चीन सरकारको बेवास्ताले विद्यालयको बिजोग- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीन सरकारको बेवास्ताले विद्यालयको बिजोग

कान्तिपुर संवाददाता

(गोरखा) — जाडो शुरु भयो, बेन्चमा शीत चुहिन्छ । गर्मीमा जस्ताको तापले विद्यार्थी बिरामी पर्छन् । सानो पानी परे पनि कक्षाभित्रै पसेर हिलाम्मे बन्छ । शहिद लखन गाउँपालिका–४ को सिंजाली माविका विद्यार्थीले यसरी कष्टका साथ ४ वर्ष काटे ।

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा चीन सरकारले सुविधासम्पन्न भवन वनाउन भन्दै निर्माणको जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया नै थालेको छैन । विद्यालयको पुरानो ११ कोठे भवन भूकम्पले ध्वस्त बनाएपछि अस्थायी टहरोमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । भूकम्पलगत्तै बैतडीबाट आएका स्वयंसेवक र स्थानीयको श्रमदानबाट बनेको टहरोको अवस्था नाजुक बनेको प्रधानाध्यापक बलनारायण श्रेष्ठले बताए ।


‘जस्ता प्वाल परेका छन्, सानो पानी पनि ओत्दैन,’ उनले भने । जस्ताकै छाना र जस्ताकै फेरो राखेर बनाइएको टहरोमा १ देखि ८ कक्षाका विद्यार्थी राखेर पढाइन्छ । ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीलाई असुरक्षित भनेर स्टिकर टाँसिएको भवनमा राखिएको छ । ‘शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त गर्ने भनेको भौतिक पूर्वाधारले पनि रहेछ,’ उनले भने, ‘असुरक्षित कोठामा विद्यार्थी राखेर पढाउन मनले मानेकै छैन ।’ टहरोको पढाइ कष्टकर बन्दै जाँदा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्न थालेको भन्दै उनले चिन्ता जनाए । छिमेकी प्रावि विद्यालयको पनि सुविधा सम्पन्न भवन वनिसकेको तर हाम्रो विद्यालय किन बनेन भनेर बुझाउन नसकिएको गुनासो उनको छ ।


भवन निर्माणको माग गर्दै अभिभावक र शिक्षक पटक/पटक शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर कूटनीतिक पहल गर्न भनेका छन् । सांसदलाई भेटेका छन् । चीनले नबनाउने भए सम्झौता तोडेर अन्य संघसंस्थालाई जिम्मा दिन स्थानीयले माग गरेका छन् । ‘मन्त्रालयमा कुरा राख्यो चाइनासँग सम्झौता भइसकेको विषय बीचमा सम्झौता तोड्दा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुन्छ भन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘चीनले वास्ता गरेन ।’ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चीनबाट आएको उच्चस्तरीय टोलीले सिंजाली माविसहित देशभरका १० विद्यालमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सिंजाली मावि आठौँ नम्बरमा परेको छ । यस विचमा चीन सरकारका प्रतिनिधि दुईपटक स्थलगत अध्ययनका लागि आएका तर सम्पर्क भने नगरेको विद्यालयले जनाएको छ । सामान्यतया माविका लागि पूर्वाधार निर्माणमा १० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । विद्यालयको नाममा ७ रोपनी जग्गा छ । ‘जग्गा पुगेन भन्दिए अभिभावसँग छलफल गरेर प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध गराउँथ्यौँ, सम्पर्कमै नआउँदा अन्योलमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)का प्रमुख विष्णुप्रसाद मिश्रले मित्रराष्ट्रले जिम्मा लिएकामध्ये सिंजालीको मात्र विद्यालय भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताए । ‘यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयको अवस्था बिजोग छ । जिम्मा लिएपछि अन्य संरचना बनाउन पनि नपाइने रहेछ, सम्झौता तोडेर अरुलाई दिए दुई देशको सम्बन्धको कुरा छ ।’


विद्यालय भवन निर्माणका लागि एक डेढ महिनाभित्रै निकास निकाल्न अभिभावकको माग छ । चीनले विद्यालय भवन बनाउने भनेपछि खुसी भएको तर १० वर्षसम्म पनि नबन्दा दुःख लागेको अभिभावक धुव्र खनालले बताए । ‘चाइनालाई कुरेर बसे समय लाग्ने भयो, सम्झौता भंग गरेर अर्कोलाई बनाउन पनि दिन मिल्दैन रहेछ,’ उनले भने, ‘भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरे पर्याप्त जग्गा उपलब्ध गराउन तयार छौं ।’ भूकम्पले भत्काएका जिल्लाका

३ सय १६ विद्यालयको भवन बनिसकेको छ ।


प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुइला नाका सञ्चालनमा ल्याइँदै

गण्डकी प्रदेश सरकारले नाकाका लागि बजेट विनियोजन गरी चिनियाँ सरकारसँग छलफल अघि बढाएको छ 
प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — गोरखासँग जोडिएको चीनको रुइला नाका सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसबारेमा चिनियाँ सरकारसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार चीनसँग जोडिएका सबै नाका खुलाउने योजनाअनुरूप सहकार्य भइरहेको हो । यसैक्रममा रुइला नाकाका लागि छुट्टै बजेटसमेत विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले नाकाको अनुगमन गरेका छन् । गोरखाको हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई मध्यनजर राख्दै प्रदेश सरकारले रुइलालाई पनि सम्बोधन गरेको हो । रुइला नाका सञ्चालनका लागि सरकारले चालु आवमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यो नाका सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा यहाँका बासिन्दाले कहिलै विकासको अनुभूति गर्न सकेनन्,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जिल्ला सदरमुकाम आउन टाढा पर्छ । त्यति मात्र होइन असजिलो पनि छ । यसैले नाका खुलाउने प्रयासमा छौ ।’ उनले हिमाली भेगका जनताले रुइला नाकाबाट नै खाद्यान्न भित्र्याउने गरेको बताए ।

‘अन्य नाकाको तुलनामा रुइला नाका खुलाउन सजिलो भएता पनि अहिलेसम्म ओझेलमा परेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो पटक यो नाकाको सम्बोधन भएको छ । हामी अर्को आर्थिक वर्षसम्म यो नाका खुलाउने योजनाका साथ अघि बढेका छौं ।’ रुइला नाका अर्थात् भन्ज्याङबाट गोरखा सदरमुकाम १ सय ७५ किलोमिटर टाढा छ । नाकाको ३५ नम्बर पिलरसम्म चीनबाट बाटो आएको छ । उक्त सडक २ लेनको छ । सोही सडकसँग जोडेर ९ किलोमिटर नेपालतर्फ सडक खन्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ । रुइला पुग्न स्थानीयलाइ नै ४/५ दिन हिड्नुपर्ने अवस्था छ । संचार सेवा, मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छैन । खानेपानीको समस्या उस्तै छ । हिउँका कारण पाइपलाइन फुट्छन् । मर्मत सम्भारमा गाह्रो छ ।

दुई वर्षपछि निर्वाचन क्षेत्रमा
मन्त्री बस्नेत निर्वाचित भएको दुई वर्षपछि मात्र निर्वाचन क्षेत्र पुगेका छन् । गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’ बाट निर्वाचित उनी रुइला नाका खोल्ने योजनासहित निर्वाचन क्षेत्र पुगेका हुन् । हिमाली क्षेत्र, यातायातको असुविधाले प्रायः उम्मेदवार भोट माग्नका लागि गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा पुग्दैनन् । चुनावको समयमा भोट माग्नसमेत नपुगेको बताउँदै उनले फोनको भरमा भोट मागेर निर्वाचित भएको बताए । आफ्नै योजनामा प्रदेश सरकारले रुइला नाका खोल्ने योजना तय गरेको उनको दाबी छ ।

केहीअघि साता दिन उत्तरी गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा बिताएका बस्नेतले साविकका ६ वटा गाविसमध्ये ३ मा मात्र घुमफिर गरेको बताए । ‘बाँकी ३ वटा साविकका गाविसमा पनि भ्रमण गर्ने र त्यहाँको वस्तु स्थितिबारे बुझ्ने योजना छ । सायद हिउँदपछि जान्छौ होला,’ उनले भने । चुनाव हुदाँ नगएका उनी चुनाव जितेको २ वर्षसम्म हिमाली क्षेत्र पुगेका थिएनन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १२:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×