सांसद कोषका योजना सार्वजनिक

कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — संघीय तथा प्रदेशसभाका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वाधार कार्यक्रम तथा स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रम छनोट गर्दा संघीय सांसदको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशसभाका सांसद, जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्यसचिवले योजना छनोट गर्ने प्रावधान छ ।

संघीय सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापाले विकास कार्यक्रम तथा सांसदमार्फत खर्च गरिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट अन्नपूर्ण, रघुगंगा र मंगला गाउँपालिकालाई ४/४ योजना सञ्चालन गर्न जनही ८५ लाख, मालिका र धौलागिरीलाई १/१ करोड र बेनी नगरपालिकाका ७ योजनाका लागि १ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । सांसद थापाले १६ सडक, ३ खेलमैदान, १ संग्रहालय, सभाहल १ र अन्य ३ योजना छनोट गरेका छन् । ‘स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकारको मागका आधारमा योजना छनोट गरी बजेट बाँडफाँड गरेका छौं । गुपचुप र राजनीतिक आस्थाको आधारमा योजना छनोट हुँदैनन्/गरेका छैनौं,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘राज्यको बजेट हामीमार्फत वितरण भएको मात्र हो । विकासमा राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन ।’

गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री तथा म्याग्दीप्रदेश निर्वाचन क्षेत्र खकी सांसद नरदेवी पुनले मंगलामा १०, मालिकामा ७ र धौलागिरी गाउँपालिकाका ४ योजनामा जनही ६५ लाखका दरले बजेट विनियोजित गरेकी छन् । योजनामा अधिकांश सडक, विद्यालय, खेदमैदान र सामुदायिक भवन छन् ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र क का सांसद विनोद केसीले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १० योजनामा ६४ लाख, रघुगंगामा ६० लाख र बेनी नगरपालिकामा ७६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएका छन् । केसीका योजनामा पनि सडकले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ १०:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुल नहुँदा मुस्किल

कान्तिपुर संवाददाता

(लमजुङ) — स्थानीय तह गठनपछि क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाको बस्ती–बस्तीमा मोटरबाटो पुग्यो । मोटर गुडाउन पुल भने बनेनन् । मिदिमखोलामा पुल नबन्दा क्व्होलासोंथरका धेरै बासिन्दालाई केन्द्र आउजाउमा समस्या छ । 

वर्षायाममा मिदिम खोला बढ्दा केही गाउँलेलाई पोखरा पुगेर दमौली भई बेंसीसहर घुमेर आफ्नै गाउँपालिका केन्द्र आउनुपर्छ । कर्मचारीलाई पनि आफ्नै गाउँपालिकामा सेवा दिन आउजाउ गर्दा समस्या छ । हिउँदमा खोलालाई फराकिलो पारेर बगाइएको छ । वारि र पारि कच्ची सडक छन् । सवारी साधन जबर्जस्ती गुडाइने गरिन्छ ।

वडा २, मालिङ र ७, घाम्राङ क्षेत्र साल्मेभञ्ज्याङबाट मिदिमखोलासम्म कच्ची सडक छ । मिदिमखोलामा पुल नहुँदा क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानीय तथा कर्मचारी अर्कै जिल्ला वा स्थानीय तहबाट बेंसीसहर हुँदै गाउँपालिका केन्द्र आउजाउ गर्न बाध्य छन् । मालिङको कार्यालय पुग्न क्व्होलासोंथर–५ सिङ्दी, ५ पसगाउँ, ७ भोंजे क्षेत्र, ७ घाम्राङ क्षेत्र र ९ गिलुङ क्षेत्रका स्थानीयलाई निकै सकस छ ।

घाम्राङबेंसीसका उमरजंग गुरुङका अनुसार मिदिमखोलामा पुल नहुँदा गाउँपालिका केन्द्र र बेंसीसहर आउजाउ गर्न समस्या छ । ‘पारिपट्टि (मालिङक्षेत्र) घर भएकाहरू गाउँपालिका कार्यालय पुग्न १ घण्टा पनि लाग्दैन । बर्खायाममा हामी (घाम्राङक्षेत्र) लाई भने बर्खायाममा भोर्लेटार निस्केर बेंसीसहर हुँदै गाउँपालिका केन्द्र पुग्दा १ दिन लाग्छ,’ उनले भने । क्व्होलासोंथर–६ का अध्यक्ष मनलाल गुरुङका अनुसार सवारी साधनबाट गएमा २ देखि ३ घण्टामा सजिलै गाउँपालिका कार्यालय पुग्न सकिन्छ । तर, पुल नहुँदा बर्खायाममा पोखराबाट घुमेर तनहुँ दमौली हुँदै बेंसीसहर भएर गाउँपालिका कार्यालय पुग्नुपर्छ ।

गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख त्रिलोकचन्द्र गुरुङले मिदिमखोलामा पुल नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताए । ‘विभिन्न योजना, कार्यक्रम लिएर गाउँ जानुपर्छ । बर्खायाममा पसगाउँ, सिङ्दी पुग्न पोखरा भएर जानुपर्छ,’ उनले भने । मध्यनेपाल र कास्कीको मादी ९ मुंग्रीबेंसी जोड्न रुदीखोलामाथि पुल नहुँदा लमजुङकै मध्यनेपालबाट पनि पसगाउँ–सिङ्दीका २ वडा जान गाह्रो हुने उनले बताए ।

‘मिदिमखोलामा पुलमात्रै हुने हो भने हाम्रा विकास निर्माणका काम अहिलेभन्दा छिटो हुन्छ,’ उनले भने । क्होलासोंथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम घलेले यस वर्ष पुल निर्माण सुरु हुने बताए । ‘अध्ययन, स्टेमेट, बजेट विनियोजन, टेन्डर गर्दा २ वर्ष लाग्यो । अब पुल निर्माण यसै वर्ष, सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडक स्तरोन्नति पनि हुँदैछ ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर राम पराजुलीका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारको ६ करोड रुपैयाँ लगानीमा आरसीसी पुल निर्माण हुन लागेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT