वनमा संरचना बनाउन बजेट 

‘मन्त्रालयबाट रकम आएको छ,’ उनले भने, ‘वन अतिक्रमण भएको क्षेत्र भएकाले प्रतिष्ठानको नाममा रकम निकासा गर्न असहज छ । कानुनी प्रक्रिया मिलेपछि मात्र रकम निकासा गर्छौ ।’ वन क्षेत्रमा अतिक्रमणलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न रकम पठाउनु अनुचित देखिएकाले छलफल भइरहेको उनले बताए । प्रतिष्ठानले करिब १५ बिघा वन क्षेत्रका केही ठाउँ पर्खाल लगाएको छ भने केहीमा तारबार गरेको छ । जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन् ।

यसअघि प्रतिष्ठानका लागि साबिक जिल्ला विकास समिति र अन्य सरकारी निकायले पनि बजेट दिएका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमा रहेको प्रतिष्ठानले ओगटेको सबै जमिन भगवती सामुदायिक वनको हो । प्रतिष्ठानसँग जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र छैन । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको क्रममा सदरमुकाम परासीमा पाण्डे सहिद भएका भएका थिए । भगवती सामुदायिक वन साढे चार सय बिघामा छ । वन समुहका अध्यक्ष राजेश यादव प्रतिष्ठानले जग्गा अतिक्रमण गरेको बताउँछन् । प्रतिष्ठानमा सभाहल, सालिक, गेट, पिकनिक स्थललगायत करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा बढीका संरचना निर्माण भइसकेका छन् ।

जिल्लामा सामाजिक सघंसस्थाको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अतिक्रमणमा वन क्षेत्र र सार्वजनिक पर्ति जग्गा छन् । स्थानीय तहले अतिक्रमित जग्गाको खोजी गर्ने जनाए पनि काम भएको छैन । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोकप्रसाद श्रेष्ठले संस्थाको नाममा भोगाधिकार र पुर्जा नभएको स्विकारे । ‘सीडीओ अफिस र वन कार्यालयले प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्न सिफारिस दिएको छ,’ उनले भने, ‘सहिदको सम्मानमा संरचना बनाउदा फरक नपर्ला ।’ अहिले स्वामित्व पाउनका लागि मन्त्रालयमा कागजपत्र पठाइएको उनले बताए । ‘यसअघि पनि सरकारी बजेटबाट संरचना निर्माण भएका हुन्,’ उनले भने, ‘जग्गाको स्वामित्वको कागज छिट्टै आउने भन्दै छौं ।’