ गते यसअघिको समितिलाई कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्‍यौं । यो अब सम्पूर्ण रुपमा प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालय हो’ उनले भने ।

कार्यालय प्रमुख दुवैजना भएपछि कार्यकक्षमा बस्न दुवैलाई समस्या परेको छ । एउटा छोडेर जाने कार्यालय प्रमुख र अर्को खटाएको प्रमुख भएपछि दुवैजना अन्यौलमा परेका छन् । कार्यालयको आधिकारिक मोबाइल नम्बर प्रमुख उद्योग अधिकृत नेपालले नै प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको अख्तियारी पाएपछि उक्त मोबाइल आफूले प्रयोग गर्न पाउने भुषालले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १४:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नीतिगत सुधार आवस्यक : मुख्यमन्त्री गुरुङ

कान्तिपुरकर्मी परियार पुरस्कृत
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय र व्यक्ति नै भ्रष्टाचार गर्न लागिपरेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि अव आफैबाट सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयले गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले नीति र पद्धतिमा सुधार आवस्यक रहेको बताए ।

‘भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रो सिस्टम पनि खराव छ’ उनले भने, ‘नीति र पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।’नेपाली सेना र अदालतमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ । तर, ति निकायमा अख्तियारलगायत निकायले हेर्न नपाउने अहिलेको कानुन परिमार्जन गर्नु पर्ने उनले जोड दिए ।

सेना र प्रहरीको काम देशको सुरक्षा र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने भएपनि अहिले उनीहरुले व्यापार गर्दा त्यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको गुरुङले बताए । कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा राजनीति गरेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्‍याएको उनको आरोप छ ।

मुलुकका प्रणाली, संरचना र संस्थाहरुले सही काम नगर्दा भ्रष्टाचार बढेको उनले जनाए । भ्रष्टाचारीले हाइटेक प्रयोग गर्न थालेकाले अव सरकार र शासन प्रणाली पनि इगभर्नेन्स र हाइटेकमा जानुपर्ने बेला आएको गुरुङको भनाइ थियो ।
‘एकपटक मन्त्री भएपछि काठमाण्डौमा घर बन्ने पैसा कहाँबाट आउँछ’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।’ भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्ने उनको माग थियो ।

कान्तिपुरकर्मी परियार पुरस्कृत
भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा कान्तिपुरकर्मी दिपक परियार सोमबार सुशासन पत्रकारीता पुरस्कार २०७५ बाट पुरस्कृत भएका छन । पुरस्कार सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) ले दिएको हो । अख्तियारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले नगद पुरस्कार, सम्मान पत्र र दोसल्लाले परियारलाई पुरस्कृत गरे । पुरस्कारको राशी ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १४:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×