६ दिनपछि खुल्यो आरुघाट बजार 

बुढीगण्डकी डुबानमा पर्ने बजार क्षेत्रको मुआब्जा न्यायोचित नभएको भन्दै प्रभावित बजार बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।गाउँपालिका कार्यालयमा लगाएको ताल्चा खोल्ने पनि सहमति बनेको आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले जानकारी दिए । ‘काठमाडौंको माइतीघरमा भएको विरोधका कार्यक्रम भने यथावत रहन्छ,’ दाहालले भने । आइतबारबाट आरुघाट क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेका छन् भने सार्वजनिक तथा निजी सवारी चल्न थालेका छन् ।

मुआब्जा पुनरावलोकन माग गर्दै जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २५ को उफदफा ७ बमोजिम गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिने दाहालले बताए । ‘आवश्यक कागजपत्र जुटाएर एक दुई दिनमै उजुरी दिन्छौँ,’ उनले भने । मुआब्जा निर्धारणमा चित्त नबुझे मुआब्जा घोषणा भएको १५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

डुबान पीडितले धादिङ र गोरखाका प्रदेश र संघीय सांसद, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सरोकार समिति र पीडित सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेका छन् । वार्ता टोलीले उर्जा र गृहमन्त्रीसँग मुआब्जा पुनरावलोकनको विषयमा छलफल गर्ने आरुघाटका डुबान प्रभावित दिनेश ढकालले बताए ।

‘पुनरावलोकनकै विषयमा वार्ता गर्छौ,’ उनले भने, ‘यदि पुनरावलोकन नहुने हो भने आयोजना सानो बनाएर आरुघाट नडुबाउने विषयमा छलफल चलाउँछौँ, थोरै रकम दिनुभन्दा हाम्रो जमिन फिर्ता गर्दा राम्रो ।’ पाँच आना भन्दा कम जग्गा हुनेलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रभावितको माग छ । आरुघाट बजारमा मात्र ६० प्रतिशत पाँच आनाभन्दा कम जग्गा हुने प्रभावित छन् ।

गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे र विशालनगरको मुआब्जा गत आइतबार निर्धारण भएको थियो । आरुघाटको १० र आर्खेतको दुई भागमा जग्गाको वर्गीकरण गरी आनाको न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ७ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको छ । यहाँका प्रभावितले भने आनाको २५ लाखसम्म मुआब्जा रकम पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।