कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाका पुस्तामा भाषाको चिन्ता

भाषा र गुरूङको जातीय संस्कारबारे नयाँ पुस्तालाई चासो छैन । सहर पसेका युवा भाषा संरक्षणमा ख्याल राख्दैनन् ।
अगन्धर तिवारी

पर्वत — युवा पुस्ता गाउँमा बस्दैनन् । सबै सहरबजार झरे । चाडबाड र गाउँमा मेलामहोत्सव हुँदा एक–दुई दिन गाउँ आउने युवा पुस्ताले गुरुङ भाषा बुझ्छन् । उनीहरूले राम्रोसँग फर्काउन भने जान्दैनन् । सहरबाट बाबुआमासँग गाउँ आएका केटाकेटी भाषा सुनेर ट्वाल्ल पर्छन् ।

सहर मात्रै होइन, गाउँकै विद्यालयमा पनि मातृ भाषामा पढाइ हुँदैन । यही विषयले कुश्मा–१४ का ७८ वर्षीय अतिप्रसाद गुरुङलाई पिरोल्छ । भाषा र गुरुङको जातीय संस्कारबारे नयाँ पुस्तालाई खासै चासो छैन । गाउँमा बूढाबूढी मात्रै बस्छन् । उनीहरूलाई भाषा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल छैन ।


‘आवश्यक पर्दा बोलिन्छ,’ स्थानीय ओमकार गुरुङले भने, ‘भाषा जोगाउनकै लागि भनेर लागिपरेका कोही छैनन् । केटाकेटीलाई भाषा सिकाउनैपर्छ भनेर लागिएको पनि छैन ।’ चाडबाड र मेलापर्वका अवसरमा गाउँ आउनेलाई भाषाबारे चिन्ता छैन । ‘भाषा लोप हुन्छ नै भन्ने त लाग्दैन,’ पोखरा बस्दै आएका पूर्वविद्यार्थी समाजका अध्यक्ष मनोज गुरुङ भन्छन्, ‘गाउँमा बस्ने घट्दै गएकाले खाली हुने चिन्ता सबैलाई हुन्छ ।’


गाउँमा बस्नेले भाषा र संस्कृति जोगाउन र संरक्षण गरिराख्नका लागि पहल नगरेका भने होइनन् । गुरुङ समुदायकै अगुवाइमा पञ्चकोसी होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् । १९ घरमा सञ्चालित होमस्टेमा आउने पाहुनालाई गुरुङ भाषाका शब्दहरूबारे होमस्टे सञ्चालकले बेलाबेलामा वर्णन गर्छन् । ‘कतिपयले चाख मानीमानी हामी बोलेको सुन्छन्,’ होमस्टे सञ्चालक बनिकुमारी गुरुङले भनिन्, ‘केहीले अनौठो मानेर सोध्छन् । हामीले नेपाली भाषामा वर्णन गर्छौं ।’


त्यसबाहेक होमस्टेमा आउने पाहुनालाई गुरुङ भाषामै रोदी, यानीमायाँलगायतका गीतहरूले स्वागत गर्ने उनले बताइन् । ‘त्यतिले मात्रै हाम्रो भाषा जोगिन्न,’ पञ्चासे आमा समूहकी अध्यक्ष विष्णुकुमारी गुरुङले थपिन्, ‘अगुवा जाग्नुपर्छ । केटाकेटीलाई स्कुलमा पनि हाम्रो भाषा पढाउन लगाउनुपर्छ । बेलाबेला तालिम चलाउनुपर्छ ।’


गुरुङ भाषा र स्थानीय संस्कृति सिकाउने तालिम आमा समूहले नगरपालिकामा माग गरे पनि चासो नदिएकोमा उनलाई चिन्ता छ । ‘पहिला अहिलेजस्तो स्कुल थिएन । सहरबजार जाने चलन थिएन । यताउता सबैतिर गुरुङ भाषामै बोलिन्थ्यो,’ आमा समूहकी सचिव यामकुमारी गुरुङले भनिन्, ‘अहिले सबै बाहिरी सहनसहनले ढपक्कै ढाक्यो । अब हामी बोलेको पनि कसैले सुन्दैनन् ।’ पढे–लेखेकाहरूले पनि गुरुङ भाषामा बोल्ने अभ्यास नगर्दा भाषा नै लोप हुने चिन्ता लागेको उनले बताइन् ।


संविधानले मातृभाषाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा ३१ को उपधारा ५ अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । तर, पर्वतको आर्थरमा मात्रै होइन, अरू गाउँमा बसोबास गर्ने गुरुङ तथा मगर समुदायले आफ्नो मातृ भाषामा अध्ययन गर्ने अधिकार पाएका छैनन् ।


गुजुमुज्ज परेको गाउँको बीचमा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने पञ्चकोसी मावि छ । गाउँबाट बसाइ सरेका गुरुङ समुदायकै अधिक सहयोगमा सञ्चालित विद्यालयमा समेत भाषाबारे कसैले चासो राख्दैनन् । गुरुङ बस्तीको बीचमा विद्यालय भएर पनि उक्त समुदायका बालबालिका न्यून छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रकास सापकोटाका अनुसार २ सयमा ३० मात्रै गुरुङ समुदायका विद्यार्थी छन् । ‘अहिलेसम्म गुरुङ भाषामा पढाउनुपर्छ भनेर माग आएकै छैन,’ सापकोटाले भने, ‘पाठ्यक्रम भए पढाइन्थ्यो । न माग छ । न पाठ्यपुस्तक ।’ उनले हालसम्म भक्तपुरलगायतका केही नगरपालिका बाहेकले स्थानीय भाषाको पढाइ थालेको जानकारी

नभएको बताए ।


गुरुङ जाति इसापूर्व २४६ देखि २१० सम्म चीनबाट नेपाल प्रवेश गरेको इतिहासकारका पुस्तक तथा आलेखबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । लेखक डीबी गुरुङको ‘तमू क्योए दे प्यक्ष्या’ पुस्तकको समीक्षा गर्दै टिप्पणीकार रामरञ्जन पौडेलले गुरुङ जाति चीनको हुण जातिको महापरिवारबाट इसाको छैटौं शताब्दीमा नेपाल पसेको बताएका छन् ।


नेपालको विशेषगरी पश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गुरुङमध्ये पर्वतको आर्थरमा करिब तीन सय परिवारको बसोबास छ । सोही टिप्पणीअनुसार कालान्तरदेखि मौखिक रूपमा चल्दै आएको यो भाषाको धर्मसंस्कृति लेख्य परम्परा नभएकै कारण लोप हुँदै आएको छ । प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १२:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चर्चामै सीमित व्यास पराशर क्षेत्र

सम्झना रसाइली

तनहुँ — चार वेद अठार पुराणका रचयिता महर्षि वेदव्यासको २८औं अवतरण दमौलीमा भएको बताइन्छ । व्यास पराशर क्षेत्रको रूपमा परिचित यस क्षेत्रलाई अनादि वैदिक सनातन धर्मको उद्गमस्थलका रूपमा विकास गर्न भन्दै विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुँदै आएका छन् ।

यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गरी धार्मिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले पनि निकै लोभलाग्दा भाषण गर्छन् । ती भाषण व्यावहारिक रूपमा अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । व्यास क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धनका लागि व्यास पराशर क्षेत्र विकास कोषले व्यास ऋषिको १०८ फिट अग्लो मूर्ति निर्माण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो चर्चामै सीमित छ ।

व्यास–३ स्थित शिव पञ्चायन मन्दिर क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको व्यास मूर्तिसहित सबै संरचनाका लागत करिब ६२ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ । तर बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको समितिका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठले बताए । ‘समितिसँग जम्मा ५० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छ,’ उनले भने, ‘थप बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।’

बजेट अभावका कारण मूर्ति निर्माणलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारका काम अगाडि बढ्न नसकेपछि कोषले यस विषयमा जनप्रतिनिधिसँग परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तनहुँ क्षेत्र २ बाट निर्वाचित संघीय सांसद केदार सिग्देलले मूर्ति निर्माणको अगुवाइ कोषले नै गर्नुपर्ने र बजेट जुटाउन जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मूर्ति निर्माण भएसँगै व्यास क्षेत्रको मात्र नभई जिल्लामै पर्यटन प्रवर्द्धनको सम्भावना रहेको हुँदा मूर्तिसँगैका संरचना निर्माण क्रममा लाग्ने बजेट जुटाउन जिल्लावासी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिलगायतले आफूले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ ।’ गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डोबाटे विकले मूर्ति निर्माणको दायित्व सबैको भएकाले प्रदेश सरकारका तर्फबाट बजेट विनियोजन गराउन आफूले पहल गर्ने बताए ।

संघीय सांसद कलिला खान, प्रदेश सांसद सरिता गुरुङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेलगायतले मूर्ति निर्माणका लागि बजेट जुटाउन सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले मूर्ति र स्तम्भ निर्माणका लागि मात्रै ३४ करोड १६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । अन्य संरचना निर्माणका लागि २८ करोड ६८ लाख २८ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

व्यासमूर्ति निर्माणका ३० हजार किलो तामा आवश्यक पर्ने अनुमान छ । स्तम्भभित्र संग्रहालय र पुस्तकालय हल प्रस्ताव गरिएको छ । १०८ फिटको मूर्ति निर्माणको दायित्व व्यास नगरपालिकाको मात्रै नभई जिल्लाका सबै स्थानीय तह र स्थानीयवासीको पनि जिम्मेवारी रहेकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १२:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×