रुपन्देही — करार सम्झौताअनुसार ५ वर्ष व्यवसाय गर्न दिन बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीले माग गरेका छन् । मंसिरभित्र सटर खाली गर्न दिएको निर्देशन अटेर गरे डोजर लगाएर खाली गराउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयपछि हारगुहारमा उत्रिएका व्यापारीले सटर भत्काएर पर्खाल बनाउने निर्णयको विरोध जनाएका हुन् ।
अस्पतालले ५ वर्षका लागि भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गरे अनुसार आफूहरूले करार सम्झौता गरेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । व्यवसायीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकी ऐन, २०७४ को धारा ५४१ बमोजिम करार सम्झौताअनुसार ५ वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । अस्पतालका ७३ सटरमध्ये ५९ वटा सटरको ५ वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएअनुसार व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएको सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सम्झौताअनुसार व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने आधारमा हामीले ऋणधन गरी ६३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौं तर सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै विकल्पै नदिई खाली गर्न भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले व्यवसायीमा ठूलो पीडा र निराशा छाएको छ ।’
व्यवसायीका समस्या सुनाउँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले टेन्डरमा जानु गैरकानुनी रहेको र अब सपिङ कम्प्लेक्समा व्यवसाय गर्न भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको समेत उनले गुनासो गरे ।
यसअघि व्यवसायीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा रिट निवेदन दिएका छन् । रिट निवेदनमाथि मंसिर ६ गते पेसी छ । अस्पतालले ०७५ फागुन २८ गते र ०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । तर, कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ ।
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७६ १३:०४
